लोकतंत्रमा जनमतको विकल्प हुँदैन

नेपालको राजनितिक दलहरु लोकतंत्रको दुहाई दिएर कहिले पनि थाक्दैन । संघियता र गणतंत्र हामीले ल्याएका हौं भनी गर्व गर्दछन । लोकतंत्रको महत्व हिजोको राजतंत्रमा पनि थियो भने आजको गणतंत्रमा पनि महत्वपूर्ण नै छ । शाहबंशिया राजाहरु जनभावना अनुसार चल्ने गरेको दाबी राजतंत्रवादीहरुलै गर्दै आएकाछन । तत्कालिन राजहरुले आफ्नो सम्बोधनमा संधै सो कुरालाई जोड दिएर भन्ने गरेका थिए । नेपालका राजनीतिक दलहरुले पनि लोकतंत्रलाई निकै महत्व दिएको हुँदा दलहरु पनि जनभावनाको कदर गर्न तयार छन भन्ने पुष्टि हुन्छ । दलहरुले नेपालमा ल्याएको संघियता र गणतंत्र कतीको लोकतांत्रिक छ भन्ने कुरा यसै हो भनिहाल्नु निकै कठिन छ ।

तत्कालिन राजाले जनभावनाको कदर गर्दै राजकिय सत्ता दलहरुको हातमा बुझाए पछि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेको छैन । अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपाल राष्ट्र आर्थिक संकटको चपेटमा पर्दै गएकोछ । अहिले आएर स्पष्ट आर्थिक संकटको शंकेतहरु देखिन थालेकाछन । बिदेशी सञ्चार माध्यमहरुले पनि नेपाल चाँडै टाट पल्टिने कुराको प्रचार प्रसार गर्न थालीसकेका छन । आपसमा शिद्धान्त नमिल्ने दलहरुले गठबन्धन गरी बनाएको नेपाल सरकार अस्थिर र बेलाबेलामा संकटमा पर्ने देखिन्छ ।

तैपनि जसरी तसरी सत्तामा टाँसी रहने लालसाबाट प्रभावित भएर फरक शिद्धान्त भएका दलहरु पनि आपसमा मिलेरै सत्ता चलाएर बसेकाछन । दलहरुले जेनतेन बनाएको यस्तो सरकार रुपमा नेपाल सरकार देखिए पनि सारभूत व्यवहारमा जहिले पनि संकटको घेरा भित्र नै परीरहेको हुन्छ । सत्ता प्राप्तीको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले जमेर राजतंत्रका बिरुद्ध भ्रम फैलाएका थिए । सोही भ्रमबाट प्रभावित भएर नेपाली जनताले राजतंत्रको बिरुद्ध आवाज उठाएका थिए । तर त्यसको मतलव नेपालको राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई हटाउनु पर्छ भन्ने बिलकुलै थिएन । राजनीतिक दलहरुले मौका छोपेर हचुवाको भरमा २४३ बर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपालको राजतंत्र र परपूर्व काल देखि नेपालमा कायम रहेको वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई हटाउने मेटाउने काम गरेका थिए ।

लोकतंत्रको दुहाई दिएर राजकिय सत्ता प्राप्त गरेका दलहरुले नेपालबाट राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई हटाउँदा लोकतंत्रको ल सम्म पनि ख्याल गरेनन् । यदि दलहरुले जनमत संग्रह गरी त्यस्तो निर्णय लिएको भए आजको राजनीतिक अवस्था यस्तो खराब हालतमा पुग्ने नै थिएन । लोकतांत्रिक अभ्यासबाट निर्णय लिन चुकेको हुनाले दलहरुका बिरुद्ध नेपालमा प्रतिकूल जनमत तयार भएको हो । नेपाली जनताहरु भ्रष्टाचार, मानव तस्कर, सुन तस्कर, दलाल र अन्यका बिरुद्धमा छन ।

दलका नेताहरु नेपाली जनताले बिरोध गर्दै आएको उक्त कामहरुमा मात्रै लागेको हुँदा नेपाली जनता दलहरु देखि रिसाएका छन । दलहरुको सुरुवाती दिनमा नेपाली जनता दलहरुले नै फैलाएको भ्रमको कारण भ्रमित भएका थिए । त्यसैले दलहरुको काम हेरी हालौं भन्ने सोचमा परी आनाकानीको साथ मौन बसी समर्थन जनाएका थिए । त्यसैको फाईदा उठाएर दलहरुले १२ बुँदे दोस्रो दिल्ली शान्ति सम्झौतामा नै नभएको बिषयहरु जस्तो राजतंत्र हटाउने र नेपाल राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउनेमा जोड लगाएका थिए । नेपालको संबिधान २०७२ मा दलहरुले नेपाली जनताले मन नपराएको उक्त बिषयहरुलाई प्रमुखताको साथ समाबेस गरेकाछन ।

