बारको धम्कीले विपक्ष दुषित
काठमाडौं । सरकार केवल सरकारको रुपमा रहँदा राज्य संचालनका कानूनी व्यवधान हट्नुभन्दा बल्झिने भएका छन् । संसदमा रहेको विपक्षी दल एमाले जिम्मेवार देखिँदैन । राजनीतिक स्वार्थ र गुटको पहुँचभित्र नपर्ने र पर्न नचाहने शक्ति अन्यौलमा परेको छ । त्यहाँभित्र राज्य संचालक र प्रमुख विपक्षीको बिचको टसलबाट राष्ट्रिय सहमतिभन्दा सरकार ढाल्ने र अस्थिरता बढाउने मै ध्यान दिइएको छ ।
संसदमा चालु अधिवेशनले जनताको तत्कालीन आवश्यकता, प्रशासनिक चुस्ततामा चासो दिएको छैन । कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई समेत पंगु बनाइएको छ । लोकतन्त्रभित्र न्यायिक क्षेत्रमाथि राजनीति प्रवेश गर्दा अदालती न्यायसमेत पैसाले किन्ने र बेच्ने अवस्था आएको छ । संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको मुद्दा सहज रुपमा लिनेहरुभनदा भत्काउनेहरु बलिया बनेका छन् । देशको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सहमति र सहकार्यलाई ध्वस्त र विखण्डनलाई जोड दिएको छ ।
मुलुक कसैको दादागिरीमा चलेको छ भने यतिबेला राजनीतिक दल बिच चलेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको नाम जोडिन्छ । संवैधानिक अंगहरु नै अस्थिर छन् । प्रधानन्यायाधीश छैन, कामुको भरमा चलेको छ । आयोगहरुको अध्यक्ष कुनै दलको हुनुहुँदैन भन्ने कानूनी प्रावधानको उल्लघंन गरेर नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई अध्यक्ष पद दिइएकै हो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तसमेत एमालेको सरकार हुँदा नियुक्त गरिएको थियो ।
सरकारको मुल साँचो सरकारसँगै नभएपनि सरकारलाई असहयोग गर्न संघीय संसदका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई एमालेमा केपी भक्तको रुपमा लिइन्छ । पुरानो रिस अहिलेको खिस भनेजस्तै आफ्नो एकलौटी बनाउने केपी ओलीको योजना १६ दिनमै समाप्त भयो । संवैधानिक परिषद्भित्र प्रधानन्यायाधीश एमालेकै हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान थिए । तर कार्कीले केपी ओलीको लहड र विद्यादेवी भण्डारीको जोडमा भंग भएको संसद दुईपटकसम्म ब्यूँताउने चोलेन्द्रको बेञ्चको रिस कार्कीमाथि फेरेका छन् । यो संविधानको मर्म र भावनामाथि कसरी आइप¥यो भन्ने बुझिन्छ ।
एमाले संसदमा भएका १० वटा समितिहरुमध्ये सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने समाजिक विकास तथा न्यायिक समिति, परराष्ट्र, मानव अधिकार, सार्वजनिक लेखा समितिजस्ता बलिया पहुँच भएका समितिको दाबी थियो । सार्वजनिक नियुक्तिको लागि संसदमै सुनुवाई समिति रहेको छ । त्यसको गठन भएको छैन । सरकारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि संसदीय कारबाहीमा खबरदारी गर्ने यस्ता समिति र मन्चहरुले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न सक्थे । तर सरकारकै प्रमुख दल कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालादेखि महामन्त्री गगन थापासम्मको पदलोलपताको कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । एमालेका लागि यो पनि हर्ष भएको छ ।
सर्वाेच्चलाई दुर्गन्धमा धकेल्ने काम दामोदर शर्माबाट सुरु भएको थियो । खिलराज रेग्मीले गोलमाल गरे चोलेन्द्रले खानपान चम्काए । तिनै चोलेन्द्रसँग केपी ओलीको साँठगाँठ भएकै कारण संसद विघटन पछि अध्यादेशमार्फत भएका ५२ जनालाई नियुक्ति गरियो । त्यो कोटाप्रथा कानूनको छिद्र छिद्रबाट वर्तमान अवस्थामा दलहरुले राज गर्दै आनएका छन् ।
नेपालको राजनीतिमा बाघ करायो, खोरबाट बाख्रो हराएको जस्तै भएको छ । संवैधानिक परिषद्मा विपक्षीको बहुमत भएकै कारण सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने केपी ओलीको एकल एजेण्डाले जताततै असर परेको छ । विपक्षीको अगाडि कांग्रेसको नेपाल बार एशोसिएसनसमेत सरकारलाई धम्कि दिइरहेको छ ।
नेपाल बारले सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षको बिचको कानूनी द्वन्द्वको समाधान गर्ने कि बालकोटको आदेश मानेर कांग्रेसको किचलोले सरकारलाई धम्क्याउने हो ? नेपालको राजनीतिक जटिलता नियन्त्रण गर्न र समस्या फुकाउने भन्दा बिगार्ने देशी विदेशी शक्तिको आडमा डलरको खेती गर्नेहरु धेरै छन् । त्यस्ताले नै अस्थिरता चाहन्छन् । विपक्षी दलका नेताको बोली पनि तिनैसँग मिल्न पुग्दा सर्वाेच्चमाथिको प्रहारसँग नेपाल वारको धम्की जोडिएको छ । यसले व्यवस्था लाई फाइदा होइन, बेफाइदा पुगेको छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
