ओली सरकार एकलौटी सरकार होइन । यो सरकार दुई ठुला दल एमाले र नेपाली काँग्रेस मिलेर बनाएको दुईतिहाई बहुमत भएको सरकार हो । ओली सरकारको नेतृत्व एमालेका शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले गर्नु भइरहेको छ । उहाँ चौथोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न पाएको भाग्यमानी व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँहरुको भागबण्डा अनुसार करिब १८ महिना सरकारको नेतृत्व प्रधानमंत्री ओलीले गर्नु हुनेछ भने बाँकी कार्यकालको लागि नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा नेपालको प्रधानमंत्री बन्नुहुनेछ । देउवा भाग्यमानी मात्र होइन महाभाग्यमानी नेता हुनुहुन्छ किनकि उहाँ यो भन्दा पहिले नै पाँचौ पटक नेपालको प्रधानमंत्री बनीसक्नु भएकोछ । अब उहाँ छैटौं पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनको तयारीमा हुनुहुन्छ ।
उहाँको परिवारिक ज्योतिषीको अनुसार उहाँ सातौं पटक नेपालको प्रधानमंत्री बनेर गिनिज बुक आफ वल्र्ड रिकर्डमा नाम लेखाउनेवाला छन । उमेरको हिसाबले त उहाँहरु दुबै नेताले नेपालको राजनीतिबाट अवकाश लिनु पर्ने हो तर नेपालमा चलीरहेको राजनीतिक अभ्यासले उहाँहरु नमरे सम्म नै नेपालको प्रधानमंत्री बनी नै राख्नेछन । उहाँहरुलाई राजनीतिको मैदानमा चुनौती दिन सक्ने युवा नेताहरु कोही पनि देखिएको छैन । जो छन सबै उहाँहरुको झोले नै भएको हुँदा जैसा जैसा बाहुन बाजे वईसा वईसा पूजा गर्दै हिड्ने र हिडेका मात्रै छन । तुरुन्तै उहाँहरुको उत्तराधिकारी बन्न सक्ने नेताहरु टाढा टाढा सम्म पनि कोही देखिन्न । शीर्ष नेताहरुको निगाहले आशीर्बाद स्वरुप उक्त पद पाईहाले पनि आपसमा खिचातानी हुन सक्ने संभावना धेरै रहेको छ ।
पटक पटक दुईतिहाई बहुमतको साथ नेपालको प्रधानमंत्री बनेको भाग्यमानी शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओली नै हुनुन्छ । उहाँले राम्रो काम गर्दै राष्ट्रको उन्नती गरी नेपाली जनतालाई देखाउने राम्रो अवसर पाउनु भएको थियो तर सत्तामा पुगेपछि उहाँलाई वाँगा वाँगा काम गर्दै अलोकप्रिय भएर राजनीतिको खलनायक बन्ने रोगले करापेको छ ।
यसपटक पनि उहाँलाई नेपाली काँग्रेसले दुईतिहाई बहुमतको साथ नेपालको प्रधानमंत्री बनाएको छ तर उहाँले प्रधानमंत्री भएको सुरुको दिन देखि नै भ्रष्ट व्यापारी भाटभटेनी सित सार्वजनिक कार्यक्रम नै गरी एमाले पार्टी कार्यालय बनाउनको लागि दान भन्दै ६ अर्व ४७ करोड घुष लिएकाछन । सोहि दिन देखि नै बिजुलीको बाँकी बक्यौता नतिरेका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु सित मिलेर तत्कालिन नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको खोईरो खन्न थालेका थिए । अहिले कुलमानलाई हटाएर उक्त ठाउँमा नाताले आफ्नै सालो पर्ने सालो केटो शाक्यलाई नियुक्त गरेका छन् । मध्यरातमा ओली सरकारको जन्म १२ भाई मिडिया मध्येका एक भाई अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक पाईलट रामेश्वर थापाको निवासको बैठक कोठामा भएको थियो ।
ओली सरकारको जन्म हुँदा उक्त ठाउँमा धाई बाउ र धाई आमाको रुपमा देउवा पति पत्नीको उपस्थिति थियो ।
