काठमाडौं । २०७२ सालको संविधान जारी भएर देशमा संघीयता लागु भएपछि तीन तहको सरकार बनेको छ । तीन तहको सरकार बनेको पछि दश वर्ष लागिसकेको छ । तीन तहको सरकारमा विभिन्न दलबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकाहरुले दश वर्षको अवधिमा देशको प्रशासन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकेका छैनन् । जुनसुकै पार्टीबाट संघीय मामिलामन्त्री बने तापनि पार्टीभन्दा माथि उठेर कर्मचारीतन्त्रलाई चलायमान बनाएर देशमा सुशासन कायम गर्न सकेका छैनन् । संघीय मामिलामन्त्री बन्नेहरु खाली कर्मचारी सरुवा, बढुवा र आर्थिक लाभ लिनमै व्यस्त भए ।
नेपाल सरकारले कार्यविभाजन नियमावली २०७४ बमोजिम कार्यक्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । कार्यक्षेत्र निर्धारण गरे तापनि सो अन्तर्गत सार्वजनिक सेवाको व्यवस्थापन, सर्वजनिक सेवा प्रदायक, फोहोर मैला व्यवस्थापनलगायत सरकारी कार्यालय मातहतमा रहेका ८१ वटा कार्यालयहरु रहेका छन् । त्यसको लागि सरकारले ९ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख बजेट निर्धारण गरेको थियो । सो बजेट निर्धारण तापनि त्यसको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । त्योसँगै कर्मचारी समायोजन गरेर त्यसलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । त्यसैगरी सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याएर लागु गर्न नसक्दा तिनै तहमा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
संघीय निजामती ऐन संसद्मा दर्ता भए तापनि सो निजामती ऐन ल्याउन कुनै चासो देखाइएको छैन । विगतदेखि हालसम्म विभिन्न दलको गठबन्धन सरकार बन्दै आएको थियो । विगतमा सानादलसहितको गठबन्धन सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउन सकेको थिएन । तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि ऐन ल्याउन सकेन ।
र, हाल कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाई हाराहारी बहुमतको गठबन्धन सरकारले पनि संघीय निजामती ऐन ल्याउन कुनै पहल गरेको छैन । संघीय निजामती ऐन संसद्मा दर्ता भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । संघीय निजामती ऐन ल्याउन विभिन्न ऐन संशोधन गर्ने नाममा दिन कटाइरहेका छन् । त्यसको फाइदा केही राजनीतिक दल, बिचौलिया र कर्मचारीहरुले उठाइरहेका छन् । तर, यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरु मौन बस्दै आएका छन् ।
