राजनीतिक दलहरु सत्तामा जाँदै, कमिसनको लोभमा फन्डा मच्चाउँदै

राजनीति समाचार

रामचन्द्र
ठूला राजनीतिक दलहरुले एकआपसमा लुछाचुँडी गर्ने गरेका छन् । त्यसको फाइदा उठाउँदै विभिन्न दलहरु पालैपालो सरकारमा पुग्ने गर्दछन् । उनीहरु सत्तामा पुगेपछि एउटा न एउटा नयाँ फन्डा ल्याइहाल्छन् । तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमआरपी पासपोर्ट छपाइ, इम्बोस नम्कबर प्लेटको फन्डा ल्याएको थियो । त्यस्तै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सेक्यूरेटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोना परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य सामग्री गरिद काण्ड मच्चाएको थियो ।

त्यस्तै अहिले नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले क्यूआर कोर्डको फान्डा अगाडि सारेको छ । यसरी नेपालमा पटक–पटक सरकार फेरिएसँगै देश र जनतालाई फाइदा होस् या नहोस् तर सत्तामा पुगेपछि जुनसुकै दलको सरकार बनोस् त्यसले अनियमितता गर्नको लागि र आफ्नो सरकार टिकाइरहन अन्य देशको चाहनामा एउटा न एउटा नयाँ फन्डा ल्याएकै हुन्छन् । यसरी नयाँ फन्डा ल्याउँदा एकातिर कमिसन पाइने अर्कोतिर छिमेकी देश रिझाउन सकिने ।

यसले नेपालको सबै गोपनीयता बाहिरने र अन्य मुलुकलाई फाइदा हुने काम जुनसुकै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्दै आएको छ । नेपालमा जहिले पनि नयाँ सरकार बनेपछि कमिसनको लागि नयाँ फन्डा ल्याउने काम शुरु भइहाल्छ । त्यो फन्डाबाट आउने कमिसनको भागबन्डा नमिलेपछि त्यसैको निहुमा सरकारै ढालिदिने गरिन्छ । त्यसपछि आफू सत्तामा पुग्ने र फेरि अर्को नयाँ फन्डा मच्चाउने काम गरिन्छ । यस्ता फन्डाका काम विगत लामो समयदेखि हुँदै आएको छ ।

यसरी ल्याइने ती सामानहरु यदि राष्ट्रिय आवश्यकताका हुन् भने सरकार जसको नेतृत्वमा भएपनि सबै दलहरु मिलेर राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो नगरी सबन्धित मन्त्रालयका सचिव, मन्त्री र विचौलियाको भरमा निर्णय गर्ने गरिन्छ । त्यसरी दलको सरकारमा पनि एउटा मन्त्रीको चाहनामा सामान खरिद गर्न खोज्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रकमको हिनामिना हुने तर सरकार फेरिएसँगै त्यो योजना नै क्यान्सिल हुने गरेका थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

त्यसमा राजनीतिक दलका नेता र सरकारमा आसिन मन्त्रीहरुलाई सर्पले बेरेझै फनफनी घुमाउने काम विचौलिया र सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीहरुले गर्ने गरेका छन् । सरकार फेरिएपिच्छे एउटा व्यक्तिको चाहनामा राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि दोहन भइरहँदा राजनीतिक दलका शीर्ष नेता र सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरु कमिसनको लोभमा चुपचाप बस्ने गरेका छन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *