काठमाडौं । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले गत फागुन ३ गते १२ औं अधिवेशन सम्पन्न गरे तापनि सो अधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीहरु कर्मचारीहरुको हकहितमा काम नर्गे भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा लागेको आरोप छ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको १२ औं अधिवेशन सम्पन्न गर्न देशैभरिबाट ६ सय भन्दा बढी प्रतिनिधिहरु सहभागी भए तापनि सर्वसम्मतिमा कार्यसमिति चयन गर्ने नाममा समय लम्बिँदा करोडौं खर्च भएको कर्मचारीहरुको गुनासो छ ।
यति ठूलो रकम खर्च गरेर आएको नयाँ कार्यसमितिले कर्मचारी हकहितमा कुनै ठोस काम गर्ने छाट नदेखिएको बताउन थालेका छन् । १२ औं महाधिवेसनबाट सर्वसम्मत चयन भएका नयाँ कार्यसमितिको जम्बो टोलीले आफ्नो संगठनभित्रका कर्मचारीहरुको हकहितमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्नेमा त्यो गर्न सकेको पाइँदैन । कार्यसमितिबाट चयन भएका पदाधिकारीहरु बैठक र भेलामै सीमित हुन पुगेको गुनासो आउन थालेको छ । कतिपय पदाधिकारीहरु त आफ्नो कार्यक्षेत्र छाडेर यति खर्च भयो र उति खर्च भयो भनेर गफ चुट्न थालेका छन् । कर्मचारी संगठनको सहकारीमा करिव ३ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा गरिएको छ । सो पैसाको ब्याजबाट कार्यसमितिले अनावश्यक खर्च गरेको स्रोतको दावी छ । कर्मचारी संगठनको सरकारी जग्गामा बनाइएको भवन आधा भाडामा लगाइएको छ ।
भवनको भाडाबाट जम्मा भएको पैसा कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले हिनामिना गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीको छ । त्यसैगरी आफ्नो संगठनका इमानदार कर्मचारीलाई पाखा लगाएर बाहिरबाट कांग्रेस र माओवादी निकट कर्मचारीहरुलाई संगठडनमा भित्र्याएर पदाधिकारी बनाइएको आरोप पनि छ ।
संगठनभित्रका अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा राखिएका कर्मचारीहरुको हकहित विपरीत काम गर्ने भनिए तापनि उनीहरुलाई ओझेलमा पार्ने काम गर्दै आएको आरोप छ । सर्वसम्मतीको नाममा कार्यसमिति चयन भए तापनि सो कार्यसमितिले आफूखुसी आसेपासेहरुलाई मालदार अड्डामा खटाउने, सोर्सफोर्स र पैसा खर्च गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई पाखा लगाउने काम भइरहेको बताइन्छ । सर्वसम्म चयन भएका पदाधिकारीहरुले न त कर्मचारी संगठनको भावी कार्ययोजना अगाडि सार्न सकेका छन् न त संघीय निजामती ऐन ल्याउन पहल नै गरेका छन् । संघीय निजामती ऐन नआउँदा अधिकांश स्थानीय तह प्रमुख कार्यकारी अधिकृतविहीन भइरहेका छन् । स्थानीय तहहरु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिहीन हुँदा विकास निर्माणदेखि सेगाग्राहीको काम ठप्प भइरहेको छ ।
एकातिर संघीय निजामती ऐन ल्याउन नसक्दा कर्मचारी खटाउन समस्या परेको छ भने अर्कोतिर दलनिकट कर्मचारी संगठनका नेताहरुले आफ्नो पार्टीको जनप्रतिनिधि भएको ठाउँमा आफूनिकट कर्मचारी पठाउने होडवाजीले गर्दा पनि समस्या आइरहेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पनि आफ्नो पार्टी निकट कर्मचारी पठाइदिन आग्राह गर्दा संघीय मन्त्रालयले पठाउन सकेको छैन । संघीय मन्त्रालयले मन्त्री, सचिव र सचिवालयमा राखिएका कर्मचारी र कर्मचारी प्रशासनले पनि आफूनिकटका कर्मचारी मालदार अड्डामा पठाउँदा कर्मचारी ससंगठनले त्यतातिर ध्यान नदिएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