यस्तो महत्वपूर्ण बिषयहरु माथि निर्णय गर्दा जनमत लिने काम भएन । साथै नेपालको इतिहास र परम्परा जस्ता मौलिक बिषयहरुलाई महत्वहिन पारियो । त्यतिबाट पनि नपुगेर दलका शीर्ष नेताहरु कै संलग्नतामा नेपालमा बिदेशी धर्मको प्रचार प्रसार गर्दै लानेकाम जोडतोडले भयो । परपूर्व काल देखि चल्दै आएको वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई पाखा लगाउदै नयाँ बिदेशी धर्मलाई नेपालमा स्थापित गर्ने अभियानमा लागेका दलहरु देखि नेपाली जनता धेरै चिढिएका छन । पहिले त दलहरुको काम कार्यबाही देखि चकित भएका नेपाली जनता चुपै लागि बसेका थिए तर अब कुरा बुझ्दै गएपछि नेपाली जनता त्यसको बिरोध जनाउँदै फिल्डमा नै उत्रेका छन ।

अहिले नेपाली जनता राजतंत्र र हिन्दूराष्ट्रको वापसीको लागि आन्दोलनमा उत्रेकाछन । नेपाली जनताले नेपाल राष्ट्रको पहिचान र अस्तित्व जोगाउनको निमिक्त उक्त दुबै बिषयको वापसी जरुरी भएको महसुस गरीसकेका छन । स्वार्थी दलका नेताहरुबाट नेपाल राष्ट्र र हिन्दूधर्मको रक्षा नहुने देखीसकेपछि नेपाली जनता तत्कालिन राजालाई गुहार्दै पहिले कै राजतंत्रको पक्षमा लामबद्ध हुँदै गएकाछन । दलका नेताहरु सबै जनमूखि नभएर बिदेशमूखि भएको हुँदा राष्ट्रको नीतिहरु पनि त्यस्तै बनाएर लागु गरेकाछन ।

त्यस्ता नीतिहरु कै कारण नेपाल राष्ट्र टाट पल्टिने अवस्थामा पगेको छ । नेपालमा आर्थिक संकट आउनुको पछाडि दलका नेताहरुको गलत आर्थिक नीतिहरु नै मुख्य रुपले जिम्मेवार छन । दलका नेताहरु राष्ट्रको आम्दानी बढाउने तिर नलागि राष्ट्रको खर्च बढाउने तिर केन्द्रित भएर लागेको हुँदा नेपालको आर्थिक संकट झनझन बढेर गएको हो । अझै पनि दलका नेताहरुले नेपालमा आर्थिक संकट आईसकेको कुरालाई ढाकछोप गर्दैछन । नेपाली सञ्चार माध्यमले मात्र होइन अब बिदेशी सञ्चार माध्यमले पनि नेपालमा आर्थिक संकट आइसकेको हुँदा नेपाल राष्ट्र चाँडै श्रीलंका जस्तै टाट पल्टिएको मुलुकमा समावेश हुने जनाइसकेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा नेपालको लागि यस्तो खतरा बढेको कुरालाई पुष्टी गर्ने प्रसस्तै प्रमाणहरु प्रकाशित भएका छन । नेपालमा रोजगारी नभएको हुँदा करोडको संख्यामा नेपाली युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएको कुरा सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । पछिल्लो समयमा वेरोजगार नेपाली युवाहरुले रोजगारीको लागि खतरा मोलेर नै रुसको आर्मीमा भर्ती भएर युक्रेन युद्धमा भाग लिएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा यस्तो हालत उत्पन्न हुनुमा दलहरुको मुलुकको नेतृत्व गर्ने वर्ग नै मुख्य रुपले जिम्मेवार छन ।

