काठमाडौं । आयोडिनयुक्त नुन उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न ऐन २०५५ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले लगेको प्रस्ताव वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएपछि २०८२ साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको हो । ऐन बनेको २६ वर्ष पछि बल्ल ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
विगतमा बनेको मापदण्डका कारण बालबालिकामा आवश्यकताभन्दा बढी आयोडिन उपलब्ध हुँदा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या आएको मन्त्रालयले नै एक दशक अघि गरेको अनुसन्धानले देखाएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको पोषण शाखाले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरेको सूक्ष्म पोषक तत्त्व विश्लेषण सर्वेक्षण गर्दा ६ देखि ९ वर्षका बाबालिकाको पिसाबमा ३०० माइक्रोग्राम प्रतिलिटर हुनुपर्नेमा तीन सय १४ भेटिएको थियो । जसका कारण उच्च रक्तचाप, थाइरोइडजस्ता समस्या देखिने गरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
व्यवहारिक रूपमा अभ्यासमा आए पनि राजपत्रमा ऐनको सुरुवात तथा क्षेत्रसहितको विवरण प्रकाशनको सूचना नआएकाले यसले नियमावली तथा निर्देशिका आदि बनाएर देखिएको स्वास्थ्य समस्या समाधानमा समेत अड्चन आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ ।
