निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाही हुन्छ

आगामी मंसिर ४ गते प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुँदैछ । निर्वाचनको लागि आयोगले तयारी तीव्र पारिरहेको जनाएको छ । यहि सेरोफेरोमा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलसँग निर्वाचन व्यवस्थापन, उमेदवार व्यवस्थापन, प्रचारप्रसार, निर्वाचन खर्च र आचारसंहिताको कार्यान्वयन कति चुनौतीपूर्ण होला ? निर्वाचन आयोग आफूलाई कसरी तयार पार्दै छ ? भन्ने सन्दर्भमा तामाकोशी सन्देश साप्ताहिकको प्रतिनिधिले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको अंश :

 निर्वाचनको समय नजिकदै छ, आयोगको तयारी कहाँ पुग्यो ? अहिले आयोगले के–के गरिरहेको छ ?
कार्ययोजनाअनुसार नै आयोगले निर्वाचनको आधारभूत मतदानस्थलहरूको पुनरवलोकन गरेर तोक्ने काम र मतदाता नामावलीको अध्यावधिक गरी त्रुटि सच्याउने काम गरिरहेको छ । विशेषतः स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा सञ्चारमाध्यमले मतदाता नामावलीमा ४–५ वटा त्रुटि औंल्याउनुभएको थियो । त्यसमा मतदाता नम्बर नमिलेको, नागरिकता नम्बर नमिलेको, मतदाता परिचय पत्रमा त्रुटि भएको, मृत्यु भएका मतदाताको नाम पनि अद्यावधिक नभएको, मतदाताहरूको दोहोरो नाम परेको, निस्सा लिएका तर जाँदा नाम नभएको विषयहरू उठाउनु भएको थियो । ती कुरा सही थिए । यसलाई मध्यनजरमा राखेर स्थानीय तहबाट नै सच्याउन अनलाइनबाट निवदेन र अनलाइनमा नै हेर्न मिल्ने गरी प्रारम्भ गरेका छौँ त्यसैगरी, मतदानस्थलहरू अपायक भएको गुनासो भएपछि निश्चित मापदण्ड थपेर निकट पु¥याउने प्रयत्न गरेका छौँ । मतदातास्थलको नाम पनि नमिलेको भन्ने थियो । त्यसलाई सच्याउने काम गर्दै छौँ । खुला ठाउँमा मतदानस्थल हुँदा अप्ठ्यारो भएको, मतादतास्थल मतदातामैत्री नभएको, अपांगतामैत्री हुन नसकेकोलगायत विषय थिए । ती विषय सम्बोधन गर्न हामी लागेका छौँ । आएका विषयलाई छानबिन गरेर यसलाई सम्बोधन हुनेगरी गरिदिनुस्, आयोग त्यसका लागि तयार छ भनेर लेखेर पठाएका छौँ । हामी विभिन्न कार्यविधि निर्देशिकाहरू संशोधन, परिमार्जनको तयारीमा छौँ । सबैको सुझावअनुसार आचारसंहिताको कार्यान्वयन संयन्त्र पनि फेर्ने र यसमा व्यावहारिक बुँदा राखेर यसलाई अघि बढाउने तयारीमा छौं ।

 मंसिरमा निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्थ्यो ?
आयोगले हेर्ने भनेको संविधान, कानुन र कानुनमा भएका व्यवस्था हेर्ने हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि संविधान र कानुनको विषयमा केही रस्साकस्सी भएकै हो। बीचमा कहीँकतै निर्वाचन नहुने पो हो कि भन्ने आशंका पनि उठेकै हो। तैपनि आयोग केमा ढुक्क छ भने राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा स्वीकार गर्छन् र आवधिक निर्वाचनलाई अनिवार्य ठान्छन्।

निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिनअघि नै घोषणा गर्न आग्रह गरे पनि सरकार बल्ल तयारीमा छ, अब घोषणा भएपछि समय पुग्छ ?
आयोगले २ मंसिरमा निर्वाचनको लागि परामर्श गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीले ४ मंसिर उपयुक्त हुन्छ भनेपछि त्यही अनुरुप हामीले आवश्यक प्रस्ताव पठाएका थियौँ । प्रधानमन्त्री र आयोगबीच पटकपटक अनौपचारिक परामर्श पनि भएको छ । उहाँहरूले ‘निर्वाचनको मिति घोषणापछि धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न नहुने भएकाले केही विधेयक पारित गर्न केही समय लाग्ने भएकाले ४ मंसिरकै लागि मिति तय भएको छ, तपाईंहरूले आवश्यक तयारी गर्दै गर्दा हुन्छ’ भन्नुभएको छ । मिति नतोकिए पनि आयोगले मतदान केन्द्रको पुनरावलोकन गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको छ, अन्तिम तयारीमा छ । अन्तिम मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कार्यविधिको पनि तयारी भइरहेको छ । दल दर्ताका लागि संघ र प्रदेशमा आवश्यक सूचनाको तयारी गरिरहेको छ । यही साता निर्वाचन घोषणा हुँदा ४ मंसिरमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा हुँदैन ।

कतिपय मतदाता ‘नो भोट’ को अधिकार मागिरहेका छन् । आयोगले यस विषयमा के सोचेको छ ?
हो, नो भोट भन्न पाउने विषय नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । ‘२० जनामध्ये एउटा पनि उम्मेदवार मलाई मन परेन । त्यसैले म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ’ भनेर भन्न पाउनुहुन्छ । यस्ता नागरिकको विचार र अधिकारलाई म सम्मान नै गर्छु । तर, यसमा धेरै सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्ष छन् । हुन त अदालतले पनि नो भोटको अधिकार दिनुपर्छ नागरिकलाई भनेर आदेश दिइसकेको छ । तर, यस्तो हुँदै जाने हो भने हाम्रो व्यवस्था तथा प्रणालीप्रति नै प्रश्न उठ्छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो । हामीले यत्रो ठूलो बलिदानबाट प्राप्त गरेको सबै प्रणाली यसैले गर्दा कतै सखाप हुने हो कि भन्ने चिन्ता र बहसको विषय पनि हो । तपाईँलाई सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवार मन नपर्न सक्छ । तर, कोही न कोही त थोरै भए पनि चित्त त बुझ्न सक्छ नि ! त्यसैले अहिले जो ‘नो भोट’को व्यवस्था भयो भने मतदान गर्छु भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई म निर्वाचनको दिन सबैभन्दा पहिले बिहान ७ बजे नै लाइनको पनि सबैभन्दा अगाडि देख्न चाहन्छु । उहाँहरूको ‘नो भोट’को अधिकारको चाहना कुनै न कुनै दिन पूरा हुन्छ । त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

आयोगलाई दबाब चाँही कति आउँछ ?
एक सय २० दिन अवधि भएन भने आउने जटिलताबारे कार्ययोजनासहितको विवरण सरकारलाई पेस गरेका छौँ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुँदा आउँदो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट तय हुन्छ भन्ने थियो । यसबारे गठबन्धन दलसँग परामर्श गर्न बाँकी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको थियो । यसै साताभित्र निर्वाचन घोषणा भए पनि कार्यतालिकालाई छोट्याएर भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारीमा छौँ ।

 निर्वाचन घोषणालगत्तै आयोगले के–कस्ता काम अगाडि बढाएको छ ?
मिति घोषणालगत्तै आयोगले अहिले भइरहेको मतदाता नामावली प्रक्रिया रोकेर सात दिनभित्र मतदाता नामावली संकलन गरी अद्यावधिक गर्नेछ । मतदाता नामावली दोहोरिएकाको हकमा विशेष निर्णय गरेर नदोहोरिने गरी व्यवस्थापन गर्नेछौँ । सँगसँगै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका नयाँ नामावली सम्बन्धित पालिकामा पठाएर वडास्तरमा त्यसलाई प्रकाशन गरेर अद्यावधिक गर्नेछौँ । बिहीबार निर्वाचन घोषणा भए समय अभाव भएका कारण ढिलोमा ५ भदौभित्रमा दल दर्ताको काम सम्पन्न गरिसक्छौँ र लगत्तै मतपत्र डिजाइनको काम गर्नेछौँ । सुरुमा समानुपातिकतर्फको मतपत्रको डिजाइन हुनेछ । स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएको उम्मेदवार नभएकाको पनि मतपत्रमा चुनाव चिह्न राखिएको भन्ने गुनासोलाई पूर्ण रूपमा हटाउनेछौँ । उम्मेदवार भएकाको मात्रै मतपत्रमा नाम र चुनाव चिह्न समावेश गर्नेछौँ । समानुपातिकका लागि करिब चार करोड मतपत्र आवश्यक पर्छ ।

