काठमाडौं । माओवादी केन्द्रकी नेतृ रेखा शर्मा सूचना, प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री भएको पनि डेढ वर्ष पुरा भइसकेको छ । शर्मामन्त्री भएयता सञ्चार क्षेत्रका काम लथालिङ्ग अवस्थामा गुज्रिइरका छन् । सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले सञ्चार क्षेत्रमा कुनै ठोस काम गर्न सकेकी छैनन् । हुँदाहुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्तो राष्ट्रिय सञ्चार संस्थालाई धरासायी बनाउने काम शर्माले गर्दै आएकी छिन् । दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनाललाई टेरामक्स खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिन लगाएकी थिइन् ।
अध्यक्ष खनालले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्राधिकरणको अध्यक्षमा एनसेल माफिया भुपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्ति गरिएको छ । भण्डारीले करोडौं नजराना बुझाएपछि प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्ने अवसर पाएका हुन् । भुपेन्द्र प्राधिकरणको अध्यक्ष भएको तीन महिना बितिसकेको छ । उनी अध्यक्ष भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणभित्र कुनै माखो पार्न सकेका छैनन् । उल्टै पहिलाका राजामहाराजाहरुको जस्तो प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । भण्डारीको रवैया हेर्दा अध्यक्ष हुनको लागि मोटै रकम खर्चेको हुनुपर्छ भन्ने चर्चा सञ्चारमन्त्रालयमा चल्ने गरेको छ । अध्यक्ष भण्डारीले दूरसञ्चार प्राधिकरणका कर्मचारीहरुलाई गर्ने व्यवहार पनि राणाकालीन ठाँटकै छ । कतिपय कर्मचारीहरुलाई त उनको कार्यकक्षमा छिर्न पनि दिँदैनन् । त्योसँगै काम विशेषले सर्वसाधारण भेट्न जाँदा पनि उनले समय दिँदैनन् । भेट त दिएनन् दिएनन् फोन समेत उठाउने गर्दैनन् ।
कतिपय सेवाग्रहीहरुले गुनासो गर्दा पनि उनले सुनुवाई गर्दैनन् । उता, सञ्चारकर्मीहरुले सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी माओवादी दल निकट पत्रकारहरुलाई मात्रै भेट्ने गर्दछन् । शर्मा सञ्चारमन्त्री भएदेखि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अन्य दल निकट अथवा स्वतन्त्र पत्रकारहरुलाई निषेध जस्तै गरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर नेपाल टेलिकमभित्रको विकृति, विसंगती र भ्रष्टाचारको सञ्जाल छुट्टै छ । तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेपछि उनले जागिर गएको थियो ।
पौडेलको जागिर गएपछि उनको ठाउँमा कामु प्रवन्ध निर्देशकको जिम्मेवारी माओवादी निकट कर्मचारी संगिता पहाडीलाई दिइएको थियो । लामो समयदेखि टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशकको पद रिक्त हुँदा पनि सरकारले पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । त्यसको फाइदा कामु पहाडीले लिँदै आएकी थिइन् । पहाडीले कामु चलाएपछि टेलिकमका अधिकांश कामहरु लथालिङ्ग भएका छन् । यतिबेला दूरसञ्चार प्राधिकरणसँगै टेलिकममा माओवादी कार्यकर्ताले भरिभराउ भएका छन् ।
उता, टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक पद लामो समयदेखि खाली राखेर माओवादी निकट कर्मचारी संगिता पडालाई कामु दिइएको अवस्था छ । तर, पहाडीलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले बयान लिँदैछ । ढिलोचाँडो संगिता पहाडी जेल पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकको लागि गत जेठ २२ गते दरखास्त आह्वान गरेको थियो । त्यसको म्याद हिजो मंगलबार सकिएको छ । तर नयाँ प्रवन्ध निर्देशकको दरखास्ता आह्वान गरिए तापनि संचारमन्त्री र प्रधानमन्त्री बीच टसल हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहालले जनक शिक्षाका प्रवन्ध निर्देशक अनिल झालाई टेलिकममा प्रवन्ध निर्देशक बनाउने तरखर गरेकी छिन् । त्यसमा झासँग मोटो रकम असुल्न लागिएको बताइन्छ ।
तर, टेलिकममा झालाई नियुक्ति गर्नुभनेको टेलिकम डुवाउनु हो । तर, मन्त्री शर्मा टेलिकमभित्रका कर्मचारी विमल आचार्यलाई प्रवन्ध निर्देशक बनाउनुपर्ने अडान राखेकी छिन् । टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक बन्न दूरसञ्चार सम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति हुनुपर्नेमा जनक शिक्षाको किताब छाप्ने प्रबन्धकलाई ल्याएर प्रबन्ध निर्देशक बनाउनु भनेको संस्था डुवाउनु हो । कुनै समय टेलिकमभित्र एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली चल्ने गथ्र्यो थियो भने अहिले माओवादी कार्यकर्ताले भरिभराउ भएको छ ।, टेलिकमभित्र जति पनि ठेक्का, पट्टाका कामहरु छन् त्यो सबै माओवादी कार्यकर्ताले हात पार्ने गरेका छन् । त्योसँगै सर्वसाधारणलाई सुसूचित गराउन गरिने प्रचारप्रसारका सामग्री, विज्ञापन र कार्यक्रमहरु पनि माओवादी कार्यकर्ताहरुले एकलौटी रुपमा लिने गरेका छन् ।
टेलिकम भित्र हुने गरेका विकृति, विसंगति र भष्टाचारका समाचार लुकाउन आफूलाई ठूला दावी गर्ने केही अनलाइन पोर्टल र दैनिकहरुको मुख बुझो लगाउन केही मिडियालाई विज्ञापन दिने गरिएको छ । अन्यथा माओवादी निकट सञ्चार उद्यमीहरुले सञ्चालन गरेका केही मिडिया, केही पत्रपत्रिका र भरखर दर्ता भएका समाचार अपडेट नभएका, बजारमा खासै नदेखिने नाममात्राका मिडियाहरुलाई विज्ञापनको रुपमा रकम बाड्ने गरिएको छ । तर, लामो समयदेखि व्यवसायिक पत्रकारहरुले स्वरोजगारमुलक ढंगले सञ्चालन गरेका र बजारमा केही प्रभाव पार्ने गरी देखिने पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरुलाई भने बजेट अभावको बहाना पारी वाइपास गर्ने गरिएको छ ।
राजनीतिक भागबन्डामा मन्त्रालय बाडफाँट गरी गठबन्धनको नाममा सरकार सञ्चालन हुन थालेपछि व्यवस्था परिवर्तन र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि दलभन्दा माथि उठेर पत्रकारिताको माध्यमबाट लडेका पत्रकार र तिनले सञ्चालन गरेका स्वरोजगारमुलक व्यवसायिक मिडियाहरु ओझेलमा परेका छन् । मानवअधिकार, लोकतन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आवाज बुलन्द गर्ने सञ्चारमन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण निकायले दलीय स्वार्थमा मिडियाको हकअधिकारमाथि सिन्डिकेट गर्नु भनेको नेपाली जनतालाई सूसुचित हुन पाउने अधिकारबाट बञ्चित गराउनु हो । यसमा सञ्चारमन्त्री र सम्बन्धित निकायले गम्भीर हुन जरुरी छ ।
