काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले पदक तथा विभूषणका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ । तर तत्कालीन सरकारले गरे जस्तो यसपटक हुनेछैन । तत्कालीन सरकारले जुत्तामा पालिस लगाउने, आफ्ना लुगा सिलाउने र कपाल काट्ने हजामलाई पदक दिलाउन गृह मन्त्रालयलाई नाम सिफारिस गरेजस्तै कांग्रेसका राष्ट्रपतिले पनि हुबहु स्वीकृत गर्छन् कि गर्दैन्न भन्ने चासो छ । सबैको चासो शितल निवासतर्फ सोझिएको छ । आगामी असोज ३ गते नवौं संविधान दिवस मनाइदैछ । संविधानमा जे लेखेपनि ठूला साना सबै दलले बिचौलिया संरक्षण गरेका छन् ।
पेशागत क्षमता, इमान्दारिताको ख्याल नगरी दलगत गुटको आधारमा दिइने विभूषण राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छोराछोरी, बुहारी, सम्धीहरुको नाम थप्ने सम्भावना छ । सरकारको सिफारिस पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले केरमेट गरेका थिए । एमालेले राष्ट्रका नाममा लाजै लाग्ने गरी पदक बाँडेको भएपनि माओवादीका गृहमन्त्रीले विगतको जस्तो भद्रगोल हुन नदिने बताएका छन् । पदक तथा विभूषण राज्यले यो योग्य छ उसलाई मात्र दिनुपर्ने अडानमा गृह मन्त्रालय पुगेको बताइन्छ ।
गृह मन्त्रालयभित्र सरकार छ, त्यसको संरचना खलबलिन दिन हुन्न भन्ने मान्यतामा सरकार रह्यो भने यसपटक पुरस्कार तथा विभूषणको इज्जत राख्दछ । देशमा लोकतन्त्र छ, दलहरुले व्यवस्थाको बद्नाम गरेका कारण सामान्य जनताले राज्यसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेका छैनन् । दलका सिद्धान्तलाई लागू गर्न दबाब दिने कुनै नागरिक समाज भएन ।
डलरमा चल्ने नागरिक समाजका ठेकेदारले समेत समाजको संरचना बुझेनन् । राज्यबाट दिने कुनै पनि सम्माान पाउनुपर्नेले पाउँदैन । जसले बिचौलियाकरण गर्छ, नेताको नजिक जो छ उसले आफु कार्यरत पेशामा दक्षता हुनुपर्दैन । सरकारले नैतिक दायित्व वहन गर्दैन । किनकि पद पाएपछि एमालेका कांग्रेसका डा.आरजु राणाजस्ता विभूषण बेचुवा अन्य दलमा छन् कि छैन यसपटक छर्लंग हुन्छ ।
गृह मन्त्रालयले पदक तथा विभूषणको लागि परेका आवेदनको छानबिन थालेको छ । संविधान दिवसका दिन घोषणा गरेर नयाँवर्षमा वितरण गरिने त्यस्तो पदक तथा विभूषण प्रेस चौतारी र प्रेस यूनियनले मनपरी गरेका थिए । यसपटक माओवादीले प्रेस सेन्टरले कस्ता पत्रकारिता गर्ने सिफारिस गरेछ त्यसको हैसियत अर्काे साता देखिने छ । (तामाकोशीसन्देशबाट)
