काठमाडौं । एउटा मन्त्रालयबाट उठाउनु पर्ने टिप्पणीको फाइल अर्काे मन्त्रालयबाट उठाँइदा के हुन्छ र कसरी फन्दामा परिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हुन सचिव कृष्ण राउत । निजामती वृत्तभित्र इमान्दार प्रशासकका छवि बनाएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत पक्राउ परेपछि निजामती वृत्त तरंगित बन्न पुगेको छ ।
प्रशासकहरूमाझ उनी शालीन, सदाचारी प्रशासकका रूपमा परिचित थिए । त्यस्तो व्यक्ति बालुवाटार सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नको आरोपमा पक्राउ परेका हुन,अस्ति आइतबार । भर्खरै जापानबाट अध्ययन सकाएर स्वदेश फर्किएका राउत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको रुपमा कार्यरत थिए ।
तर भूमिसुधार मन्त्रालयको काम भौतिक मन्त्रालयबाट भइरहेको थियो । भौतिक मन्त्रालयमा पनि आन्तरिक प्रशासन शाखाले गर्नुपर्ने काम उनी अर्कै शाखामा रहेका उपसचिवले टिप्पणी उठाउँदै थिए । म अर्को शाखाको मान्छेलाई किन अर्को शाखाले अघि बढाउनुपर्ने टिप्पणी उठाउन लगाएको भनेर सचेत हुनुपथ्र्यो । त्यसमा संलग्न हुनु नहुनु पर्ने थियो ।
सार्वजनिक प्रशासनमा रहेर पदको मर्म र मर्यादा नबुझ्दा कर्मचारीहरु कसरी जाकिन्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो । हाकिमको आदेश पालना गरेकै भरमा कर्मचारी सुरक्षित हुन सक्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण पनि हो यो । राउत भौतिक मन्त्रालयमा हुँदा बालुवाटार जग्गा व्यक्तिको नाममा सार्ने टिप्पणी उठाएको अभियोग छ । अख्तियारले हात उठाएको यो प्रकरणमा सिआइबीले हात हालेको थियो । सिआइबीले राउतका नाममा पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको थियो । पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेपछि उनी तनावमा थिए ।
सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार,उनी आइतबार तीन बजेसम्म मन्त्रालयका विभिन्न बैठकहरुमा सहभागी थिए । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका १७८ कर्मचारीमध्ये हिट लिष्टमा थिए राउत । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले राउत स्वदेश नै छाडेर विदेशी मुलुकमा भाग्ने तयारी गरिरहेको गोप्य सूचना पाएपछि उनलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको जनाएको छ । राउत यति एयरको एनवाईटि–७९३ नम्बरको उडानबाट विराटनगर जाने तयारीमा थिए । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले जहाजको ढोकाबाट थुतेर ल्याएको बताइएको छ ।
नेपाल नै छाडेर विदेशिने तयारी गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको टोलीले उनलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको स्रोतले जनाएको छ । राउतले विराटनगर हुँदै भारत जाने र त्यतैबाट तेश्रो मुलुक जान लागेको सूचनाका आधारमा उनलाई एयरपोर्टबाट पक्राउ गरिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ ।यस अघि यही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन सचिव तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई पक्राउ गर्न खोजिएको थियो । पक्राउ पूर्जी जारी हुनु अगावै उनी भागेर दिल्ली पुगिसकेका छन् । राउत पनि उसैगरी भाग्ने तयारीमा थिए । सिआइबीले त्यस्को सुँइको पाए पछि विमानस्थलबाटै पक्राउ गरेको हो ।
राउत भौतिक योजना मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा यस प्रकरणमा जोडिएका थिए । ०६७ असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कार्यरत रहँदा राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए । त्यतिखेर विजय गच्छदार मन्त्री र सचिव थिए दीप बस्न्यात । सो प्रस्तावमा तत्कालीन सह–सचिव नारायणगोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेश गरेका थिए । यो प्रकरणमा ५ पूर्वसचिवसहित ४ सयभन्दा बढी विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ ।
वालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएकामध्ये तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्याल,सर्वाेच्चका न्यायधीश कुमार रेग्मी,उनका दाजु माधव रेग्मी (हाल लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष)देखि अन्य हाइप्रोफाइलवालाको हकमा के हुन्छ ? चासोका साथ हेरिएको छ । विधि र पद्धतिले काम गर्दा राउत मुख्य सचिवसम्म बन्ने सम्भावना बोकेका प्रशासक थिए । तर व्यवहारमा उनले परिपक्कता नदेखाउँदा अर्काे टेकनारायण पाण्डेको हविगत भोग्नु परेको कतिपय प्रशासकहरुले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
यता निर्णय गर्नेहरू नफस्ने, निर्देशन मानेर टिप्पणी उठाउनेहरू फस्ने घटनाले सार्वजनिक प्रशासनको चीरहरण हुने कतिपय कर्मचारीहरू बताउँछन् । यो प्रकरणको लहरो तान्दै जाने हो भने पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि वावुराम भट्टराई समेत बच्दैनन् भनिदैंछ । यस्का अलवा विष्णु पौडेल र उनका छोरा नविन पनि बच्दैनन् भनिदैंछ तर मुख्य निर्णयकर्तालाई उम्काएर टिप्पणी उठाउनेहरुलाई मात्र समाइएपछि प्रशासन क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ । कतिपय प्रशासक तथा कानुनी क्षेत्रका जानकारहरु चाहिँ प्रचण्डले नागरिकता विद्येयक सर्वसाधरणका ध्यान अन्यन्त्रै मोड्नका लागि यो फण्डा चलाइएको हो भन्दैछन् ।
कारण प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्कने दिनै यता नागरिकता विद्येयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो । सर्वाेच्चको फैसला पछि झण्डै १० लाख भारतीयको हातमा नेपाली नागरिकता पुग्ने एकाथरी विश्लेशकहरु टिप्पणी गर्दै थिए । यही समयमा अख्तियारले क्लोज गरेको फाइल सिआइबीले खोलेर भाटभेटनी सुपरमार्केटका साहु मीनबहादुर गुरुङलाई समायो । अहिले स सना माछामात्र पक्राउ गरिरहेको छ,सिआइबीले । ललिता निवास क्षेत्रमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पूर्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अनि माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको देखिन्छ । यो समयमा मुख्यसचिव थिए लीलामणि पौडेल ।
निजामती प्रशासन निकलंक छवि बनाएका उनी अवकाशपछि चीनको राजदूत भए। उनी चीनको राजदूत भएकै बेलामा यता नेपालमा ललिता निवास जग्गा अनियमितताको फाइल खुलेको थियो । ललिता निवास परिसरमा समरजङ्ग कम्पनीको नाममा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाएको अभियोगमा विशेष अदालतमा १ सय १० जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा अख्तियारदेखि सिआइबीसम्मले न्यायाधीश कुमार रेग्मी,तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उनका छोरा नवीनहरु उपर छानबिन र अनुसन्धान नचल्नुले यो प्रकरण पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणझैं ठूला माछालाई उम्काइने देखिन्छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
