काठमाडौं । केही अगाडि नेपाल सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसद्को रोस्टममा उभिएर नेपाल अमेरिकाले अगाडि सारेको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम एसपीपीबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए ।
गृहमन्त्री खाँडले यस सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले गत असार ६ गते नै निर्णय गरेको हो । अब यो निर्णयको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकी सरकारलाई दिने जानकारी पनि गृहमन्त्री खाँडले संसद्को रोस्टमबाट सार्वजनिक गरेका थिए ।
तर, यहीं असार १९ गते पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सरकारले यसपीपी सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई उपयुक्त समयमा अमेरिकी सरकार समक्ष पत्राचार गर्ने भन्दै अहिले मन्त्रिपरिषद् एमसीसी सम्झौता सम्बन्धमा सरकारले गरेको उक्त निर्णयको परराष्ट्र मन्त्रालयले अध्ययन गरिराखेको उल्लेख गरेकी छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमाथि अध्ययन गर्ने, संशोधन गर्ने अधिकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कसले दियो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठिरहेको छ । यो मामिलामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारका बीचमा हुलाकीको भूमिका खेल्नुभन्दा बढी केही छैन ।
तर परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालको यो भनाइबाट नेपाल सरकारले एसपीपी सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छैन भन्ने सन्देश सार्वजनिक भएको छ ।
किन भने यदि नेपाल सरकारले गत असार ६ गते अमेरिकी सरकार अगाडि ल्याएको एसपीपी सम्झौतालाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको भए त्यो निर्णय अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराउन यति ढिलाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन ।
समाचार सूत्रानुसार एसपीपी सम्झौताका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन । र, यो सम्झौताको विपक्षमा उठेको जनमतलाई शान्त पार्न मात्र गृहमन्त्री खाँणले संसद्को रोस्टममा उभिएर एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको गलत सूचना प्रवाह गरेको रुपमा अथ्र्याउन थालिएको छ ।
