काठमाडौं । पछिल्लो समय उपप्रधान तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र उनको सचिवालयविरुद्ध कडा रुपमा उत्रिएकी सहसचिव विनु बज्राचार्यलाई प्रदेशमा ठेलेर पेण्डुलम बनाइएको छ । महिना दिन अगाडि शहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर उनलाई बाग्मती प्रदेशमा खटाइएको थियो । यद्यपि महिना दिन पूरा हुँदासम्म उनलाई कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन समेत हेर्न जिम्मेवारी पाएकी विनुले यस सहरी विकासमन्त्रीले चढ्ने गाँडी बिग्रदा र तेल बढी खायो भनेपछि आफैं गाडी चढेर चेक गरेको थिइन ।
उनी सुशासनको पक्षमा कडा रुपमा उत्रने कर्मचारीका रुपमा शहरीका कर्मचारीहरुले चिन्दै आएका छन् । तिनै विनुलाई धपाएर शहरी विकास मन्त्री प्रकाशनमान सिंहले यस अघि उपसचिव हुँदा सीता गुरुङ्गको स्वकीय भएर बसेका पछि राजश्व अनुसन्धान हुँदै अहिले बढूवा भएका नारायण मैनालीलाई भित्र्याएर विनुलाई बाग्मतीमा ठेलिएको हो । विनु राजप्रसाद सेवा (दरबार) सेवाबाट आएकी कर्मचारी हुन । उनी ०८० भदौमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट सहरी विकास मन्त्रालय प्रवेश पाएकी थिइन । शहरीमा रहँदा शाखा अधिकृत, उपसचिव, अन्य महाशाखाका र सहसचिवस्तरबाट टिप्पणी उठेका फाइलमासमेत प्रश्न उठाउने उनको शैली थियो । राजप्रासाद सेवाबाट गणतन्त्र घोषणापछि समायोजन भएर निजामती सेवामा प्रवेश पाएका कर्मचारीहरुमा कार्यक्षमता र निर्णय क्षमता कमजोर भएको भन्दै लोकसेवा भिडेर आएका कर्मचारीहरु भने उनको रिस गर्दै आएका छन् ।
गत बर्ष भदौंमा प्रदिप परियारलाई विस्थापित गरेर प्रशासन महाशाखा प्रमुख बनेकी विनु राजप्रसाद सेवाबाट आएकी एक्ली सहसचिव हुन । तत्कालीन राजप्रसाद सेवाका सहसचिव भएका रूद्रनाथ देवकोटा, गौलोचन सैंजू, सुशील श्रेष्ठ, रामभक्त श्रेष्ठ, अद्वेतप्रकाश श्रेष्ठ, अमृतमान श्रेष्ठ अवकाश भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार २०७४ माघ १८ गतेदेखि लागू हुनेगरी विनु सहसचिवमा बढुवा भएकी हुन । अझैं उनी ०८८ पुस २६ गतेसम्म सरकारी सेवामा रहन्छन्,५८ बर्षे विद्यमान उमेर हद हुँदा । संघीय निजामती सेवा ऐनमा उमेर हद ६० पुगेको खण्डमा थप दुई बर्ष जागिर खानेछिन् । जसरी लोकमान सिंह कार्की राजप्रसाद सेवा (हुप्र)बाटै सेवा प्रवेश गरी मुख्यसचिव बन्न सफल भए । सोही सेवाबाटै आएका राजेश्वरमान सिंह मधेश प्रदेशको पहिलो प्रमुख सचिव बनेर रेकर्ड राखे । सोही सूचीमा अब विनुको नाम थपिने स्थिति छ तर तिनै विनुलाई अहिले बाग्मती प्रदेशमा समेत पेलानमा पारिएको छ ।
हाल सो प्रदेशका १४ मन्त्रालयमा हाल १६ सचिव छन् । संघीय सरकारबाट सरुवा लिएर आएका १४ र प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तहमा नियुक्त गरेका २ जना सचिव छन् । प्रदेशले बढुवा गरी ११ औँ तह (सचिव) बनाएका अन्य ११ जना भने विभिन्न विभाग तथा निर्देशनालयमा निर्देशकको भूमिकामा छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाका सचिव वेदबहादुर भण्डारी आएको ३ महिनामै सरुवा भएर गएका छन् ।
सचिव भण्डारी रमाना लिएर गएलगत्तै मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन तथा बैठक महाशाखाको सचिव पद रिक्त छ । यद्यपि कार्य प्रभावित हुन नदिन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिव रितेश शाक्यलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ । गत फागुन २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा भई आएका २ सचिवको पदस्थापन गर्नेगरी निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय भएको एकसाता पूरा हुँदा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट सरुवा भई आएकी विनु बज्राचार्य र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा रहेका कृष्णबहादुर शाहीले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको बरण्डामा थन्किनु परेको हो । उनीहरूसँगै सरुवा भएका प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र केसी निर्वाचन आयोग अन्तर्गत जान नमान्दा त्यहाँ कर्मचारी सरुवा पेचिलो बनेको छ । यद्यपि यो बिषयमा तामाकोशी सन्देशले विनुसँग जिज्ञासा राख्दा,आफूलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राखिएको जिम्मेवारी दिइन । तपाईलाई त्यहाँ कुन शाखा÷महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ त ? भन्ने प्रश्न गर्दा उनले कुनै जबाफ दिन चाहिनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भने अबको केही दिनभित्रैमा सचिवको व्यवस्थापन गरिने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
