काठमाडौं । । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको महिना दिन नाघिसकेको छ । सरकारले महिनादिनभित्र राजदूत नियुक्ति, सचिव सरुवा र ५९ जना सह–सचिवहरु सरुवा गरेर बिताएको छ । यतिबेला मन्त्रालयहरु कांग्रेस र एमाले कार्यकर्ताले भरिभराउ भएका छन् । मन्त्री कार्यकक्षमा नहुँदा पनि मन्त्रालयमा कार्यकर्ताहरुको भीड लाग्ने गरेको पाइन्छ । सरकारले देश र आमजनताको पक्षमा सर्वसुलभ ढंगले काम गरी महंगी नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै सिनियर, जेष्ठता र क्षमता भएका अनुभवी सह–सचिवहरुलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी पाखा लगाएर कनिष्ट सह–सचिवहरुलाई मालदार अड्डामा सरुवा गरिएको छ । अब पालो आएको छ सिडियो सरुवाको । सरकारले तीनवटा जिल्लामा सिडियो सरुवा गरिसकेको छ, अन्य जिल्ला बाँकी छन् ।
त्योसँगै तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले नियुक्ति गरेका भन्सार विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजश्व विभाग र सम्पत्ति सुद्धिकरणका महानिर्देशकहरुलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अन्यत्र सरुवा गरिसकेको छ । अब सरकारले राजश्व अनुसन्धान विभागमा सुमन दाहाललाई पठाउने तरखर गरिरहेको छ । उता, सम्पत्ति शुद्धिकरणमा चण्डिप्रसाद घिमिरेलाई पठाइएको छ भने आन्तरिक राजश्व विभागमा रामप्रसाद आचार्यलाई पठाएको छ । त्यसैगरी ठूला करदाता कार्यालयमा रमेश अर्याललाई महानिर्देशक बनाइएको छ भने मध्यस्तरीय कर कार्यालयमा पार्वती शर्मालाई सरुवा गरिएको छ । त्योसँगै वाणिज्य राजदूत बन्नको लागि विभिन्न रानीतिक दल निकट कर्मचारीहरुले लभिङ गरिराखेका छन् ।
अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको विभिन्न देशका महावाणिज्यदूतहरुलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउन खेलोफड्को भइरहेको छ । सरकारले सिनियरलाई पछि पारेर पैसा र पावरको भरमा जुनियरलाई महावाणिज्यदूत बनाउने प्रपन्च रचिरहेको छ । कांग्रेस र एमालेको सरकारले पनि योग्य, क्षमतावान र अनुभवी कर्मचारीलाई महत्वपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा त्यो नगरी भनसुन, लेनदेन र राजनीतिक पूर्वाहग्रहको आधारमा जुनियरलाई प्राथमिकता दिँदा कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । उता, मालदार अड्डाको महानिर्देशक नियुक्तिमा करोडौंको चलखेल भएको समाचार स्रोतको दावी छ ।
