काठमाडौं । पत्याउनुहुन्छ यो मुलुका लोकसेवा भिडेर नाम निकालेका कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारीहरु बढी पावरफुल छन् भन्दा ? कसैलाई विश्वास नलाग्ला । अहिले विभिन्न स्थानीय तहले धमाधम करारका कर्मचारीमाथि कैची लगाएर हटाइरहँदा मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा भने करारका कर्मचारी च्याप्ने,लोकसेवा भिडेर नाम निकाली स्थायी नियुक्ती खाएकालाई फाल्ने रोग लागेको छ ।
विभिन्न मन्त्री,सचिवदेखि पावरवालाहरुका सोर्स फोर्स लगाएर करारमा छिरेका कर्मचारीलाई हटाउन नमान्दा ८३ जना कर्मचारी मर्माहत हुनु परेको छ ।उनीहरु हालै मात्र लोकसेवाका सबै चरणका परीक्षा पार लगाएर उत्र्तीण भएर पदस्थापनको पर्खाईमा छन् ।
करारकै कर्मचारीलाई पोस्नका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयदेखि गृह हुँदै कृषि मन्त्रालयले समेत अनेकन जालझेल गरिरहेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । हालैमात्र बढुवा भएका कम्युटर अपरेटको पदस्थापन गर्ने नाममा सामान्यले झमेला निकालेको हो । रा प अनं द्धितीय श्रेणी सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदबाट रा प अनं प्रथम श्रेणी कम्प्युटर अपरेटर पदमा बढुवा भएका कर्मचारीहरुको सिफारिस दिनमा बढुवा शाखादेखि कर्मचारी प्रशासनमा बसेकाहरुले बदमासी गरेका छन् । बढुवा भएका कर्मचारीहरुलाई नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्नुको सट्टा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियुक्ती पत्र दिएर अतिरिक्त समूहमा राखिदिए पछि लोकसेवा भिडेर बढुवा भएकाहरु मर्माहत भएका हुन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रहेको बढुवा समितिको सचिवालयबाट ६ जना बढुवा भएको निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार बढुवा भएको रा प अनंकित श्रेणीका कर्मचारीलाई बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस दिने र सो सिफारिसको आधारमा सिफारिस भएको कार्यालयले नियुक्ति दिने व्यवस्था छ । तर सो प्रावधान विपरित करारका कर्मचारीलाई बचाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बढुवा भएका कर्मचारीलाई केही वर्ष देखि दुख दिने गरेका छन् ।
हुन त करारमा नियुक्त भएका एक जना सचिवको गर्लफ्रेण्डलाई हटाउन खोज्दा केही अघि एक जना डिजी नै सरुवामा परेका थिए । त्यही ठाउँमा अहिले करारमा नियुक्त भएका अपरेटरलाई जोगाउन सचिवदेखि कर्मचारी प्रशासनका हाकिमहरु लागिरहेका छन् ।
लोक सेवा आयोगले कुनै पनि पदको लागि विज्ञापन प्रकाशन गर्दा विभिन्न निकायहरुबाट माग भएको संख्यालाई प्रतिशत निर्धारण गरी बढुवामा परेको सिट संख्या र कार्यालय तोकेर बढुवा समितिको सचिवालयमा पत्राचार गरेको हुन्छ । सोही कार्यालयहरुमा बढुवा भएको कर्मचारीलाई नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस्थित बढुवा समितिको सट्टा मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासनले लोक सेवा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण सहितको कार्यालयको नाम आफूहरुलाई प्राप्त नभएको भन्दै आयोगमाथि नै दोष थुपारि रहेका छन् । गत साउन ११ गते बुधवार बढुवा सिफारिस पत्रका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका बढुवा भएका ६ जना कर्मचारीहरुलाई मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनमा बस्ने कर्मचारीहरुले बढुवा सिफारिस पत्रको सट्टा उल्टै झपारेर पठाएका उनीहरुले गुनासो पोखेका छन् । आयोगको प्रतिशत निर्धारण पत्र आफूहरुलाई प्राप्त नभएकोले बढुवा भएका सवैलाई अतिरिक्त समूहमा राखेर नियुक्ती दिने बताएका छन् ।तर बढुवा भएका कर्मचारीले आयोगले तोकेको ठाउँमा मात्र सिफारिस लिने अडान लिएपछि मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनका कर्मचारीले उनीहरुलाई झपारेको गुनासो गरेका हुन । करारका कर्मचारीलाई पोस्न बढुवा भएका कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राख्न मन्त्रालयले भूमिका खेलेपछि आफूहरु लोक सेवा आयोगमा उजुरी हाल्ने बाहेकको विकल्प नरहेको एक कर्मचारीले बताए । करारमा कार्यरत कम्प्प्युटर अपरेटरहरुलाई पोस्न मन्त्रालयहरुले नै भूमिका खेलेपछि अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बढुवाका वेला समेत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बढुवा भएका कर्मचारीहरु बीच विवाद भएको थियो ।
निजामती सेवामा वेथिती रहेको भन्दै समय समयमा पत्र पत्रिकामा लेख लेख्ने गरेको सचिव सुरेश अधिकारीले नै नेतृत्व गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करार कर्मचारी पोस्ने नाममा स्यायी कर्मचारीलाई दुख दिदाँ कुम्भकर्ण निन्द्रामा छन् । उनी सामान्यबाट सरुवा भएर पर्यटन मन्त्रालयमा पुग्ने दाउमा छन् । त्यसका लागि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियामार्फत खेलिरहेका छन् । सामान्य सचिव अधिकारी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अधिकारी मामा चेला,फुफु चेला हुन । अहिले यो समस्या बढुवामा मात्र होइन लोक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धा उतिर्ण गरी रा प अनं प्रथम कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यालय तोकेर नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकाहरुमा समेत देखिएका छन् ।
आयोगको काठमाण्डौंस्थित कार्यालयले सिफारिस गरेका ८३ जनाको नियुक्ति प्रक्रियामा मन्त्रालयहरुमा झमेला भइरहेका छन् । उनीहरुलाई आयोगले तोकेकै ठाउँमा नियुक्ति र पदस्थापन गर्दा करारमा कार्यरतहरुको जागिर जाने भन्दै नियुक्ति र पदस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुको कर्मचारी प्रशासन आनाकानी गरिरहेको सिफारिस भएका कर्मचारीहरुले गुनासो पोखेका छन् । निजामती सेवा ऐन २०४९ नियमावली २०५० र लोक सेवा आयोग ऐन नियमावली विपरित कार्यले स्थायी कर्मचारीहरु दुख भोगिरहेपनि आयोग गलत कार्यको साक्षी बस्नु बाहेक केही कदम चालेको देखिदैन ।
