काठमाडौं । यतिखेर सबै सञ्चारमाध्यममा भ्रष्टाचारका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । ठूला दैनिक छापामाध्यमदेखि साप्ताहिक, अनलाइन हुँदै सामाजिक सञ्चालमा समेत जताततै भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु देख्न, पढ्न र सुन्न पाइन्छ । यी त सत्ता र शक्तिको आडमा खुलमखुल्ला गरिएका भ्रष्टाचारका समाचार मात्रै हुन् ।
यो भन्दा डर लाग्दो भित्री रुपमा हुने भ्रष्टाचारका काण्डहरु त कति छन् कति । भित्री रुपमा सेटिङ मिलाएर गरिने भ्रष्टाचारको फाइल कुन राजनीतिक पार्टीको सरकारले खोल्छ भन्ने अहिलेसम्म एकिन छैन । त्यस्ता भित्री रुपमा हुने भ्रष्टाचारको फाइल खोलिहाले पनि कानुनी दायरमा ल्याएर किनारा लगाउन सक्छन् कि दैनन् त्यो पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा खुलमखुल्ला कब्जा गरिएको बालुवाटार जग्गा काण्डसँगै नेपालभर प्लटिङ गर्ने नाममा सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने भूमाफिया त कति छन् कति ।
अहिले राणाकालदेखि राजाको शासनकालमा सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु खोज्ने र कब्जा गर्ने काम भूमाफियाहरुले गर्दै आएका छन् । अहिले खासगरी राणा शाह खलकको नाममा रहेको, मठमन्दिर र गुठीको नाममा रहेको जग्गा खोजीखोजी भूमाफिया, मालपोत, नापी, राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता, गुठीका कर्मचारी, सरकारी वकिल, सुरक्षा निकायका उच्च तहका कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक अभियान्ता र व्यापारिक घरनाका व्यक्तिहरुको मिलेमतोमा व्यक्तिगत भोगचलनको लागि कब्जा गरिँदै आइएको छ ।
यसरी सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी कमाएको अकुत सम्पत्तिले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा नियम कानुन बनाउने गरिएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् । अहिले बाटुवाटार जग्गा हिनामिना गरेको समाचार छताछुल्ला भएपछि सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरुको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठोक्न थालेको छ । बालुवाटार काण्डमा केही नाम मुछिएका नेता र आसेपासेहरुको त दिनमा भोक न रातमा निद्रा भइसकेको छ । हुन पनि किन नहोस् जसले जहाँ भ्रष्टाचार गरेपनि त्यसमा कर्मचारीकै सेटिङ हुन्छ ।
फेरि ती कर्मचारीको विश्वास सरकारले नगर्ने कुरै भएन । कर्मचारीकै विश्वासमा मन्त्रीहरुले काम गर्ने हुन् । कर्मचारी पनि कतिसम्म तुच्छ हुन्छन् भने आफूलाई फाइदा हुने काम जसरी हुन्छ ऐन, कानुन मिचेर भएपनि गरेरै छाड्छन् । त्यही हालत बालुवाटार जग्गा काण्डमा भएकै हो । यतिखेर मालपोत, नापी, गुठी, सरकारी वकिल र उच्च पदस्थ प्रशासकहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने हो भने नेपालको पाँच वर्षलाई धान्ने बजेटभन्दा माथि भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ ।
तर, त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई सम्पत्ति छानविनको नाममा चोख्याउने काम मात्रै गरिँदै आइएको छ । त्यस्तै अहिले सरकारका विभिन्न आयोग, न्यायालय, सरकार र उच्च व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति सरकारले साँच्चिकै छानविन गरेर देखाउन सक्छ त ? (तामाकोशीसन्देशबाट)
