जब भ्रष्टाचार र बेथितिको कुरा आउँछ, प्रशासनिक क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको सत्तोसराप गरिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गालीगलौज र सत्तोसराप होइन, कानून चाहिन्छ । नैतिकता सिकाउनु पर्दछ । त्यसैगरी पछिल्लो समय राजनीतिक दल र तिनका नेताबाट मुलुकको स्रोत साधनमाथिको दोहन र दुरुपयोगले भ्रष्टाचारमा कर्मचारीभन्दा बढी राजनीतिक दलमा देखिएको छ । आफ्ना निकटका व्यक्तिहरुलाई पद वितरण गर्ने, विभिन्न आयोजना योजनाका नाममा पैसा उठाउने, सरकारी जग्गा कब्जा गर्नेजस्तो ठूला काण्ड, भुटानी शरणार्थी, सुन काण्डलगायत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दलका नेताहरु नै जोडिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री मोहन बस्नेतले माग गरेको १२ करोड नदिँदा मध्य–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना (१०२) मेगावाट को प्रसारणलाई विस्तार रोकिदिएको घटना पनि सार्वजनिक भएको छ । नेताहरु नै भ्रष्टाचारको रकम माग गर्ने र मुलुकको विकास निर्माणको काममा अवरोध सिर्जना गर्दा मुलुक कुन परिपाटीबाट चलिरहेको छ विश्लेषण गर्न सकिन्छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र क्षतिपूर्तिका नाममा पैसा मागेका बस्नेतलाई आयोजनाले रकम दिन नसक्दा १ वर्षदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो ।
त्यसैगरी, गिरिबन्धुलाई जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने निवेदनमाथि सर्वाेच्चले आफ्नो गरिमा कायम गर्दै यस्तो कार्य कानूनअनुरुप नभएको निर्णय गरिदिएको छ । गिरिबन्धुकै सिको गरेर अधिकांश टी–स्टेटहरुले जग्गाको हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाका लागि निवेदन हालेका थिए । सरकारी जग्गा हडप्नका लागि सरकारमा रहेकाहरुले नै आफु अनुकूल नियम कानून बनाउने, नीतिगत निर्णय र आफुलाई फाइदा हुने काम बाहेक सर्वसाधारण जनताको समस्याबारे केही उपलब्धीमुलक काम गर्न सकेका छैनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि यस्ता सयौं टी स्टेटहरुको नाम खुलासा गर्दै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टाको निवेदन दिनेहरुको लिस्ट नै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् ।
भ्रष्टाचार र बेथितिलाई प्रश्रय दिने काम सरकारले नै गर्दै आइरहेको छ । अझ पछिल्लो समय विभिन्न दल र तिनका नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डहरु सरकार टिकाउने र गिराउने खेलमा बार्गेनिङ गर्ने हतियार बनेको छ । राजनीतिक दलहरुको आरोप–प्रत्यारोपकै कारण सरकार अस्थिर छ, मुलुकमा अस्थिरता छ । अब दलहरु सच्चिन अपरिहार्य बनेको छ ।
