नेपालमा २००८ साल देखि सुरु भएको बजेट भाषण गर्ने श्रृखला यसपाला पनि भयो । २०७्र२ सालमा बनेको नेपालको संविधान अनुसार सङ्घीय सरकारले जेठको १५ गते संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्दछ । अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले २०८१ साल जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षकोलागि संसदमा बजेट सुनाए । त्यसै गरी असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट प्रदेश संसदमा पेश चलन छ । त्यो चलन यस पटक पनि पूरा भयो । त्यसै गरी असार १० गते स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक बर्षकोलागि स्थानीय संसद अर्थात पालिका सभामा पेश गर्ने गरिएको छ । यो प्रवाह हेर्दा उल्टो लाग्दछ । सुल्टो बनाउन जरुरी छ । अर्थात पहिला स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा त्यस पछि प्रदेशको अनी सङ्घीय तहको गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
अहिले, सङ्घीय तहले योजना पठाउँछ । त्यस पछि प्रदेश तहले पनि योजना बनाउँछ । त्यसै गरी स्थानीय तहले पनि योजना बनाउँछ । यस्तो बेलामा केन्द्रीय वा प्रदेश नेता, सांसद वा मन्त्री वा कर्मचारीका खल्तीका योजनाहरु आउने गरेका छन् । हचुवाका भरमा योजना तर्जुमा हुने गर्दछन् । स्थानीय वासिन्दा वा त्यो योजनाबाट लाभले लिनेहरुले कल्पनैं नगरेका योजनाहरु रातो कितावमा आउने गरेका छन् ।
हाम्रोमा ३ तहको राज्य संरचना छ । जग तह भनेको स्थानीय तह हो । जे जती काम हुने हो त्यो भुगोल स्थानीय तह नैं हो । त्यसैले वडा स्तरको योजना तर्जुमा गर्नु पर्दछ । त्यो योजना वनाउँदा पनि बस्ती तहको छलफलवाट तयार होस् । ती योजनाहरु मध्ये वडाले सम्पादन गर्न सक्ने त्यहीवाट वजेट प्रवन्ध गर्ने मिलाइयोस् । वडाले सम्पादन गर्न सक्ने योजनाहरु पालिका स्तरमा छलफल होस् । पालिका आफैंले गर्न सक्ने र गर्न पर्ने योजनाको विस्तृत विवरण त्यही तयार होस् । बजेट त्यही तर्जुमा होस् । स्थानीय तहले गर्न नसक्ने योजनाहरु प्रदेश तहमा पठाओस् । प्रदेश तहमा सबै पालिकावाट आएका योजनाहरु माथि प्रदेश सरकारले लेखाजोखा गरोस् । कुन कुन योजना प्रदेश आफैंले गर्ने कुन गर्न नसक्ने वर्गिकरण होस् । प्रदेश आफैंले सम्पादन गर्न सक्नेको विस्तृत खाका तयार होस् । प्रदेश तहले गर्न नसक्ने योजना सङ्घीय तह तिर पठाओस् । तब हुने थियो, कार्यान्वयनमूलक योजना छनोट ।
अहिले चलिरहेको योजना तर्जुमाको प्रकृया हेर्ने हो भने अचम्म लाग्दो छ । कानूनलाई आधार मान्ने हो भने हरेक स्थानीय तहमा वस्ती तहमा छलफल हुनु पर्दथ्यो । तर योजना छनोटका सात चरण पालना गरेको पाइएन । सिद्धान्तत राम्रो योजना वन्नु ठुलो कुरा होइन । राम्रोसँग योजना तर्जुमा प्रधान विषय हो । जनताहरुको आवश्यता र चाहानामा योजना तर्जुमा हुनु पर्दछ । हाम्रा जनप्रतितिनिधिहरुले जनभावना वुझेर राम्रा योजना बनाउलान् वा जनताले जे चाहान्छन् त्यही योजना छनोट गर्लान् तर जनसहभागीता नभई छनोट भएका योजनालाई कुनै पनि हालतमा राम्रो मान्न सकिन्न । सुशासन भनेको उपलव्धी राम्रो भएर मात्र हुँदैन । राम्रोसँग गरिनु पनि हो । यसले प्रकृया असल समेत खोज्दछ । यो तर्फमा हाम्रो कुनै पनि तहका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरुले ध्यान दिन सकेको पाइन्न । जनसहभागीतावाट छनोट भएका योजनाहरु सजिलै कार्यान्वयन हुन्छन् तर माथिबाट थोपरिएका योजनाहरु सहि रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको