ओली–देउवा सरकारको घिटघिटी

ओली–देउवा सरकारको घिटघिटी अब सुरु भयो । गलत उद्देश्य लिएर निर्माण भएको यो सरकारको अन्त्य यसरी नै हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा थियो तर कहिले हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित थिएन । ओली–देउवा सरकारको सबै भन्दा महत्वपूर्ण एजेण्डा संबिधान संसोधन नै भएपनि त्यसमा यो सरकारले रत्तिभरको पनि ध्यान दिएन । उल्टै ८४ को चुनावमा बहुमत ल्याएपछि ८७ सम्ममा संबिधान संसोधन गर्न सकिने म्याद स्वघोषित रुपमा बढाए । पहिले पनि दलका नेताहरुले भ्रम फैलाएकै भरमा नेपाली जनताको समर्थन पाएर राजतन्त्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई जनभावनाको वेवास्ता गर्दै नेपालको संबिधान २०७२ बाट हटाएका थिए । यो घटनालाई नेपाली जनताले दलहरुबाट भएको धोकाधाडीको रुपमा लिएका छन् र जसरी पनि राजतन्त्र र वैदिक सनातनी हिन्दूधर्मलाई वहाल गराए नै छाड्ने कसम खाएका छन् ।

नेपालको राजतन्त्र जहिले पनि जनभावना अनुसार नै चल्ने भएकाले दलहरुको पक्षमा बहुमत नेपाली जनताको समर्थनलाई मध्यनजर गरी तत्कालिन महाराजधिराज श्री ५ ज्ञानेन्द्रले अमानतको रुपमा राजकिय सत्ता दलहरुको हातमा सुम्पेका थिए । सच्चा लोकतन्त्र भनेको जनभावना अनुसार चल्नु नै हो र यदि जनभावना प्रष्ट देखिएन भने जनमत संग्रह गरी प्रष्ट बहुमत के को र कसको पक्षमा छ भनी विधिवद् रुपमा पुष्टी गर्नु पर्ने हुन्छ । नपाउनेले केरा पायो बोक्रै सित खायो भनेको जस्तो दलहरुले नेपालको राजकिय सत्ता सजिलै पाएपछि लोकतन्त्रको नाममा दलतन्त्र वा नेतातन्त्रको अभ्यास गर्दै लगे । दलहरुको शीर्ष नेताहरुले आफ्नो सुरुची अनुसार चल्ने राजनीतिक व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्र हो भन्ने झुटमुटको बाहानाबाजी गर्दै गए ।

वास्तवमा त्यो लोकतन्त्र नभएर सुरुची अनुसार चलेको दलतन्त्र नै थियो । सीमित व्यक्तिहरुबाट निर्माण भएको दलका सदस्यहरुले राज्यको सबै सेवा सुबिधामा हालीमुहाली गर्दै लगे र बिरोध गर्नेहरुलाई झुट्टा मुद्दाहरु लगाएर जेलमा हुल्ने सम्मको गैरकानुनी कार्यहरु भए । यहि नै नमुना दलतन्त्र थियो सरकारी सेवा सुबिधा लिन चाहाने नेपाली जनताले सत्तामा भएका दलहरुको सदस्यता लिनु पर्ने अनिवार्यता बनाईयो । बिस्तारै दलतन्त्र भित्रैबाट नेतातन्त्र पनि बिकासित हुँदै गयो । फलस्वरुप दलको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले दलको निर्णयलाई होईन आफ्नो मनगढन्ते व्यक्तिगत निर्णयलाई दलको निर्णय भन्दै दलका सबै सदस्यहरुले मान्नु पर्ने अनिवार्यता लागु गरियो । एमाले भित्र बिकसित भएको नेतातन्त्र अहिले चरम अवस्थामा पुगेको छ । एमाले शीर्ष नेता ओलीलाई भगवान समान मान्नु पर्ने र उहाँको आलोचान वा निर्णयमा बिरोध जनाउनु वा गर्नु नहुने जस्तो चलन बस्नुको साथै सुनीति अनुसार चल्नु पर्ने परम्परा वा संस्कारलाई निमीट्यान्न पारीसकेका छन् ।

यस्तो नेतातन्त्र वा दलतन्त्रलाई नै लोकतन्त्र हो भन्दै त्यसको आलोचना वा बिरोध कसैले गर्न नहुने भन्दै आएका छन् । आज सम्म आएपुग्दा दलहरुले सुरुची अनुसारको शासन व्यवस्था चलाएर नेपाली जनतालाई चरम मानसिक यातना भोगी बस्न विवस तुल्याएका छन् । दलहरुले बनाएको नेपालको संबिधान २०७२ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपालको संसदमा प्रत्येक्ष निर्वाचित साँसद १६५ र समानुपातिक र समाबेसी आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित साँसद ११० हुने गरेका छन् । नेपालको संसदमा यसरी २७५ साँसदहरु हुन्छन् । गन्तीको हिसाबमा कुनै पनि पार्टी वा साँसद भएको व्याक्तिले १३८ साँसदको समर्थन पाएमा नेपालको प्रधानमंत्री बन्न सक्ने छन । ठुलो समस्या यहाँ समानुपातिक र समावेसी साँसदहरुको छ किनकि दलका नेतृत्व वा शीर्ष नेताले यो आरक्षणकोटामा आफ्ना मान्छेहरुलाई साँसद बनाउने गरेका छन् ।

