काठमाडौं । कांग्रेस र एमाले गठबन्धन सरकारले दीगो विकास आर्थिक उन्नति गर्नेभन्दा पनि कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई अर्बौंको आर्थिक भार थप्ने काम गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी थपेर राज्यलाई आर्थिक भार थपेसँगै उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्री बनेका प्रकाशमान सिंहले आफ्नो मन्त्रालयमा केही कर्मचारी दरबन्दी थप गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थपेका छन् । मन्त्री सिंहले राज्यलाई आर्थिक भार मात्रै थपेका छैनन् कर्मचारी सरुवा, बढुवामा समेत मनोमानी गरेर आर्थिक लाभ लिइरहेका छन् । त्यसैगरी भवन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार घिमिरेलाई हटाएर कनिष्ठ सहसचिव मचाकाजी महर्जनलाई भवन विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए ।
महर्जनलाई महानिर्देशक बनाएपछि शहरी विकासमा कुनै काम हुन सकेको छैन । शहरी विकास अन्तर्गतका ठूला–ठूला आयोजनाहरु पनि त्यत्तिकै थलालिङ्ग अवस्था रहेका छन् । उता, मन्त्री सिंहले नयाँ प्राविधिक दरबन्दी सिर्जना गरी ३ जना सहसचिव र १० जना उपसचिव थप गरेका छन् । मन्त्री सिंहलाई नयाँ प्राविधिक कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न लगाउन केही कर्मचारीहरुले उक्साएका थिए । त्यसरी दरबन्दी थप गर्न उक्साउने कर्मचारीहरु सुमन सालिके, रमेश थपलिया, गणेश आचार्य, प्रभाकरलाल कर्ण, राजेन्द्र खतिवडा, चन्द्रशेखर महत्तो रहेका छन् । यिनै कर्मचारीहरु हावी भएर शहरी विकास मन्त्रालय र भवन विभागमा ढलिमली गरिरहेका छन् ।
उनीहरुले ढलिमली मात्रै गरेका छैनन्, आफूहरु मालदार ठाउँमा जान र बढुवा हुन चलखेल गरिरहेका छन् । यिनै कर्मचारीहरुको इसारामा मन्त्री सिंह चलिरहेका छन् । करार र ज्यालादारीमा कार्यकर्ता भर्ना गर्ने चलखेल गरिरहेका छन् । शहरी विकास अन्तर्गत पर्ने ठूला–ठूला आयोजनादेखि संसद भवन निर्माणको ठेक्कामा समेत चलखेल भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह मन्त्री सिंहका भतिजा भएको कारण अधिकांश ठेक्कामा उनको नजर पर्ने गरेको छ । तर बजेट अभावको कारण मन्त्री सिंहले सोचेअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
गत असोजमा गएको बाढीपहिरोको कारण अधिकांश निर्माण व्यवसायीको भौतिक संरचनाहरु बिग्रिएका कारण निर्माण व्यवसायीले पनि काम गर्न सकेका छैनन् । भौतिक संरचना र औजारहरु बिग्रिएपछि त्यसको बीमा बापतको रकम लिन सम्बन्धित निकायमा हारगुहार गरिराखेका छन् । कतिपयले बीमा गेरका थिए भने कतिपय निर्माण सामग्रीको बीमा गरिएको थिएन । बीमा गरिएकाले भौतिक संरचना र औजारको क्षतिपूर्ति मागिरहेका छन् भने बीमा नगरेकाहरु अलपत्र अवस्थामा भौतारिइरहेका छन् ।
