काठमाडौं । एनजीओ तथा आइएनजीको आडमा कर्मचारीहरुले कुन हदसम्म चलखेल र बदमासी गर्दछन् भन्ने एउटा तथ्य भेटिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सहसचिव,प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव यमलाल भुसाल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र उपसचिव सूर्यप्रसाद बरालका अलवा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपाल निर्देशक पारस पौडेल समेत कार्यसमितिमा रहेको एउटा संस्थाले खुलेआम ठगीधन्दा चलाइरहेको भेटिएको हो । नेपाल जाइका अलमनाई एसोसिएसन (जान) नामक एनजीओमा आवद्ध छन्,यी सरकारी उच्च पदाधिकारीहरु । उनीहरुले म्यानपावर व्यवसायीहरुले झैं सिण्डिकेट खडा गरेर लुट मच्चाइरहेको भेटिएको छ ।
जापान जानका लागि योग्यता सिफारिस पत्र (सिओई), भिसा, टिकट सबैथोक पाइसकेपछि श्रम स्वीकृति लिन जाँदा सो संस्थाबाट भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिने गरी सिण्डिकेट खडा गर्ने काममा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु नै सक्रिय रहेको भेटिएको छ । रोजगारीका लागि जापान जान भाषा र प्रशिक्षण सहित जापान अध्यागमनबाट योग्य ठहरिएका नेपाली श्रमिकहरुले भाषा परीक्षा उत्र्तिण गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यिनै उच्च प्रशासकहरु संग्लग्न रहेको संस्थाले सिओई प्राप्त गरिसकेका नेपाली कामदारलाई भाषा परिक्षाको झन्झट थपेर आफ्नो गोजी भर्ने काम गरिरहेका हुन् । जापान र नेपालको नीति नियम विपरित नेपाली श्रमिकलाई आनावश्यक झन्झट थपिदैं आएको हो ।
बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ बमोजिम सम्पुर्ण कानुनी प्रकृया पुरा गरि जापान सरकारको अध्यागमन कार्यालयबाट भीसा प्राप्त भैसक्दा समेत जान नामको संस्थालाई परीक्षाको बाहानामा खेलोमेलो भइरहेको भेटिएको हो । सो संस्थाले जापान जाने व्यक्तिसँग भाषा परीक्षाका नाममा प्रतिव्यक्ति ३३ सय रुपैयाँ असुल्दै आएको भेटिएको छ । प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जान लागेका नेपालीलाई भाषा परीक्षाका नाममा नेपाल सरकार कै सहसचिवहरू मिलेर यसरी सिण्डिकेट खडा गरी असुली धन्दा चलाइरहँदा समेत सुशासनका चर्काे गफ जोत्ने मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको ध्यान यता पर्न सकेको छैन ।
गाडी फण्डामा रमाइरहेका सचिव र श्रम मन्त्रीको ध्यान यता पर्ने झनै सम्भवनै रहेन । यसरी मुलुकमा रहेको सिण्डिकेट तोड्नु पर्ने भूमिकामा रहेका उच्च प्रशासकहरु नै सिण्डिकेट गरेर लुट मच्चाइरहेको विरहलाग्दो तथ्य बाहिरिएको हो । जानकारहरुका अनुसार गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी सो संस्थाको सल्लाहकार नै रहेको स्रोतको दाबी छ । सो संस्थाले डेढ दशकदेखि वैदेशिक रोजगार विभागसँग मिलेर उक्त सिण्डिकेट खडा गरिरहेको जानकारहरुले बताएका छन् । पछिल्लो १५ बर्षमा झण्डै ५ हजार ५ सय श्रमिकहरु रोजगारीका लागि जापान पुगेको भेटिन्छ । प्रति कामदार ३ हजार ३ सय रकम असुल्दा सो संस्थाले नेपाली श्रमिकबाट झण्डै २ करोड रकम अवैद्य रुपमा असुलेको भेटिन्छ ।
यसरी उच्च प्रशासकहरु जोडिएकै संस्थाले सेण्डिकेट खडा गरेर भाषा परीक्षाका नाममा ठगी धन्दा चलाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । व्यवसायीका अनुसार जापान जाने भाषा परीक्षाका नाममा उक्त संस्थाको एकाधिकार देखाउँदै पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने चलखेल गरिरहेको छ । श्रमका लागि प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीका लागि योग्य भइसकेका नेपाली श्रमिकहरूलाई जापान जानबाट वञ्चित गरिंदै अनेकन बाहानामा रकम असुलेको र परीक्षाको नाममा रोकेको भन्दै सर्बोच्चमा दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ । आदेशमा निबेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी नगर्नुपर्ने कुनै कारण भए विपक्षीहरुले १५ दिनभित्र उपस्थित भई लिखित जवाफको पेश गर्न भनिएको छ ।
