काठमाडौं । सरकार कतिसम्म भ्रष्टाचार गर्दैछ भन्ने कुरा असारे खर्च र उपलब्धिहीन सडक पिच हो । असार २० गतेसम्म १ खर्ब ३७ अर्ब ९० करोड ५८ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको ७.४१ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारका प्रत्येक योजना यसरी नै प्रस्तुत हुनेगरेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जाने बजेटमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सहभागी गराइन्छ । सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारका कुरा छुट्टै हुन्छन् । त्यहाँ ‘क’ वर्गकै ठेकेदार प्रयोग हुने गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीको मुख हेरिँदैन भन्ने गर्छन् । तर पछिल्लो समय ओली आलोचित बन्दै गएका छन् ।
भ्रष्टाचारी को हो निधारमा लेखेको हुँदैन ? चिन्ने कसरी भन्दैछन् । यही बेला विद्युत प्राधिकरणले सरकार मार्फत १० अर्ब ऋण स्वीकृतका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति पाएपनि आफै बदनाम हाइड्रो व्यवसायी तथा ठेकेदार ऊर्जामन्त्रीले त्यो फाइल लुकाएका छन् । नेपाल स्काउटको जग्गा र भवनको ४ करोड ३० लाख भाडा नतिर्ने मन्त्री खड्कालाई प्रधानमन्त्रीका विश्वासी हितेन्द्र शाक्यले दुईपटक प्राधिकरणका कर्मचारी सरुवा गर्न सहमति दिएका थिए । मन्त्रीले सरुवा गरेका कर्मचारीहरूको सरुवा जहाँ भयो त्यहाँबाट अपेक्षा गरे बमोजिम दान झरेन् । त्यसैकारण मन्त्री खड्का पैसा नदिनेलाई फिर्ता गरी बुझाउनेहरूको सरुवा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले नमानेपछि ऋण उपलब्धको फाइल सदर नभएको हो ।
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणबाटै हटाउन मन्त्री खड्का लागि परेका थिए । घिसिङ हटेपछि प्राधिकरणको कार्यकक्षमा फर्केका छैनन् । कोशी प्रदेशका स्थायी बासिन्दा भएकाले प्रधानमन्त्री कि पत्नी को सिफारिस आएपछि हितेन्द्र त्यहीबेला कार्यकारी बनाइए । जुनबेला ऊर्जा मन्त्रालयमा कांग्रेसका ज्ञानेन्द्र कार्की थिए । चुनाव कांग्रेसले माओवादीले गराए । गठबन्धनमा शिक्षा, अर्थ, वन मन्त्रालयमा थियो । प्रचण्डको चमेरे प्रवृत्तिले उथलपुथल भएकै हो ।
ऊर्जामै दाबी गरेको एमालेलाई कुलमान परेन । तर कांग्रेसकै दीपक खड्काजस्ता भ्रष्ट भएपछि गत असार ३० गते गठबन्धन झन् बलियो भएको मौकामा कांग्रेसी एमालेबाट कुलमानलाई हटाई अभियान चलाइयो । कुलमान हुँदा नाफै नाफाको प्राधिकरण एकाएक पाँच अर्ब घाटामा छ भनेर स्वेतपत्र जारी भयो । त्यसकै आधारमा अर्थले ९० अर्ब ऋण लिन स्वीकृति दियो । त्यही फाइल आज उर्जा मन्त्रीले दबाएका हुन् ।
