काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित अधिकांश सिमेन्ट उद्योगहरुले प्राभावित क्षेत्र र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सर्वसाधारणलाई राहत स्वरुप जारी गरिने सेयरमा लापरवाहीपूर्ण तरिकाले ठगी गर्दै आएका छन् । त्यस्ता उद्योगहरुले प्राभावित क्षेत्रमा ठगी मात्रै गरेका छैनन् मापदण्ड विपरीत उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रदुषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ ।
सम्बन्धित निकायले उचित अनुगमन गर्न सकेको छैन । गरिहाले तापनि उद्योगीहरुले अनुगमनकर्तालाई घुस खुवाएर प्रभावमा पारी सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिराखेका छन् । त्यसको गतिलो उदाहरण बनेको छ, सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योग । पाल्पा जिल्लाको रिम्दिकोट गाउँपालिकामा खानी रहेको सर्वोच्च सिमेन्ट उद्योगले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासी तथा जनजातिको हकअधिकार कुण्ठित पार्ने काम गर्दै आएको छ ।
कुनै पनि उद्योग तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा प्राभावित क्षेत्रका जनतालाई राहत स्वरुप सेयर दिने कानुनी प्रावधान छ । तर, सर्वोत्तम सिमेन्टले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई एक कित्ता सेयर बराबर १०० रुपैयाँ र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीलाई एक कित्ता सेयर बराबर ३६० रुपैयाँ ९० पैसा लिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णयविरुद्ध पाल्पा जिल्ला रिम्दिकोटा–२, की स्थानीयवासी सुनिता नेपालले सर्वोत्तम सिमेन्टले बुकबिल्डिङ प्रणालीबाट उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई जारी गरेको एक कित्ता सेयर बराबर ३६० रुपैयाँ ९० पैसा लिने निर्णय खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक लेखासमिति, धितोपत्र बोर्ड, अख्तियार दूरपयोग अनुसन्धान आयोग र अर्थमन्त्रालमा निवेदन दिएकी छिन् । निवेदनमा नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत आयोजना प्रभावित स्थानीयवासी र आदिवासी जनजातिहरुको हक कुण्ठित गर्ने काम उद्योगले गरेको दावी छ । त्यति मात्रै होइन, राज्यले दिएको अर्बौं रुपैयाँ कर छुट सुविधा दुरुपयोग गरी आर्थिक लाभ लिने काम उद्योगले गरेको छ ।
उनको निवेदनमा भनिएको छ, ‘२०७८÷०३÷१० गते सर्वोच्च सिमेन्टको विशेष साधारण सभाले गरेको निर्णय अनुसार ६५ करोड रुपैयाँ मुनाफालाई लाभांश वितरण गरी पुँजीकृत गरी कम्पनीको चुक्तापुँजी समेत बृद्धि गरेको देखिन्छ ।’ सो ६५ करोड मुनाफामा नेपाल सरकारले दिएको ५० प्रतिशत कर छुटको हिस्सा रहेको छ । नेपाल सरकारबाट लाभ लिएर विकास भएको कम्पनीले लगानीकर्ता र स्थानीयवासीलाई मुनाफा बढेको भनेर ढाँटेर बुक बिल्डिङ प्रणाबाट आईपिओको मूल्य निर्धारण गर्नु कत्तिको जाहेज हो ?
त्यसमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिएको पाइँदैन । सरकारबाट कम्पनीले व्यापारिक लाभ लिइसकेकोले नेपाल सरकारले यसअघि दिएको कर छुट बापतको रकम फिर्ता लिनुपर्ने देखिन्छ । होइन भने सरकारबाट ५० प्रतिशत कर छुट लिने उता सरकारबाट छुट सुविधा लिएको रकम कम्पनीको चुक्तापुँजीमा जोडेर नाफा देखाई सर्वसाधारण स्थानीयलाई गुमराहमा पारेर ठगी गर्नु कति उचित छ ? प्रचलित ऐन बमोजिम कर्पोरेट करको दर २५ प्रतिशत लाग्नेमा सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगले विशेष प्रकारको कम्पनी भनेर २० प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने बनाएको छ ।
एक अर्बभन्दा लगानीमा उद्योग स्थापना हुने, उक्त उद्योगबाट ५०० जनाभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने, विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको मितिले २०७१÷११÷०१ देखि २०७६÷१०÷३० सम्म आयकर पुरै छुट दिने व्यवस्था रहेको छ । त्यसपछि २०७६÷११÷०१ देखि २०७९÷१०÷३० देखि ५० प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । उक्त सिमेन्ट उद्योगलाई २०७१ देखि २०७६ सम्म ५ वर्षको लागि पुरै कर छुट दिएको थियो भने २०७६ देखि २०७९ सम्म ५० प्रतिशत कर छुट दिएको थियो । कम्पनीले स्थापनाकालदेखि ९ वर्षसम्म सरकारबाट ६५ करोडबर बराबरको रकम कर छुट पाएको देखिन्छ ।
२०७७ माघ ६ मा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट चुक्ता पुँजी संशोधन गरी सोही बमोजिम कायम गरिएको थियो । त्यसपछि आ.ब. २०७७÷७८ मा हकप्रद सेयर बापत १ अर्ब ४२ करोड प्राप्त गरी कम्पनीले चुक्तापुँज ३ अर्ब ४० करोड पु¥याएको थियो । त्यसपछि २०७८ असर १० गते कम्पनीले बोलाइको विशेष साधारणसभाले ६५ करोड बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कम्पनीले ६५ करोड बराबरको बोनस सेयर वितरण गरेपछि आ.ब. २०७७÷७८ मा कम्पनीले चुक्तापुँजी बृद्धि गरेर ४ अर्ब ५० करोड पु¥याएको थियो ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले नेपाल सरकारबाट ६५ करोड कर छुट पाएको रकम आम्दानीमा जोडी चुक्ता पुँजी बढाई सर्वसाधारण स्थानीयलाई ठग्ने काम गरेको देखिन्छ । सर्वोत्तम सिमेन्टसँगै नेपालमा सञ्चालित अन्य सिमेन्ट उद्योगीहरुले पनि सर्वसाधारण र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई नसताएको भन्न सकिँदैन । यसरी खोलिएको सिमेन्ट उद्योगहरुको गुणस्तरहीन उत्पादन र त्यसबाट सर्वसाधारणमा पर्ने असरबारे सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन ।
