पछिल्लो वित्तीय प्रतिवेदनले मुलुकको दुरावस्थालाई चित्रित गर्दछ । अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा आम्दानीभन्दा खर्च कम भएको अवस्थामा बचत हुने हुन्छ । यसै बचतले लगानीका अवसरहरु सिर्जना गर्दछ । बजेटरी दृष्टिकोणबाट विकास खर्च र लगानीलाई पनि खर्चका रुपमा विशिष्टिकृत गरिएको हुन्छ । मुलुकको वास्तविक खर्च भनेको चालु खर्च हो ।
मुलुकको जम्बो संघीय प्रणालीको खर्च बढ्दै गएको र मुलुकको आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा लगानी र विकास खर्चको अवस्था पनि नाजुक बन्दै गएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । अर्काेतिर, आठ महिनाको अन्तरालमा विकास खर्च एक चौथाई पनि हुन सकेको छैन । आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने र विकास खर्च पनि हुन नसकेको सन्दर्भमा मुलुक कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
जम्बा संघीयतासिर्जित ठूलो खर्च, राज्य कोषमाथिको भ्रष्टाचारकै कारण आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न हुन नसक्ने र खर्च बढ्नेलगायत विविध कारण मुलुकको विकासको अवरोधका कारक हुन् । विगत आठ महिनाको अन्तरालमा राज्यले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयकाअनुसार सरकारले सात खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख आम्दानी गर्दा आठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख खर्च गरेको छ । पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन, तर चालु खर्च धेरै देखिन्छ । पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ ।
३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख पुँजीगत शिर्षकमा विनियोजित बजेटमा केवल ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख खर्च भएको छ । सर्सती हेर्दा आयोजना, विकास निर्माण र राज्यलाई प्रतिफल दिने पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भएको पाइँदैन । यसले दुईवटा कुरालाई संकेत गर्दछ, एकातिर विनियोजित बजेटमा पुँजीको अभाव भएर भुक्तानी दिन नसक्नु र अर्काेतिर भ्रष्टाचार र स्वार्थ बाझिँदा आयोजनाहरु अलपत्र परेर आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नु । मुलुकको समृद्धिको लागि अब राजनीतिक खिचातानीभन्दा पनि वास्तविक सुधारका काम गर्न अपरिहार्य बनिसकेको छ ।
मुलुकको समृद्धिको आधार भनेकै पूर्वाधार विकास, राम्रो आर्थिक उपार्जन, राज्यको आफ्नो आम्दानी इत्यादि हुन् । तर, चालु खर्चमै बजेट सकिने, पूर्वाधार विकासमा खर्च हुन नसक्ने, आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आम्दानी बढ्न नसक्ने, आयातमार्फत राज्यको ठूलो पुँजी बाहिरिने, रेमिट्यान्सबाट राज्य चलाउनुपर्नेजस्ता आर्थिक अवस्था र कमजोरीका कारण समृद्धि र विकासको आशा जनताबाट धुमिल हुँदै गएको पाइन्छ ।
सरकारले मुलुकमा उद्योग कलकारखाना चलायमान बनाउन, उद्यमशिलता बढाउन, श्रमशक्ति पलायन रोक्न र आन्तरिक उत्पादन बढाउन ध्यान दिएको पाइँदैन । मुलुक स्वार्थको राजनीतिको चपेटामा परेको छ । सत्ता स्वार्थका लागि कानून, नीति नियम र संविधानसमेत कुल्चन राजनीतिक दलहरु पछि पर्दैनन् । त्यसैगरी, सीमित राजनीतिक दलहरुको सिण्डिकेट सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैमा चलेको छ । यस्तो सिण्डिकेटकै कारण जनता निरीह भएका छन् । विभिन्न संगठनका नाममा राज्यका हरेक अंगलाई राजनीतिसँग जोडेर राज्यलाई तहसनहस बनाई राजनीतिक दलका नेताहरुले लुटतन्त्र मच्चाएका छन् । नीति निर्माण र कानून बनाउने ठाउँमा यिनै सिण्डिकेटधारी राजनीतिक दलका नेता पुगेका छन् र आफु अनुकूल नीति नियमहरु बनाउने गर्दछन् । यसले मुलुकमा अर्काे विकृत अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
मुलुकको आम्दानी बढाउने, श्रमशक्ति रोक्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र पूर्वाधार विकासलाई टेवा पु¥याउने अर्थतन्त्रको पहिलो आधार नै आन्तरिक उत्पादन हो । तर यस विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । मुलुकको आम्दानी बढाउने आधारसुत्र भनेकै आन्तरिक उत्पादन हो । आन्तरिक उत्पादनको उपभोगबाट नै राज्यले आम्दानी गर्ने, निर्यातमार्फत पुँजी भित्र्याउने, श्रमशक्ति पलायन रोकेर रोजगारी सिर्जना हुने, आन्तरिक उत्पादनको उपभोग बढेर महंगी घट्ने र अर्थतन्त्र चलायमान् हुने हुन्छ ।
त्यसैगरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि आन्तरिक स्रोतको पहिचान र उपभोग गर्ने वातावरण पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ । मुलुक प्राकृत्तिक स्रोतलाई अवसरका रुपमा परिणत गरेर काम गर्न सकिन्छ । नेपाल प्राकृत्तिक स्रोतले धनी मुलुक हो । नेपालको वन पैदावार, हिमाली जडिबुटीलगायतका चिजहरु विश्वकै महंगा औषधिहरु उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । मुलुकका ठूला ढुंगाहरु विश्वकै महंगा मार्बललगायत विविध चिजहरु निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्रोत र साधनहरुले नेपाल धनी छ, तर त्यसको उपभोग र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकार अनभिज्ञ छ । राज्यको व्यवस्थापनभन्दा पनि व्यक्तिगत सुधार कसरी गर्ने भन्ने राजनीतिक दलहरुको प्रवृत्तिले मुलुक आर्थिक रुपमा धरासायी बन्दै गएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि कटौती हुँदै गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रू ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात नौ अर्ब १६ करोड २५ लाख अनुदान लिइसकेको छ । सरकारले राज्य सञ्चालन गर्नकै लागि सार्वजनिक ऋण उठाउने गर्छ । मुलुकको आम्दानी छैन, खर्च बढिरहेको छ । त्यसैमाथि भ्रष्टाचार र बेथिति व्याप्त बन्दै गएको छ ।
मुलुकको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएको र विकास खर्चको अवस्था दयनीय रहेको छ । यसले मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन । त्यसैले सरकार सच्चिन र सरकारको व्यवस्थापकीय प्रणालीमा समेत सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ । राजनीतिक दलहरु र मुलुकको शासकीय व्यवस्थाप्रति बढ्दै गइरहेको जनताका घृणालाई अब सरकारले सबकको रुपमा लिएर गतिशिल ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।
