अधिकांश सरकारी कार्यालयले सूचना लुकाउँदै

काठमाडौं । नेपालमा सूचनाको हकलाई संवैधानिक व्यवस्था छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट जारी भएको तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ सालमा प्रत्याभूत गरिएको संविधानको भाग ३ ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा १६ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक छ भन्ने व्यवस्था छ तर नेपाल सरकारले कतिपय सूचना लुकाएको छ । खासगरी सरकारी कार्यालयमा सूचना लुकाएको पाइन्छ उदाहरणको लागि अर्थ मन्त्रालयको सूचना समेत सरकारले लुकाएको थियो किनकि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव मरासिनीले बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रीलाई समेत जानकारी नगराई अर्थमन्त्री र अर्थसचिवको मनमुटावमा बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयका भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतोमा सूचना लुकाएको बताइन्छ र सरकारले पनि कतिपय सूचना लुकाउँदै आएको छ । सरकारले गरेको सूचना तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएको छैन । नेपाल सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी नेपाली नागरिकलाई सूचना दिन भनेर सरकारले सूचना अधिकृत छुट्टै खडा गरेको छ । तर अधिकांश नेपाली नागरिकले सूचना माग गर्न जाने गरेका छैनन् । गएपनि अधिकांश मन्त्रालयमा सूचना दिने कर्मचारी कुर्सीमा बसेका हुँदैनन् सूचना लिनको लागि नेपाली नागरिक घन्टौंसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । कोही कदाचित कुर्सीमा कर्मचारी भेटिएपनि सूचना दिन आनकानी गरी भोलि भरे आउनु भन्दै पन्छिने गरेका छन् र अहिले प्रायजसो ठूला मालदार मन्त्रालय देखि सरकारी कार्यालयमा सूचना अधिकारी कुर्सीमा बस्ने गरेका छैनन् ।
सूचना अधिकारीले आधा सूचना दिने गरेका छन् र कतिपय नागरिक सूचना लिन समेत जाने गरेका छैनन् । गएका व्यक्ति पनि सूचना लिनको लागि घन्टौंसम्म पर्खनुपर्ने अवस्था आएको छ । अहिले सरकारी कार्यालयमा सूचना लुकाउने प्रवृत्ति बढेको छ । अधिकांश मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार गरी खाएको समाचार प्रकाशित भएपछि सार्वजनिक कार्यालयदेखि सरकारी मन्त्रालय सरकारी कार्यालय सार्वजनिक संस्था बैंकिङ क्षेत्र निजी क्षेत्रले सूचना दिने गरेका छैनन् ।
सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कार्य कर्मचारी कतिपय सूचना लुकाउने गरेको स्रोतले बताउने गरेको छ सबैभन्दा बढी सूचना लुकाउने मन्त्रालयमा गृहमन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय छन् । अधिकांश सूचना लुकाउने यस्तै तालुक मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिडियो कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय जस्ता क्षेत्रबाट सूचना लुकाउने गरिन्छ ।
न्याय क्षेत्रमा प्रायजसो सार्वजनिक सूचना देखि अन्य सुचना यिपभल गरेको बताइन्छ र खासगरी नागरिकले एकचोटी सूचना माग गर्द सूचना अधिकारी कार्यालयमा नभेटिने र भेटेपनि सूचना दिन आनाकानी गरेपछि कतिपय नागरिकले सूचना पाउने गरेका छैनन् । यस्तै पत्रकारले सूचना माग गरेपनि वास्तविक सूचना दिन आनकानी गरेको पाइन्छ । यसको सिको सिक्दै अहिले स्थानीय तहले पनि सूचना लुकाउने गरेको बताइन्छ कतिपय महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका जस्तो ठाउँबाट सूचना लुकाउने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यस्ता सूचना दिन र सूचना लुकाउने व्यक्तिलाई छानबिन र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनाई नागरिकले गर्न थालेका छन् ।