काठमाडौं । नेपालका सरकारी धुपौरै अर्थशास्त्रीहरु म्ुलुकको अर्थतन्त्र ओरालो लागिराखेको भएपनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने स्थिति छैन भनिरहँदा र अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरु मुलुकमा आउन आर्थिक संकटबाट जोगिन सिरकले मुख छोपेर सुतिराखेका भएपनि सरकारकै स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले हालै एउटा वक्तव्य प्रकाशित मुलुकको घोर आर्थिक आर्थिक संकटको प्रष्ट संकेत गरेको छ ।
हरेक महिना ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदकै लागि बाहिरिने गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय आयल निगमले उधारोमा पेट्रोलियम पदार्थ नदिने उल्लेख गरेको छ । लगभग ४० अर्ब रुपैयाँको घाटामा गुज्रिइरहेको नेपाल आयल निगमले कामचलाउका लागि भारतसँग नगदमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि टेकूस्थित आफ्नो प्रधान कार्यालय जमानीमा राखेर बैंकबाट रकम लिन खोज्दा पनि पाउन सकिराखेको छैन ।
आर्थिक अवस्था खराब भएकै कारणले गर्दा नेपालका बैंकहरु अहिले एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तान गर्ने अवस्थामा छैनन् । नेपाल आयल निगमले रकम जोहो गरेर भारतीय आयल निगमबाट पेट्रोलिय पदार्थ खरिद गर्न सकेन मुलुक अस्तव्यस्त अवस्थामा पुग्ने छ । यो स्थितिप्रति सचेत गराउँदै निगमले १० बुँदे सुझाव सरकारसमक्ष राखेको छ ।
निगमले सार्वजनिक विवादको दिन अनिवार्य सेवा बाहेकका सबै सवारी सधान चलाउन रोक्नुपर्ने, विद्युतीय चुल्हो दरिदमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने, मालबहाक सवारी साधनलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएको छ । जब कि यो सुझाव सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमजस्तो व्यापारिक संस्थाले होइन नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय जस्ता सरकारी निकायको सुझाव दिएर सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो ।
तर, अहिलेसम्म आयल निगमले दिएका सुझावप्रति गम्भीर देखिएको छैन । आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको लागि रकम व्यवस्था गर्न पनि सकेको छैन । भारतीय आयल निगमलाई ३० अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको र हरेक महिना १० अर्ब रुपैयाँ घाटा पर्ने गरेकाले कुनै पनि दिन नेपाल आयल निगमले आफू पेट्रोलियम पदार्थ दरिद गरेर व्यावार व्यावसाय गर्न नसक्ने असमर्थता प्रकट गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
तर, सरकार भने निगमलाई सहज रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने र व्यापार गर्ने वातावरण बनाउनेतिर लाग्नुसँगै पेट्रोलियम पदार्थको कम खपत गर्न आवश्यक कार्ययोजना ल्याउनेतिर अहिलेसम्म चासो राखेको देखिएको छैन ।
अर्थमन्त्रालय केही व्यापारी स्वास्र्थमा नाच्ने गरेको र सरकारको वित्तीय सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यो समस्या समाधान गर्नतिर ठोस पहल नगरेको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था श्रीलंकाको जस्तो सम्भावना बढ्न थालेको छ ।
तर, सरकारको तर्पmबाट गत जेठ बाट विभिन्न आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुबाहेक विदेशी मुद्रा सच्चिती र आर्जनका सम्बन्धमा कुनै कदम अहिलेसम्म चालेको देखिएको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्री दनार्दन शर्मा केही व्यापारीको स्वार्थमा नाच्ने गर्दा स्थिति थप भयावह बन्न सक्ने सम्भावना बढेकोछ ।
त्यसकारण मुलुकलाई श्रीलंकाको नियतीबाट जोगाउनका लागि ठोस कदम चाल्न आवश्यक भएको छ । नेपालको आर्थिक सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकका मिडियाले गम्भीर चर्चा गरिरहँदा नेपाल सरकार भने यो मामिलामा मस्तसँग सुतिराखेको देखिन्छ ।