गुनासो सुन्न पाइन्छ, माथिल्लो तहले हचुवाको भरमा योजना पठाउँछ हामी काम गर्न सक्दैनौं भनेर । तर यहि प्रकृया स्थानीय तहमा पनि अबलम्वन गरेको पाइन्छ । योजना तर्जुमा वस्ती तहको छलफलवाट गर्ने, वडा स्तरमा ती योजनाहरुको स्तरीकरण गर्ने, स्तरीकरण गर्दा पनि वस्तीका प्रतिनिधिहरु राखेर गर्ने अनी पालिका स्तरको छलफलमा लैजाने गरि योजना छनोट गरेका खण्डमा कार्यान्वयनमा कुनै असजिलो हुन्न । स्थानीय तहमा त यो हालत छ भने त्यो भन्दा माथिल्ला तह त बस्तीवाट धेरै पर रहेका छन् । हुनत हरेक सांसदलाई सचिवालयको सुविधा हुने गर्दछ । एक जना कर्मचारी दिएको हुन्छ । उसको काम यी यस्ता विषयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तर यस्ता कर्मचारी सांसदका आफन्त भन्दा पर राख्ने कमै मात्र भेटिन्छन् । अहिले सङ्घीय र प्रदेश तहको कार्यक्रमहरु छनोट भैसके वजेटकालागि यस प्रकृयामा कहि छलफल भएको सुनिएन । कुन स्रोतबाट योजना परे बजेट आयो अत्तोपत्तो छैन । स्थानीय वासिन्दा र स्थानीय तहसँग कुनै साइनो नभएका वा जोडिने संभावना नभएका योजनाको लिष्ट लामै आएको छ अहिलेको सङ्घी र प्रदेशको बजेट वक्तव्यमा ।
समग्रमा हाम्रो विकास पद्धती प्रभावकारी नहुनुमा आवश्यकता पहिचान, योजना छनोट प्रकृयागत नभएर हो । यी काममा साध्यहरुको संलग्नता भेटिन्न । सधैं साधानहरुको मात्र चुरीफुरी देखिन्छ । सङ्घीय आँखाले हेर्ने हो भने साध्य भनेको मुलुक र मुलुकबासी हुन् । अरु सवै साधन हुन् । तिनैं तहको राज्यको आँखाले हेर्ने हो भने नागरिक वा जनताहरु साध्य हुन् । राज्य संयन्त्र, सरकार, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरु सवै साधान मात्र हुन् । निर्वाचनका बेलामा भन्ने गर्दछौं, जनता जनार्दन भनेर तर त्यो मत हाल्ने काम मात्र भएको जस्तो देखिन्छ । त्यहि भएर वितृष्णा वढेको पाइन्छ ।
त्यसैले राजनीतिमा देखिएको वितृष्णाले उत्साहित वनाउन हाम्रा शैलीहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ । योजना छनोटमा अहिले भैरहेको टाउकोले टेकेर हिड्ने प्रकृयालाई उल्ट्याएर खुट्टाले हिड्ने वनाउन जरुरी छ । बस्तीका योजना चाहियो खल्तीका होइन । अरुलाई दोष दिएर हुँदैन, आफु भएको ठाउँबाट इमान्दारितापूर्वक सुरु गर्न सकेमा पनि धेरै कुरा रुपान्तरण हुन सक्दछ ।
आगामी आर्थिक वर्षकोलागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले सम्वन्धीत संसदमा पेश गरेको वजेट देख्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्न । यी योजनाका कारण नेपाल समृद्धिका कुरा त परै जाओस् । मुलुक कंगाल बनाउने योजनाहरुको पुलिन्दा मात्र छ बजेटमा भन्दा आरोप लगाएको मानिन्न । सवै विदेशवाट किनेका सामाग्रीहरुले गर्ने विकासले नेपाललाई समृद्धि बनाउन सक्दैन । नेपालको उत्पादन वढाउन योजना दूरविन लगाएर खोज्दा पनि भेटिन्न । खाडीमूलकको तेल, भारत र चिनको सामाग्री किनेर गरेका हाम्रो विकासले समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन । हामी सुखी पनि हुन सक्दैनौं ।
अन्त्यमा बजेट निर्माणको प्रकृयाका कारणले, अनी छनोट भएका योजनाको रुपरेखा समेत हेर्दा समृद्ध उन्मुख नभएको प्रष्ट छ । यो बजेट कार्यान्वयनले विदेशीमुलक समृद्ध हुन सक्ला तर नेपाल समृद्ध हुन सक्दैन । ‘आफु ताक्छ मुडो वञ्चरो ताक्छ घुँडो’ जस्तै भएको छ । नेपालीको चाहाना समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने अपेक्षा हो तर बजेट कार्यान्वयन हुँदा वञ्चरोले घुडो ताके जस्तै हुने संभावना छ ।