स्थानीय चुनावमा धेरैले आचारसंहिता उल्लंघन गरेका थिए, यो पटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिँदैन भन्न सकिन्न । यसको लागि आयोगले के कसरी तयारी गरिरहेको छ ?
आचारसंहिता यसपटक तुलनात्मक रूपमा राम्रो तर उल्लंघन पनि भए । विभिन्न गोष्ठी गर्दा के भनिएको छ भने तुलनात्मक रूपमा कम खर्च भएको छ । भड्किलो प्रचार–प्रसार घटेको छ। अझै पनि शक्तिशाली मानिसले खर्चको दुरुपयोग गरिरहेको अवस्था भने छ । यसलाई इन्कार गर्दिनँ । जहाँसम्म निर्वाचन खर्च (विवरण बुझाउने विषय) र आचारसंहिता उल्लंघनका विषय छन्, त्यसमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै कारबाहीमा पर्ने यसपालि हुनेछन् ।

एकैपटक चुनाव हुँदैछ चुनौती के छ ? सुरक्षा चुनौती धेरै छ भन्छन् नि ?
एकैपटक चुनाव हुँदा फाइदा बढी छ, चुनौती कम छ । फाइदा मितव्ययी ढंगले चुनाव सम्पन्न गर्छौँ एउटै खर्चमा धेरै कुराको खर्च एकीकरण हुन्छ । निर्वाचन व्यवस्थापन खर्चमा सामान्य हिसाब गर्दा ५० करोडको हाराहारीमा खर्च बच्छ ।दुई चरणमा हुने हो भने मतपेटिका व्यवस्थापन, मतदान र मतपत्र छपाईमा पनि सहज छ । एक चरणमा गरेजस्तो खट्नु पर्दैन । सुरक्षा चुनौती त हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ वटा हाम्रो अफिस थिए । अहिले १६५ अफिस हुन्छ । भर्खरै तालिम लिएको जनशक्ति, भुतपूर्व प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रसेवा दलका तालिमप्राप्त युवाशक्तिलाई प्रयोग गर्ने हो भने सुरक्षा चुनौती छैन । संख्या पुग्छ । तर, सुरक्षा भनेको संख्यामात्रै होइन । सुरक्षा भनेको अनुभूति र मनोबल पनि हो । नागरिक भनेको अनुभूति र खटिने मान्छेको मनोवल हो । यी दुई विषयलाई सन्तुलन गरे चुनावमा सुरक्षा चुनौती छैन ।

 स्थानीय चुनावमा शक्तिशालीहरूले आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेबाहेक कुनै कारबाही गरेको देखिएन नि !
पहिलो कुरा, कानुन हेर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगको काम जस्तालाई त्यस्तै गर्ने पनि होइन । कसैले उल्लंघन ग¥यो, त्यसलाई भ्याइदिई हालौं भन्न पाइँँदैन । कानुनअनुसार स्पष्टीकरण नसोधी कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन। कसैलाई स्पष्टीकरण सोध्दा उसले आचारसंहिता उल्लंघन गरेकै छैन, झुक्किएर गरे पनि म आयोगको आचारसंहिता मान्न अत्यन्तै प्रतिबद्ध छु भन्ने जवाफ आउँछ । अब कारबाही गर्न अर्को तरिकाबाट पुष्टि गर्नुपर्छ । गरेर पनि गरिनँ भन्छ । झुक्यिएर गरेको भन्नेलाई सचेत गराएका छौं । स्पष्टीकरण मात्रचाहिँ सोधेका छैनौं। यहाँसम्म कि आचरसंहिता उल्लंघन गर्ने राजनीतीक दल वा उम्मेदवारलाई मत नदिनु होला भनेर आह्वान गरेका थियौं । किनभने आचारसंहिता मिचेर जित्नेले भोलि गतिलो काम गर्ला भन्ने लाग्दैन । यो एउटा नैतिक बन्धन पनि हो ।

