काठमाडौं । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाने सहसचिवको हकमा केही नहुने अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा, सुब्वाले घुस खाँदा अर्काे सहसचिव बयान दिन जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा आउनुपर्ने ! गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणिको साशनमा हो कर्मचारीले यो अन्याय भोग्नुपरेको । हालैमात्र गृह मन्त्रालयले आफ्नै बोली र कार्यशैलीका कारण दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले स्पष्टीकरण सोध्यो तर सर्वाेच्च अदालतले नै नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खाएको फैसला गरेका अर्काे सहसचिवको हकमा न स्पष्टीकरण सोध्यो ।
उनलाई अझैं पनि सरकारले जिम्मेवारीमा राखिरहेको छ । गृहले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र महोत्तरीका प्रजिअ लालबाबु कवारीलाई मन्त्रालयमै झिकाएर स्पष्टीकरण सोधे । एकजनालाई घूस प्रकरण र अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्तिका कारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो । महोत्तरीमा सीडीओ लालबाबु कवारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै कार्यरत सुब्वा अशोकुमार यादवले सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घूस लिएको प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यस अघि त्यहाँ कार्यरत प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल दोलखा सरुवा भएपछि कात्तिक दोस्रो साता गृहजिल्लामै कार्यभार सम्हाल्न पुगे । कवारी लामो समय गृहको बरण्डामा रहेका कवारीलाई यसरी स्पष्टीकरण सोधिनुको पछाडि राजनीतिक प्रतिशोध भन्दैछन् कर्मचारीहरु ।
मधेश सिँचाई आयोजनामा कार्यरत एक जना झा थरका कर्मचारीलाई हटाएर कलामुध्दिन अन्सारीलाई ल्याइएसँगै जिल्लाकै काँग्रेसीहरु उनीविरुद्ध लागेको तर्क गर्नेहरु पनि छन् । उसो त कवारी दूधले नुहाएका कर्मचारी होइनन् । यस अघि नै ५० लाख घुस काण्डमा मुछिएर गृहमा तानिएका हुन । लामो समय गृहकै बरण्डामा रहेका उनलाई सेटिङ्ग र निजामती ऐन विपरित गृहजिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाएर खटाइएको थियो । उता ललितपुर महानगरपालिका हुँदै रुपन्देहीबाट पर्सामा पुगेका अर्काे सहसचिवलाई अभिव्यक्तिकै कारण स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
बुटवलको सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा २०८० मंसिर १२ गते सुत्केरीको मृत्यु हुँदा रुपन्देहीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिए गणेश अर्याल । उक्त प्रकरणमा डाक्टर कुटिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक सघंले देशब्यापी आन्दोलनको धम्की दियो । अर्याललाई सीडीओको जिम्मेवारीबाट हटाउन भन्दै त्यसबेला नेपाल चिकित्सक संघले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएको थियो । त्यही प्रकरणलाई लिएर हाल पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका अर्यालले गत कात्तिक ३० गते एउटा अभिव्यक्ति दिए ‘ अस्पतालले विरामीको मुखमा हेरेर कुरा गर्नुछ छैन ।
तिम्रो मान्छे म¥यो भनिदिँदाखेरी हुँदैन तोडफोड ? म भए त आगो लगाइदिन्थेँ, धन्न तोडफोड मात्रै भएछ ।’यो प्रकरणमा तत्काल केही गर्न नसकेका चिकित्सक संघ अहिले काँग्रेसी गृहमन्त्री र सचिव भएको मौका पारेर मन्त्रीलाई भेटेर डेलिगेसन गएसँगै उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो । तर गृहमन्त्रीदेखि सचिवको प्यारा भएका कारण काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने गृहले कुनै एक्सन चाल्न सकेको छैन । कम्युटर अधिकृतका नाममा आएको विदेश भ्रमणको कोटा समेत काटेर आफैं विदेश उड्ने कर्मचारीका रुपमा परिचित छन्,जयनारायण आचार्य । उनको आइए तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको फेला परेसँगै अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलायो । विशेषबाट सुन पानी छर्किए पछि अख्तियार सर्वाेच्च गयो ।
सर्वाेच्चमा सपना मल्ल प्रधानहरुको इजलाशबाट दोषी करार भएका जयनारायण पछि सो फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गए । तीन सदस्यीय अर्काे इजलाशले शुरुको फैसला उल्टाएर जयनारायणलाई निर्दाेष करार गरिएसँगै यस्तै प्रकरणमा परेर जागिर गएका प्रहरी र निजामती कर्मचारीहरुले यसैलाई नजिर बनाएर आफूहरुले सफाई पाउनुपर्ने भन्दै निवेदन दिएका थिए । यही प्रकरणमा त्यहाँ निवेदन थुप्रिन थालेपछि सर्वाेच्चका पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलाशले जयनारायणले नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएको देखिएको कारण उनी दोषी ठहर गरेको थियो । तर नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा जागिर खाएका जयनारायणले अहिलेसम्म खाएको तलब सबै असुल उपर गर्नुपर्नेमा गृहका हाकिमहरु भने उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने,जिम्मेवारीबाट हटाएर अर्काै कर्मचारी खटाउन समेत लगलग खुट्टा कमाइरहेका छन् ।
