काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार विकासमा कमि आएसँगै विकासको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । काम भएका पूर्वाधार आयोजनामा कमिसनको टक्कर चल्ने गरेको छ । खासगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सिंचाई, उर्जा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ, शिक्षाजस्ता मन्त्रालयमा करोडौंको खेलोफड्को चल्ने गरेको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लाग्दा विभिन्न ठेक्कापट्टादेखि बजेट बाँडफाँटमा कमिसनले चर्चा पाएको छ । यस्तै असार मसान्तसम्म ठुला ठुला आयोजना, प्रोजेक्ट, भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि खर्च गरेपछि यसको भुक्तानी लिने क्रम चलिरहेको छ । आर्थिक लाभ लिनको लागि ठूला मन्त्रालयका लेखा शाखाका कर्मचारीलाई दशैं आएको छ । लेखाका कर्मचारी दिनरात खटेका छन् भने आम्दानी पनि प्रशस्त गरेका छन् । खासगरी ठेक्का देखि आयोजना निर्माणमा लाग्ने सामानको बिल भुक्तानी दिनको लागि लेखा फाँटका कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई भएको अवस्था छ । लेखा फाँटका कर्मचारीलाई भ्याई नभ्याई भएको अवस्था । लेखा फाँटका लेखापाल, लेखा अधिकृतहरु आर्थिक वर्षमा मालामाल हुने गरेका छन् । स–साना बिलको हिसाब किताब गर्ने गरेका छैनन् । करोडौंको हिसाब किताबमा कर्मचारी लागेका छन् र कमिसन नदिने ठेकेदार र आयोजनाको बिल भर्पाई गर्दा कमिसन आएन भने चेक रोकिन्छ या त अहिले काम गरेबापतको भुक्तानी अन्य सिस्टमबाट खातामा पैसा जम्मा गर्ने चलन भएतापनि कमिसन नदिएमा ठेकेदारदेखि विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्ने फर्मबाट भुक्तानी लिन लेखा शाखाका कर्मचारीलाई रिझाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजना, विभाग, डिभिजन कार्यालयजस्ता लेखा शाखाका कर्मचारी, रक्षा मन्त्रालयमा बस्ने लेखाका कर्मचारी, उर्जामा बस्ने लेखाका कर्मचारी तथा प्रायजसो नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सरकारी कार्यालयमा बस्ने लेखापालदेखि लेखाका हाकिसको दशैं सुरु भएको छ ।
यसमा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारीसमेत सामेल हुने गरेका छन् । नेपाल सरकारको एकाउन्टेन्टजस्तो पदमा जागिर खाएर काठमाडौं सहरमा भव्य महल खडा गरेका छन् । नेपाल सरकारका कर्मचारीले काठमाडौंमा घरघडेरी कसरी जोडेका छन् ? एउटा सर्वसाधारण कर्मचारीले खाँदै आएको तलब ३० हजारबाट सचिवसम्मले ७५ हजारसम्म खाने गरेका छन् । उक्त तलबले घरको म्यानेजमेन गर्न समेत धौ धौ पर्ने गरेको छ । तर नेपाल सरकारको जागिर खाने कर्मचारीले काठमाडौंमा २÷४ वटा घर, गाडी, नोकरचाकर राखेर मोजमस्ती गरेका छन् । यति मात्र गरेका छैनन्, छोराछोरी महंगा स्कुल कलेजमा पढाउनेदेखि विदेशमा पढाउने गरेका छन् । नेपाल सरकारले वर्षमा १६ खर्बदेखि १८ खर्बको बजेट विनियोजन गरेर विकास गर्न योजना बनाए पनि सो बजेट कर्मचारीले फर्जी बिल प्रयोग गरी मोटाउने गरेका छन् । यस्तै विभिन्न शिर्षक राखेर बजेट खर्च गर्ने गरेका छन् । खर्च गरी नसकेको बजेट विभिन्न बहाना गरी सूचना निकालेर बजेट सिध्याउने खेलोफड्को कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । खासगरी ठूला मन्त्रालयमा सामान खरिददेखि छपाई, चिया खाजा खर्च, ओटी, गोष्ठी तथा भ्रमण भत्ता, कपडा खरिद, स्टेशनरी खरिद, फर्निचर, गाडी खरिद, कार्यालय, मर्मत सम्भार, तेल खरिदजस्ता लेखा शाखा र स्टोर शाखाका कर्मचारी, आयोजना प्रमुख, प्रशासन प्रमुखको मिलेमतोमा अर्बाैं खर्च देखाएर खाने गरेका छन् । अन्य कर्मचारी भने कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्दै हाकिमको चाकडीदेखि मन्त्रीको चाकडी गरिराखेका छन् ।
