आर्थिक संकट कायमै, सरकार निरीह

सरकारको दीर्घकालीन सोचको अभावका कारण मुलुक आर्थिक संकटको दलदलमा फस्दै गएको देख्न सकिन्छ । वास्तविकतामा सरकारको कमजोरी कार्यसम्पादनको अभाव नभएर भ्रष्टाचार र बेथितिको पराकाष्टा हो । निहीत स्वार्थका लागि सत्ताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेकै कारण मुलुकमा आर्थिक संकट कायम भएको हो । आफ्नो स्वार्थका लागि मात्र काम गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, बेथिति बढाउने र नातावाद र कृपावादकै आधारमा राज्यको दोहन र लुट गर्नेहरुकै कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्दै गएको छ । सत्तामा बस्नेहरु नै लुटमा रमाउने कारणले मुलुकले सकारात्मक बाटो लिन नसकेको हो । अझैपनि मुलुकमा लुटतन्त्र चलिरहेको छ ।

पछिल्ला समय सुन प्रकरण, जग्गा कब्जा प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्ता ठूला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेताहरु नै संलग्न हुनुले मुलुक कुन अवस्थामा छ देखाउँदछ । त्यसैगरी, उच्च स्तरका कर्मचारीहरु ठूला ठूला घोटाला र भ्रष्टाचारमा मुछिनुले राज्यस्रोतको दोहन कसरी भइरहेको छ भन्ने पनि देखाउँदछ । सरकारको विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुक आर्थिक संकटबाट बाहिर आएको र उत्पादन तथा रोजगारीलाई लयमा ल्याउने भाषण गरेका छन् । वास्तविकता भने फरक रहेको छ । मुलुकमा उत्पादन छैन, रोजगारी छैन, आयात चर्काे छ, महंगी ठूलो, सरकारसँग पुँजीगत खर्चका लागि बजेटको अभाव छ र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन । लगानीमैत्री वातावरणकै अभावका कारण उत्पादनको अभाव छ ।

उत्पादन नहुँदा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन, बजारमा प्रतिस्पर्धाको अभाव छ र बजारमा आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयातले ओगटेर महंगी सिर्जना गरेको छ । यस्तो खराब चक्रको जन्जालमा नेपालको अर्थतन्त्र फसिरहँदा सरकारले यो जालो तोड्नका लागि कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन । केवल आफ्ना र निकट व्यक्तिहरुकै स्वार्थमा रुमलिएर सरकार सत्तालिप्त भएर बसेको छ । सत्ता निकट व्यक्तिहरु नै आयातलाई सहजीकरण गर्न सक्रिय छन् । आयातलाई सहजै प्रवेश दिने प्रवृत्ति बढेको छ, जसकारण आन्तरिक उत्पादन प्रतिस्थापन हुँदै गएको छ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा कस्तो दुष्चक्र सिर्जना हुन्छ सर्वविदितै छ । आयातलाई सहजीकरण गर्ने नीतिकै कारण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ, यसको सीमित लाभ आयात गर्ने राजनीतिक निकट व्यक्तिहरुले नै लिने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशी सहायता परिचालन बढाउन विशेष पहल लिने घोषणा गर्नुले नै कमजोरी उजागर गरेको छ । विदेशी अनुदान र सहायतालाई प्रशासनिक खर्च, तलबभत्ता र सुविधाका लागि नै छुट्याउने गरिएको पाइन्छ । सरकारसँग बजेट अभाव भएका कारण पँुजीगत खर्च घटाउँदै गएको देख्न सकिन्छ । सरकारसँग बजेट अभावकै कारण ठूला आयोजना र परियोजनाहरु अलपत्र छन् । सरकारले भएको कामहरुको पनि बजेट भुक्तानी गर्न सकेको छैन । तलबभत्ता, सेवासुविधाका लागि नै बजेट सकिन थालेको छ । भएगरेको बजेटमा पनि लुटतन्त्र मच्चिएको छ । सम्पन्न आयोजनाको भुक्तानी र लागतमा समेत भ्रष्टाचार गरेर लुट मच्चाइएको देख्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी, मुलुकको आयस्रोत मानिएको राजश्व छली पनि उत्तिकै छ । भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, सुरक्षा निकाय सबै राजश्व छलीमा कहीँनकहीँ मुछिएको देख्न सकिन्छ । अवैध कारोबार गर्ने र भन्सार छली गरेर आयात हुने पनि बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । कर्मचारी वृत्त, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक क्षेत्रसमेत बेथिति र भ्रष्टाचारमा मुछिएको पाइन्छ । मुलुक नेतृत्वको प्रमुख अंगहरु नै यस्ता काममा संलग्न हुँदा सर्वसाधारणले सेवाप्रवाह उपयुक्त पाउन सक्छन् भन्नेमा पनि शंका गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भनेकै लगानीको अभाव र लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्नु हो ।

मुलुकको नेतृत्वले वास्तविकतालाई ढाकछोप गरी कागजी प्रतिवेदन सार्वजनिकि गर्दै जनतालाई ढाँटछल गर्नुले कुनै उपलब्धी सिर्जना गर्दैन । वास्तविकता जे छ, त्यसलाई सुधार गर्नका लागि सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाधक बनेको आयातलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गरी घटाउँदै लैजानुपर्छ । यसका लागि आन्तरिक उत्पादनका लागि सहजीकरण गर्ने, लगानीका स्रोतहरु पहिचान गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्दछ ।

यसको दायित्व सरकारको हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई परिचालन गरेर र आफुले नीति र योजना बनाएर आन्तरिक उत्पादनका लागि विशेष पहल गर्नुपर्दछ । लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, आन्तरिक लगानीकर्ता र व्यापारी÷व्यवसायीलाई उत्पादनका लागि सहजीकरण गरिदिने र सरकारले लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्दछ । तत्काल अर्थतन्त्र सुधारका लागि अल्पकालीन र बढी प्रतिफल दिने आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र दीर्घकालीन प्रतिफल दिने योजनाहरुलाई क्रमशै अगाडि बढाउँदै लैजानुपर्दछ ।

सरकारले सर्वप्रथम आफ्ना कमजोरीहरु हटाउनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र योजनाबद्ध रुपमा संकट अर्थतन्त्र सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु अगाडि बढाएर काम गर्नुपर्दछ । सत्तालिप्सा, भ्रष्टाचार र बेथिति, नातावाद र कृपावाद, अल्पकालीन लाभजस्ता कुराहरुबाट नेतृत्व सर्वप्रथम टाढा रहनुपर्दछ । त्यसपछि मात्र मुलुकमा सिर्जना भएको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आयात नियन्त्रण गर्ने, लघुउद्यम र उद्योग÷व्यवसायहरु चलायमान बनाउने काममा लाग्नुपर्दछ ।

उद्योग÷व्यवसाय तथा लघुउद्यम क्रमशै सञ्चालनमा आएको खण्डमा श्रमशक्ति पलायन हुने अवस्था पनि रोकिन जान्छ । यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुका साथसाथै रोजगारी सिर्जना गर्दछ । फलस्वरुप आन्तरिक उत्पादनले बजार पाउने र यसले आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने हुन्छ । साथसाथै, आन्तरिक उत्पादनले बजार पाएको खण्डमा महंगी घट्दै जाने र सरकारले पनि आन्तरिक आम्दानी गर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट जोगाउनका लागि सरकारले अल्पकालीन आर्थिक योजनाहरु अगाडि बढाएर लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु अपरिहार्य देखिएको छ ।