काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले पाइरहेको सुविधालाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको बताएका हुन्।
उनले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्मा पेस गर्दै गर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका बीचमा सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने बताएका छन् । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिले पनि सरकारले सुविधा दिइरहेको छ। कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेकोले यसरी सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको उनले जानकारी गराएका छन् ।
