सम्पादकीय
‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने नेपालको व्यवस्थमा अधिकाशं लागु हुने गर्दछ । मुलुकका सीमित व्यक्ति कानून र ऐनभन्दा माथि छन् । राजनीतिक दल र दलका नेताहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि कानूनलाई आफु अनुरुप व्याख्या गर्ने र कानूनको ठाडो उल्लघंन गर्ने गरेको पाइन्छ । जनतालाई निमुखा बनाइएको छ ।
नेपाली जनताले पनि मूर्खताभन्दा बाहेक अरु केही प्रदर्शन गरेको पाइँदैन । टिकापुर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर सरकारले कानूनको धज्जी उडाएको छ । टिकापुर घटनामा मुलुकको कानूनको सर्वाेच्च निकाय तीनै तहको अदालतले दोषी करार गरिसकेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलको मिलेमतोमा राजनीतिक तवरबाट दोषमुक्त गराउनुले अपराधलाई खुलेआम संरक्षण गर्नुबाहेक अरु केही होइन ।
खासगरी आममाफी दिँदा विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई मुद्दा किनारा लागेपछि मात्र आममाफी दिन मिल्छ । तर रेशम चौधरकिो हकमा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले समेत दोषी ठहर गरिसकेको थियो । सरकारले आममाफी दिनु भनेको नेपालमा अपराधिक गतिविधिलाई झन् बढाउनु हो र अपराधलाई सामान्यीकरण गर्नु हो । राजनीतिक दलका आडमा यस्ता जघन्य अपराध बढेर जानेछ । भोलिका दिनमा आईपर्ने समस्या र त्यसले पार्ने असरको बारेमा राज्यले ध्यान दिएको छैन ।
टिकापुर घटनामा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मी र १ बालकको मृत्यु भएको थियो । अदालतले टिकापुर घटनाको मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरी रहेको फैसला सुनाएर जन्मकैद पनि सुनाएको थियो । राजनीतिक शक्तिको आडमा अपराधीलाई छुट दिनेलाई जनताले समयमै सबक सिकाउनुपर्ने देखिन्छ । भोलिका दिनमा राजनीतिक दल र राजनीतिको आडमा बलात्कार, लागुऔषध, लुटपाट, भ्रष्टाचार सबै अपराध सामान्यीकरण हुनसक्छ भन्ने आशंका यसले उब्जाएको छ । यस विषयमा नागरिक समाज, सम्बन्धित निकाय र सबै नेपाली जनताले आवाज उठाउनुपर्ने देखिएको छ ।(तामाकोशीसन्देशबाट)