उहाँहरुको तत्कालिन लक्ष भनेको प्रचण्ड सरकारलाई ढालेर भ्रष्टचारको कारबाही हुनुबाट आफुहरुलाई जोगाउनु नै थियो । १२ भाई मेडियाहरुको आँखाको छारो बनेको रबि लामिछाने प्रचण्ड सरकारको गृहमन्त्री थिए । जहिले पनि अर्काको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन सिपालु प्रचण्डले यो पटक पनि रास्वपाको मुखिया राबि लामिछानेलाई प्रयोगगरी आफु तठस्त रहेको देखाउने कोसिस गरेका थिए । हुनपनि त्यस्तै भयो अहिले साह्रा द्वोष रबि माथि थोपरेर तीन टाउके नेताहरुले राष्ट्रिय बजेटको भागबण्डा गरी मिलाएर खाने पीउने जोहा ेगरेका छन् । ओली र देउवाले भने साह्रा द्वोष रबि माथि थोपरेर जबरजस्ती आरोपी बनाउँदै राजनीतिक बदला लिइरहेका छन् । पुलिस प्रशासन देखि अड्डा अदालत सम्म ओली र देउवाको प्रभावमा परी रबिलाई जबरजस्ती थुनामा राखीरहेका छन भने वास्तविक आरोपीहरुको खोजतलास सम्म पनि गरिराखेका छैनन् ।
नेपाली जनताले ओली देउवा सरकारको यो भित्री कुरा बुझिसकेका छन्, तर विरोध गर्नेहरुलाई साईबर कानुन लगाएर थुन्ने तर्साउने गरेको हुनाले प्रतिरोध गर्नको लागि नेपाली जनता हच्केका छन् । ओली सरकारविरुद्ध विरोध जुलुस ¥याली गर्नेहरु केहीलाई भिजिलान्ते प्रहरीहरु परिचालन गरी अन्धाधुन्द गोली हानेर मारी सकेका पनि छन् । नमरेकाहरु पनि अस्पतालमा उपचार गर्दै मर्नु न बाँच्नुको हालतमा छन । रबि लामिछाने र दुर्गा प्रसाई जस्ता नेपाली जनताको शेरलाई जेलमा कोचेर तर्साउने सरकारी प्रयास भईरहेका छन तर उहाँहरु जेलबाट छुटेको दिन रकमी ओली देउवा सरकारको खैरियत हुने छैन । ओली देउवा सरकार बालेन शाह र हर्क सम्पाङ जस्ता स्वतंत्र मेयरहरुलाई पनि हटाएर आफ्ना झोलेहरुलाई उक्त ठाउँमा राख्ने कसरत गरिरहेका छन् ।
कामनपाका उपमेयर सुनिता डंगोल र भ्रष्टाचारको ओरोपी मुख्य प्रशासकिय अधिकृत गुरागाँईलाई उचालेर मेयर बालेन शाहको विरुद्ध उतारेका छन् । यसैको तयरी स्वरुप मेयर बालेनको बफादार मानिएको नगर प्रहरी प्रमुख राजन पाण्डेलाई निलम्वन गर्ने असफल काम गरियो किनकि अदालतले उहाँहरुको निलम्बन गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मान्दै खारेज गरी दियो । उता धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई पनि एमालेका युथफोर्स परिचालन गरी खुकुरीले हान्ने सम्मको आक्रमण गरिएका छन् । यसरी ओली देउवा सरकार दिनदिनै दुर्गण्धित बन्दै गएको महसुस नेपाली जनताले गरिरहेका छन् ।
यस्तो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आएको आर्थिक बर्ष २०८२÷८३ राष्ट्रिय बजेट नै अहिलेको तातो र पेचिलो बिषय हो । भिजिट भिषा मानव तस्करीको बिरोध गर्दा गर्दै रास्वपाको साथ छोडेर एमाओवादीका शीर्ष नेता प्रचण्ड सदन चलाउने पक्षमा सामेल भएका छन् । राष्ट्रिय बजेटमा आफ्नो भागबण्डालाई सुनिश्चित तुल्याउनकै लागि एकाएक उहाँ दुईबुँदे सहमती गरी सत्तापक्षका भएकाछन । यस्तो जनभावना विपरितको काम गरेवापत उहाँलाई माहोल अनुसार आफ्नो रंग बदल्ने छेपारो भएको आरोप नेपाली जनताले लगाएका छन । तैपनि उहाँ प्रचण्डले त्यसको वास्ता गरेका छैनन् र राष्ट्रिय बजेटमा ध्यान केन्द्रित गरी आफ्नो भागबण्डा लिनको लागि तल्लिन छन् । अहिले ओली देउवा सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय बजेटको कुरा गरि साद्धे छैन । चारैतिरबाट बिरोध भएकछन र सबैले यो राष्ट्रिय बजेट समाबेसी र समानुपातिक नभएको आरोप लगाएको छ ।
राष्ट्रिय बजेटको ठुलो हिस्सा नेपालको ७ जिल्लाहरुले मात्र पाएका छन भने बाँकी ७० जिल्लाहरु माछा माछा भ्यागुता भएकाछन । आर्थिक संकटलाई कारण देखाएर बृद्धभत्ता पाउने उमेर पुनः ७० बर्ष नै कायम गरिएको छ भने बृद्ध भत्तामा कुनै बढोत्तरी गरिएको छैन । त्यस्तै कारण देखाएर ओली देउवा सरकारले निजामती कर्मचारीहरुको तलव बृद्धि प्रश्ताव गरेको छैन र सबैलाई एकमुस्ट महंगी भत्ता मात्रै दिने पाउने व्यबस्था यो राष्ट्रिय बजेटमा गरिएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले खाने र पाउने सुबिधाहरुमा भने कुनै कटौती गरिएको छैन बरु भित्रभित्र बढाईएका छन । पहुँचवाला नेताहरुले आफ्नो निजी परियोजनाहरुमा धेरै बजेट बिनियोजन गराएका छन । स्वर्गिय लोकनेता गणेशमान सिंहका पुत्र उपप्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंहले यसरी नै एक अर्ब बजेट निजी बनाएको आरोप लागेको छ । यतिबेला प्रस्तावित राष्ट्रिय बजेटको विरोध गर्नेमा धेरै सत्ता पक्ष कै साँसदहरु छन ।
साँसद डा. सुनिल शर्माले बजेट शक्तिशाली नेताहरुको ७ जिल्लाहरुमा मात्रै बिनियोजन भएकोमा घोर आपत्ति जनाउनु भइरहेको छ । बजेटको बिनियोजन गर्दा समाबेसी र समानुपातिक सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरेकाले बाँकी ७० जिल्लाहरु माछा माछा भ्यागुता भएका छन् भनी दाबी गर्नु भएको छ । नेपाली कांग्रेसकै रामेछाप जिल्लाका सांसद एवं पूर्व उर्जा राज्यमंत्री पूर्ण बहादुर तामाङले दलका प्रभावशाली नेताहरुले राष्ट्रिय बजेटलाई निजीकरण गरेकोमा नामै तोकेर आलोचना गरेकाछन । साँसद डा. अमरेश कुमार सिंहले त यो बजेट खारेजै गर्नु पर्छ भनेकाछन । उहाँको अनुसार यो बजेट एकदमै असन्तुलित भएको हुनाले राष्ट्रको अस्तित्वलाई समाप्त पार्दै मुलुकलाई बिघटनको मार्गमा अघि बढाउने खालको छ भनेका छन् ।
उहाँले यो भन्दा राम्रो मुलुक चलाउनको लागि पुरै राष्ट्रलाई नै लिजमा दिन उचित हुने दाबी गर्नु भएको छ । सत्तापक्षले साँसद अमरेश कुमार सिंहको प्रश्तावलाई राष्ट्रघाती भन्दै संसदको रिकर्डबाटै हटाएका छन् । यो बेला नेपाल राष्ट्र पुरै बिभाजित अवस्थामा पुगेकोछ । नेपाल राष्ट्रलाई जोड्ने गरी राष्ट्रिय बजेट आउनु पर्नेमा यो बजेट सत्तापक्ष दलहरुको मात्रै आयो । त्यस्तो बजेटलाई राष्ट्रिय भन्नु पनि उचित नहुने तर्क बहुमत साँसदहरुको छ । अहिले नेपाल राष्ट्रको आर्थिक अवस्था एकदमै जटिल रहेको छ ।
राष्ट्रिय ऋण २७ खर्ब पुगेको छ भने बेरुजु १३ खर्बको छ । साथै व्यापार घाटा १४ खर्ब पुगेको छ । प्रस्तावित बजेटमा पुँजीगत लगानी राष्ट्रिय ऋणबाट व्यवस्था गरिएको छ । २७ खर्व राष्ट्रिय ऋणको साँवा व्याज भुक्तानी गर्ने बजेट पनि पुँजीगत लगानीको बजेट भन्दा बढी छ । राष्ट्रिय ऋणको भार ग्रोस डोमेस्टिक उत्पादनको आधाउधी पुगिसकेको छ । त्यसैले सांसदहरुले सदनमा छलफल गर्दै नेपाल राष्ट्र ऋणको पाँसोमा पर्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उता ओली देउवा सरकारलाई भने कुनै चिन्ता छैन । घरजुवाईको जस्तो बानी व्यहोरा देखाइरहेका छन् । राष्ट्रिय ऋणलाई यसरी ऋणको पाँसो नै बन्ने गरी बढाउँदै लानुमा मुख्य रुपले ओलीसरकार मात्रै जिम्मेवार छन् । ओली सरकारको फाल्तु र फर्जी परियोजनाहरुमा भएको लगानीले गर्दा नै नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय ऋण खतरनाक अवस्थामा पुगेको छ । हग्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेको जस्तो ओली सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको शीर्ष नेता ओलीलाई कुनै लाज शरम छैन नेपाली जनताले नै उहाँले हगेको फोहर धोईपखाली गर्नु पर्ने भएको छ ।
