काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को ऐन बदलेर संसद भंग भएको बेला ५२ भाइलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर चर्चामा आएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षधरका न्यायाधीशले सर्वाेच्च अदालतलाई पंगु बनाउँदैछन् । संसद भंग गरेर विवादास्पद प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको साथमा जसरी राजनीतिक निर्णय भए त्यसले नेपाली राजनीतिलाई उदांगो बनायो ।
अध्यक्ष ओलीको चलखेल रोक्न अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी, ओम प्रकाश अर्यालबाट सर्वाेच्चमा रिट दिएको ३ वर्ष भयो । तर त्यो अदालतले ५२ भाइको नियुक्तिको कार्यकाल नसकेसम्म फैसला नगर्ने भएको छ । सर्वाेच्चमा न्यायाधीश जो सुकै नियुक्ति होस् उसको पछाडि प्रतिगमनकारी र भ्रष्टाचारी शक्ति हुँदो रहेछ भन्ने देखियो । त्यसमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशहरु विदेशी डलरको खेती गर्ने बढी छन् । तिनले देशको संविधान र कानून मान्दैनन् ।
ओलीले नियुक्ति गरेका मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष एमालेकै केन्द्रीय सदस्य थिए हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मिया नक्कली भुटानी शरणार्थी पकरणमा मुछिँदा जेल परेका छन् । तत्ककालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राई अख्तियार प्रमुख नै छन् । यिनै राईले ओली कालको भ्रष्टाचारविरुद्धका जति पनि उजुरी छन्, सबै दबाइएको छ । महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले वृद्धआश्रम बनाउन सरकारबाट पैसा लगेर भ्रष्टाचार गरेकै थिइन । ओलीकालको मनपरी भित्र जेलिएर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको खोजबिन गर्ने आयोगलाई भने पूर्णता दिएनन् । विदेशी डलरमा रमाउने देशभित्र आतंक सिर्जना गरिरहने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको योजनामा चलेका छन् ।
भ्रष्टाचार र बेथितिमा रमाउने भ्रष्टहरुबाट पैसा लिएर पार्टीको महाधिवेशन प्रवेश अधिवेशन गर्दै आएको एमालेका नेताहरु न्यायाधीश सर्वाेच्चमा छन् । तिनकै कारण ५२ भाइको जागिर जोगिएको हो । कानूनतः असंवैधानिक नियुक्तिबाट भएका नीतिगत निर्णय अवैध हुन्छ । तिनले गरेका निर्णय कानून सम्वत छैनन् । (तामाकोशीसन्देशबाट)
