काठमाडौं । बारम्बार सरकार फेरिएपछि विकास निर्माणका काम अलपत्र त परेकै छन् त्योसँगै भ्रष्टाचार झन् मौलाउँदै गएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभरका पुलहरुमा आवश्यकता हेरी पुलको व्यवस्था गर्ने, तुइनबाट आवतजावत गर्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने र दूरदराजका गाउँगाउँसम्म सडक विस्तार गर्ने जस्ता प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ओलीले प्रतिवद्धता जनाएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वसाधारण जनता तुइनबाट आवतजावत गर्न वाध्य भइरहेका छन् । त्योसँगै अधिकांश पुलहरु समयमा निर्माण सम्पन्न नभएर अलपत्र परिराखेका छन् । अर्कोतर्फ हुम्ला, मनाङ, डोल्पा, कालिकोट, बझाङ र वैतडी जस्ता पहाडी जिल्लाका अधिकांश ठाउँमा सडक ट्र्याकसमेत खोल्न नसकेको अवस्था छ ।
यी जिल्लाहरुमा सडकसँगै पुल बन्न नसकेर त्यहाँका स्थानीयवासीहरुले अझै पनि खच्चड र घोडाको प्रयोगरी खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडालगायतका सामग्रीको ढुवानी गर्दै आएका छन् । दुई तिहाई हाराहारी बहुमत भएको कांग्रेस एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमा विकट जिल्लाका जल्दाबल्दा विषयहरु समेटिएको पाइँदैन । कांग्रेस र एमालेका मन्त्री र सांसदहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर राष्ट्रिय बजेटलाई अनावश्यक रुपमा स्थानीय तहमा खर्च गर्न भागबन्डा गरेको आरोप छ । संघीय सांसद र मन्त्रीको चुनावी क्षेत्र लक्षित गरेर बजेट बाँडफाट गर्दा राष्ट्रिय विकासका आयोजनाहरु अलपत्र परिराखेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले सरकारले बजेट ल्याउँदा दूर्गम पहाडी जिल्लाको दीर्घकालीन विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यो नगरी दुवै पार्टीका पहुँचवाला नेताहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर अनावश्यक ठाउँमा बजेट निकासा गरी कमाउधन्दा सञ्चालन गर्ने प्रपञ्च रचिरहेका छन् । उता, एमालेबाट भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका देवेन्द्र दाहाल त्यस्ता विकट हिमाली र पहाडी जिल्लाहरुमा सडक विस्तार गर्नको लागि पहल गरेको पाइँदैन । उल्टो आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन लाग्दा सडक विभागका महानिर्देशक परिवर्तन गरेर ठूला–ठूला ठेक्का आफ्नो कब्जामा पार्ने र मन्त्रीको चाकडी गर्ने कर्मचारीलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर आर्थिक लाभ लिएको सडक विभागभित्र हल्ला चल्ने गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्बौंको बजेट तर्जुमा गरे तापनि ठेक्कापट्टाको मोबिलेसनमा आधा बजेट कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र मन्त्रीको मिलेमतोमा झ्वाम पार्ने गरेका छन् । बजेट मात्रै झ्वाम पारेका छैनन् निर्माण व्यवसायीले समयमा काम सम्पन्न नगरेको बहाना बनाइ ठेक्का रद्द गर्ने र त्यसको लागि लागत बढाउने काम पनि निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।
