काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय सम्हालेपछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सिडियो सरुवा गरेर पैसा असुल्ने आरोप लागिरहँदा आखिरीमा गएर सत्य सावित भएको छ । खाँडले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि उनी श्रीमती मञ्जु खाँड, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवा र गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव मिलेर सरुवा बढुवा गर्नेदेखि गृहमन्त्रालयभित्र चाहिने सवारी साधन खरिदसम्ममा कमिसन खाएको आरोप लागिरहेको थियो ।
सोही आरोपका कारण संघको निर्वाचनमा खाँडले पराजय भोग्नुपरेको थियो । निर्वाचनमा पराजय भोगेसँगै नयाँ सरकार गठन हुनु अगाडिसम्म गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृहमन्त्रालयभित्र भद्रगोल मच्चाउन छाडेनन् । यसको उदाहरण हो, सुरक्षा तथा प्रशासन विज्ञ भनेर राखिएका सुनिल खनालकी श्रीमती सुप्रभा खनाल काठमाडौंकी सहायक सिडियो थिइन् ।
उनलाई अहिले बालकृष्ण खाँडले मनाङ जिल्लाको सिडियो बनाएर पठाएका छन् । यस्तै सोलु जिल्लामा सिडियो भएका अनिल खनाललाई झापा इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीमा सिडियो बनाएर पठाएका छन् । त्यसरी सिडियो बनाएर सोलुबाट सरुवा गरिएका सिडियो सुनिल खनालका भाइ हुन् । उर्लाबारीमा रहेका सिडियो प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई रसुवाको सिडियो कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । मनाङका सिडियो रविन्द्र आचार्यलाई काठमाडौंको सिडियोमा सरुवा गरिएको छ ।
सप्तरीका सहायक सिडियो चिरन्जीवी गिरीलाई सिन्धुलीको सहायक सिडियोमा सरुवा गरिएको थियो । चिरन्जीवी गिरी भने यो सरुवामा पीडित बनेको बताइन्छ । गिरी योभन्दा पहिला केन्द्रीय कारागार नख्खुमा कार्यरत थिए । गिरीको घरायसी समस्याको कारणले गर्दा हारगुहार गरेर आफ्नो वृद्ध बाबुआमाको सेवा गर्छु मलाई घरपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरिदिनुप¥यो भनेर पटक–पटक गृहमन्त्रालय धाउँदा पनि उनीको समस्या गृहमन्त्रालयले सुनेको नसुनेकै गरेको थियो ।
अहिले गृहमन्त्रीबाट बाहिरिने बेलामा आफ्ना मान्छेलाई सेफ ल्याण्ड गरी सिडियो सरुवा गरेका छन् । त्यसैगरी भित्री रुपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलभित्रका उच्च पदाधिकारी प्रहरी र असही, सही र इनिस्पेक्टरहरुको पनि सरुवा मालदार ठाउँमा छानिछानी पठाएर भविष्यको लागि चुनाव खर्च बटुल्ने गरी सरुवा गरेर सेटिङ मिलाएका छन् ।
यो गर्नुभनेको आगामी सरकारले आफ्ना मान्छेलाई कहाँ पु¥याउने हो भनेर नै आफू कामचलाउ गृहमन्त्री भएको हिसाबले आफ्ना मान्छेलाई सेफ ल्याण्डिङ गरेर राखेका छन् । नयाँ गृहमन्त्रीले यसरी सरुवा गरिएका प्रहरी र सिडियोलाई कम्तिमा पनि डेढदेखि दुई वर्षसम्म चलाउन पाउने छैन । (तामाकोशी सन्देशमा समाचार छ)
