काठमाडौं । सरकारले नेपाली जनतालाई परिचयपत्रको भारी बोकाइरहेको छ । कारकारी कार्यालयदेखि गैरसरकारी संघसंस्थामा प्रवेश गर्नको लागि स्वयमसेविका र सुरक्षा निकायले परिचयपत्र खोज्ने गर्दछन् । त्यतिबेला कसैले गाडीको लाइसेन्स, कसैले नेपाली नागरिकता त कसैले आफूले काम गर्ने संस्थाको परिचयपत्र देखाउने गरेका छन् । नेपाली नागरिकतासँगै सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । त्यसको अर्थ के अब नेपालीलाई नागरिकताको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र भए पुग्छ ? भन्ने प्रश्न आमजनताले उठाउन थालेका छन् ।
अबदेखि नेपाली जनताले नागरिकता बनाउनु नपर्ने हो त ? होइन भने नेपाली नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र छुट्टाछुट्टै किन बनाउनुप¥यो ? राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताको ढाँचा र मापदण्ड पनि एउटै छ । पहिला नागरिकताकै आधारमा पासपोर्ट बनाएर विदेश जान पाइने सिस्टम थियो । तर, अहिले नागरिकता हुँदाहुँदै फेरि त्यहीं ठेगाना, त्यही नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिनुपर्ने वाध्यता किन ? राष्ट्रिय परिचयपत्र चेक गर्ने संयन्त्र के हो ? यदि नागरिकताले काम नगरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइएको हो भने । नागरिकता नभएकाहरुको लागि एकैचोटी राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाइदिए हुँदैन ? किन नागरिकता बनाएर फेरि त्यही नाम, त्यही ठेगाना त्यही तीनपुस्तेको आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडेर जनतालाई थप झन्झट र दुःख दिने काम गरिएको छ ।
त्यसले सर्वसाधारणलाई नागरिकता बनाउन छुट्टै सिफारिस, झन्झट र राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन फेरि वडाको सिफारिसदेखि जनतालाई खर्च गराउने र राज्यको ढुकुटीबाट पनि अर्बौं खर्च गर्ने गरिएको छ । तत्कालीन सरकारको पालामा ४० लाख विदेशीलाई अंगिकृत र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता दिइएको थियो । ती अंगिकृत र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिनेहरुलाई कुन मापदण्डको राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने हो ? नेपालमा वंशज, अंगिकृत र जन्मसिद्ध गरी तीन मापदण्डको नागरिकता वितरण गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय परिचयपत्र चाहीं एउटै मापदण्डको वितरण गरिएको छ । यसको अर्थ यो हो कि ती ४० लाख अंगिकृत र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता लिनेहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिएर नेपाली नागरिकता सरह मान्यता दिन खोज्नु ।
अहिले राष्ट्रिय पंजिकरण विभागले देशैभरि एउटै मापदण्डको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन उर्दी जारी गरेको छ । यदि राष्ट्रिय परिचयपत्र नबनाएको खण्डमा जेष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अशक्त भत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्सन, स्वास्थ्य बीमासँगै अध्ययन तथा रोजगारीको लागि विदेश जानको लागि पासपोर्ट बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तर, अंगिकृत र जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएकाहरुले माथि उल्लेखित सुविधा नपाउने हो कि ? तिनीहरुलाई पनि एउटै मापदण्डको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरेर नेपाली नागरिकता सरहर सुविधा दिने हो ? भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । नागरिकता जस्तो सम्बेदनशील विषयमा स्थानीयदेखि प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरुले सर्वसाधारणले बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् । यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिने कि नदिने ?