यता नेपालमा विश्वविद्यालयहरु खोल्ने होड नै चलेको छ तर त्यसमा भर्ना भएर पढ्नु पर्ने नेपाली युवाहरु भने बिदेशी भूमिमा अनेक पीडा भोगेर रोजगारी गर्दैछन । बरु नेपाल सरकारले उतै नेपालको विश्वविद्यालयहरुको शाखा क्याम्पसहरु खोली दिएमा नेपाली युवाहरुले बिहान बेलुकी अध्ययन गर्ने अवसर पाउने थियो की ? वैदेशिक रोजगारीले गर्दा नेपालको परम्परागत समाजिक संरचनामा ठुलो बदलाव आईसकेको छ । घर परिवार पहिलेको जस्तो छैन र सन्तान बृद्धि राष्ट्रिय दर पनि ह्वात्तै घटीसकेको अवस्था छ । संसार भर वरिष्ठ नागरिकहरुको स्यारसुसार गर्ने सेवा नेपाली युवायुवतीहरुले गर्दैछन तर नेपालमा उहाँहरु कै माता पिताको स्यारसुसार गर्नेहरु भने कोही छैनन् । घर बलियो भएपो बन बलियो हुन्छ भन्ने पुर्खाले भन्दै आएको कुरालाई नेपाली जनताले बिर्सेका छन ।

बिदेशी भूमिलाई हराभरा बनाउने र बिदेशी मुलुकलाई बिकसित तुल्याउने नेपाली जनताले आफ्नै जन्मभूमि नेपाललाई भने उजाड तुल्याईसकेका छन । जनभावना अनुसार चल्नु नै लोकतंत्र हो । यदि दलका नेताहरु जनभावना अनुसार चल्दैन र नेपाली जनताको आवाजलाई दबाउने खालको नीति, नियम र कानुन बनाउन तिर लाग्छन भने त्यस्तो अभ्यासलाई लोकतांत्रिक मान्न सकिन्न । राजतंत्रलाई दलहरुले निरंकुश भने पनि राजाले जहिले पनि नेपाली जनताको आवाजलाई सुनेर सोही अनुसार राजनीतिक व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै ल्याउने गरेका थिए । दलहरुले राज्य सत्ताको लोभलालचमा परी त्यसो गर्न सकीरहेका छैनन् ।

नेपाली जनताले राजतंत्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मको वापसीको लागि आवाज बुलन्द पारेको हुँदा दलका नेताहरु कानमा तेल हाली बस्न मिल्दैन । नेपाली जनताको सुनुवाई हुनु पर्छ र नेपाली जनताले चाहेअनुसारको राजनीतिक व्यवस्था संबिधानमा संसोधन गरेरै भएपनि ल्याउन दलहरु तयार हुनुपर्छ । दलका नेताहरुको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पहिलेको जस्तो अब छैन ।

शीर्ष नेताहरु सबैको लालच, अज्ञानता र अहंकारको भण्डाफोर भईसकेको अवस्था छ । कुन कुन शीर्ष नेताले के कती रकम बिदेशी बैंकमा राखेको वा बिदेशमा लगानी गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकाछन । सोकुरालाई बिदेशी सञ्चार माध्यहरुले समेत पुष्टी गरीसकेका छन । त्यसकारण दलका शीर्ष नेताहरुले झुटा बोल्नु वा नाईनास्ती गर्नुको कुनै अर्थ छैन । दलका नेताहरु भ्रष्टाचारी, सुन तस्कर, मानव तस्कर र बिदेशीको दलाल भएको कुरा अब ऐनामा हेरको झै छर्लङ्गै भईसकेका छन । सबै भन्दा राम्रो अब दलका नेताहरुको लागि जनमतको कदर गरी नेपाली जनताको मागहरु पुरागर्न तिर लाग्नु नै हुन्छ ।

नेपाली जनताले हिन्दूराष्ट्र कायम र राजतंत्रको वापसी चाहेका छन । नेपाल राष्ट्रको रक्षा गर्नको लागि अवस्था बदल्नु पर्ने हुन्छ र अवस्था बदल्नको लागि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्था नै बदल्नु पर्ने हालत नेपालमा पैदा भईसकेको छ । यसलाई दलका नेताहरुले अन्यथा मान्नु हुँदैन र तत्कालिन राजाले जस्तै राज्य सत्ताको त्याग गरी देखाउन सक्नु पर्छ ।

जानाजानी नेपालमा आर्थिक संकट बढाएर मुलुकलाई भडखालामा लगेर जाक्ने मूर्खता दलका नेताहरुले कहिले पनि गर्नु हुँदैन । नेपाली जनता अब दलहरुले फैलाएको भ्रमको प्रभावमा छैन त्यसकारण थप भ्रमित तुल्याएर आफ्नो शासन सत्ताको आयु लमो पार्ने तिर कसरत नगर्दा नै सबैको कल्याण हुन्छ । लोकतंत्रमा जनमतको विकल्प हुँदैन भन्ने कुरालाई महसुस गरी दलका नेताहरुले आफै सुध्रिने र मुलुकलाई पनि सुधार्नेछन भन्ने कुरामा नेपाली जनता धर्यताका साथ कुरी बसेकाछन ।