निर्वाचनको खर्च कत्तिको अनुगमन गर्नुभयो ? आउँदो चुनावमा यसको सीमामा बाँध्ने के योजना छ ?
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउँदा कारबाही हुन्छ। त्योचाहिँ सचेत गराएर मात्र पुग्दैन। जरिवाना नै गर्नुपर्छ। अर्को एउटा निर्वाचनसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी कारबाही गर्नुपर्छ। हामी त्यो प्रक्रियामा छौं । यो पनि आचारसंहिताको विस्तारित पाटो हो । अहिले ठूलो संख्या कारबाही गर्नुपर्ने सूची छ । केहीअघि एक लाखलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखियो भनेर सांकेतिक रूपमा भनेँ । त्यसभन्दा ठूलो संख्या कारबाही गर्नुपर्ने सूचीमा छ । चिन्ता यो छ कि यही पद्धति गरिरहने हो भने कारबाही नभएको मान्छे को हुन्छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यो दुःखद् कुरा हो । यसबाट सवक सिक्दा राम्रो हुन्छ ।

खर्च विवरण बुझाउनेले पनि साँचो हिसाब दिन्छ भन्ने छ र ?
यसमा शंका लागेमा छानबिन गर्न सकिन्छ। नबुझाउनेलाई सिधै कारबाही गर्ने। बुझाएर सीमाभित्रै बुझाएको छ, शंका लाग्ने कुनै स्थिति छैन भने केही पनि नगर्ने । तेस्रो भनेको समय अवधिमा बुझाएको छैन भने सामान्य सचेत गराएर जरिवाना गर्ने । चौथो, भनेको नियम भन्दा बढी खर्च गरेको छ वा विवरणमा शंका छ भने त्यसलाई स्पष्टीकण सोधेर कारबाही हुन्छ । अहिले पहिलो अवस्थाको कारबाहीमा छौं । उदाहरणका लागि कुनै ‘क’ भन्ने उम्मेदवारलाई साढे ७ लाख खर्च गर्ने सीमा थियो । उसको खर्च सजावट मात्र १० लाखको मात्र थियो, त्यसलाई के गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सोधियो । त्यो त उसले विवरण नबुझाई भन्न सक्दिनँ । त्यस्तोमा यति गते भएको आमसभाको खर्चचाहिँ कसले गरिदिएको थियो भनेर सोध्छौं । अविश्वास लाग्यो भने थप विश्लेषण गरेर हेर्ने हो ।

स्थानीय निर्वाचनमा मतपत्रको रङको विषय पनि विवादित बन्यो । अहिले कस्तो रङको प्रयोग हुन्छ ?
मतपत्रको रङको विषय उठ्ने विषय होइन । निर्वाचन आयोगले कस्तो रङ राख्ने भन्ने निर्णय गर्छ । अहिले सेतो कागजमा छापिन्छ, कागजको स्टान्डर्ड हामी तोक्छौँ। हामीले कागज, रङ तोक्न आयुक्तको नेतृत्वमा एउटा टिम बनाएका हुन्छौँ, त्यसले सबै मापदण्ड तयार गर्छ । त्यसैको आधारमा गरिने हो । के चाहिँ सत्य हो भने सेतो कागजमा कुनै रङबाट चिह्न छापिन्छ, हाम्रो चिह्नहरू हरेक रंगको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका छन् । सबै चिह्नले म्याच हुने स्पेसल रङ खोज्छ होला । सबै चिह्नले खोजेको रङ दिन सकिँदैन । एउटा रङ दिन सकिन्छ । हाम्रो कमिटीले जे सिफारिस गर्छ हामी त्यहीँ गर्छौँ । यो धेरै चिन्तित हुनुपर्ने विषय होइन । निर्वाचन चिह्नमा भएको रङको कारणले नै कुनै पनि दलको पपुलारिटी घट्छ वा बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन ।

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई मतदान गर्न दिने भन्नुभएको छ, यो समानुपातिकमा मात्र हो कि प्रत्यक्षमा पनि ?
समानुपातिकमा मात्र हो । यो कानुनमा व्यवस्था भइसकेर पनि अघिल्लो २०७४ मासम्बोधन गर्न सकिएन । अहिले पनि कठिन छ, सहज छैन। तर, पनि विभिन्न उपाय खोजिरहेका छौं । अदालतले निर्देशित गरेको र आमनागरिकको चासो चिन्ता माग पनि भएकाले कर्मचारी–सुरक्षाकर्मीलाई जहाँ खटिएका छन् त्यहाँबाट दिने मिल्ने व्यवस्था गर्नेछौं । कैदीबन्दीलाई बाहिर ल्याउन नमिल्दा त्यहीबाट र वृद्धाश्रममा बसेकालाई नजिकैबाट दिने प्रबन्ध मिलाउने छौं ।