कर्मचारी सरकारको आदेश मान्दैनन् । स्वार्थका लागि माओवादीका मन्त्री निकट हुने विभिन्न विभाग र आयोजनाका प्रमुख बन्ने राजस्व छल्ने लुट मच्चाउने कर्मचारी एमाले र कांग्रेस हुन् । देश बनाउने खोक्रो आश्वासन बाँडेर समृद्धिको वकालत गर्नेहरू आफू कुम्ल्याउने कर्मचारीलाई फन्दामा पार्न खप्पिस छन् । देशको मुख्यसचिवले सञ्चारमा रहँदा गरेका नीतिगत निर्णयको सिकार भएका छन् । तर त्यो बेलाका मन्त्री जोगिएका छन् । सरकार र संविधान अनुसार चलेको छैन । यहाँ जनता प्रधान व्यवहार भएन नेताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्दा नीतिगत भ्रष्टाचार छ ।
यस्तो धन्दाको सुरुवात गर्ने नेकपा एमालेका केपी गुट नै हो । नेपाली कांग्रेसका कुनै युवाले आफ्नो पार्टीको आरजुको नाम लिँदैनन् । आरजुको स्वार्थमा ३ अर्ब८५ करोडको टेरामक्स काण्ड भएको थियो । मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की यो काण्डमा जोडिएका छन् । कार्कीले बजेट बन्दोबस्त गरी मोहनले खर्च गरेका हुन् । यहाँ कुलदेवी जोडिएकी थिइन् । अख्तियारले पनि कांग्रेसका नेताद्वयलाई जोगाएको छ ।
अख्तियारका अध्यक्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका एसम्यान हुन् । यिनले प्रधानमन्त्रीले भन्दा केपी ओलीले भनेको मान्ने गर्थे । कर्मचारी प्रशासनमा निकै डनवाद हावी भएको छ । उनै आफै पनि घमण्डी थिए प्रशासन क्षेत्रमा अहिले चमत्कार भएको छ । प्रधानमन्त्री कर्मचारी र मन्त्रीले आफूले दिएको निर्देशन गरेका आदेश कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्नु निरीहता हो । सरकार बन्ने जनताको काम गर्न नसक्ने हो भने सरकारको औचित्य हुँदैन ।
माओवादीलाई बुख्याचा बनाएर नेकपा एमालेका अध्यक्षको स्वार्थ पूरा गर्ने काम भएको छ । ओलीले आफ्नो स्वार्थ छाड्दैनन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुनु उनको सत्ता स्वार्थ भावना मात्र हो । किनकि ओलीले सुरुमा बजेटको विरोध गरे पूर्व अर्थमन्त्रीको नाममा उनका दूतहरु डाक्टर युवराज खतिवडा विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्रीसँग बजेटका बारेमा छलफल गरेका हुन् । एमालेका उपाध्यक्षको हैसियतका नेता छलफलमा सहभागी हुने ओली आफू विरोध गर्ने भनेको केवल शत्रु हँसाउनु हो । वाम एकतालाई सहजता बनाउने होइन ओलीका अगाडि प्रधानमन्त्री निरीह थिए ।