अहिले सम्मको अभ्यासमा सुनिए देखिए अनुसार दलका नेताहरु कै श्रीमतिहरु वा दललाई पैसाको खोलो बगाउन सक्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु मात्रै यस्तो आरक्षण कोटाबाट साँसद बनेका छन् । जुन पीछडिएको क्षेत्रहरु र पीछडिएको जातजातीहरुको लागि नेपालको संबिधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको हो सोअनुसारको अभ्यास नेपालमा गरिएको वा भएको छैन । दलहरुले पाएको लोकप्रिय मतअनुसारको कोटा निर्वाचन आयोगले तोक्ने र सोही अनुसार पहिले नै बुझाएको सूचिमा भएकाहरु मद्धेबाटै साँसद नाम दिनु पर्ने हुन्छ ।

तर दलका नेताहरुले सबै संभावित र इच्छुकहरुलाई पहिले नै गोप्य सूचिमा पारीसकेको हुनेहुँदा दलका शीर्ष नेताले चाहेकै व्यक्तिलाई साँसद नियुक्त गर्न सक्छन । यहि राजनीतिक खेल रचेर नै ओली–देउवा सरकार बनेको थियो र एकबर्ष कार्यकाल पनि पुरा गरीसकेको अवस्था छ तर नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हालत भने उस्ताको उस्तैछन । सरकार बनाउने तयारी गर्दागर्दै एमाले र काँग्रेसले यो यो एजेन्डा पुरा गर्ने भनी सूचि तयार पारी त्यसमा सहीछाप लगाएर सार्वजनिक गरेका थिए । तर सूचिको पहिलो नम्वरमा नै परेको संबिधान संसोधन गर्ने काम भने अहिले सम्म थाती रह्यो र प्रधानमंत्रीले तोक्नु भएको म्याद अनुसार संबिधान संसोधन गर्ने मिति ८७ सम्मको लागि थाती राखियो । एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओली नेपालको प्रधानमंत्री बन्ने बित्तिकै एजेण्डाहरु बदलिए र पहिलेको जस्तै राजनीतिक नियुक्तीहरु र भागबाण्डाको बिषयहरुले महत्व पायो ।

काम कुरो एकातिर र कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेको जस्तै ओली–देउवा सरकारले सार्वजनिक भएका सरकारको एजेण्डा सबैलाई थातिमा राखि आआफ्नो निजी स्वार्थहरु पुरा हुने नयाँ बिषय वस्तुहरुलाई महत्व दिएका छन । ओली–देउवा सरकारको निर्माण स्वार्थ समूहका १२ भाई मेडिया ग्रुप भित्र पर्ने व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले गरेको हुँदा त्यसै समूहका नियंत्रणबाट यो सरकार कहिले पनि मूक्त हुन सकेन । आम नेपाली जनताले सुरुमा घोषित सरकारको एजेण्डा भित्रै बसेर ओली–देउवा सरकारले उल्लेखित सबै कामहरु गरोस भन्ने चाहेका थिए तर स्वार्थ समूहले त्यसलाई थाति राखेर सीमित व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको नयाँ एजेण्डाहरु अनुसार नै सरकारलाई चल्न बाध्य बनायो । फलस्वारुप आम नेपाली जनताको सरोकार नभएका बिषय वस्तुहरुले मात्रै महत्व पायो र संविधान संसोधन जस्तो महत्वपूर्ण बिषयमा ओली–देउवा सरकारको ध्यान कहिले पनि गएन ।

ओली–देउवा सरकारले नेपाली जनतालाई राम्रो सेवा दिएर लोकप्रिय भएका कुलमान, बालेन र हर्क सम्पाङ जस्तालाई हटाउन र नसकेको खण्डमा उहाँहरुले गर्दै आएको जनसेवालाई नै बाधित तुल्याउन कुनै पनि कसर बाँकी राखेनन् । ओली–देउवा सरकार बनेको सुरुवाती दिन देखि नै अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको सुशासनका कामहरुलाई उल्टाउने पल्टाउने र नेपाली जनताका बिच सुशासनको अभ्यास गरी लोकप्रिय बनेका रबि जस्ता नेतालाई जेल हाल्ने र जेल भित्रै लामो समय सडाउने जालझेल सुशासनको नाममा चली नै रह्यो ।

भुँई मान्छे भनिने आम नेपाली जनताको पक्षमा अवाज उठाएर उनीहरुलाई पीडा मूक्त बनाउन आन्दोलनमा होमिएका दुर्गा प्रसाई जस्ता राष्ट्रिय व्यवसायीलाई झुटो मुद्दा लगाएर जेलनेल ठोक्ने काम ओली–देउवा सरकारले गरेका छन् । यस्तो अलोकप्रिय काम गर्नको लागि ओली–देउवा सरकारलाई गैरराष्ट्रिय व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुको स्वार्थ समूहले उक्साएका वा दबाब दिएर गर्न लगाएका हुन । एमालेको पार्टी कार्यलयको लागि भवन र आवास सबै उक्त स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरुले नै उपलव्ध गराउँदै आएका छन् ।

हुँदा हुँदै उक्त स्वार्थ समूह भित्रकै भाटभटेनी समूहको व्यापारी मीन बहादुर गुरुङ्ग सित ६ अर्ब ४७ करोड दान लिएर एमाले पार्टी कार्यालय बनाउन ओली–देउवा सरकार बनेको केही दिन भित्रै सार्वजनिक शिलान्यासको कार्यक्रम नै गरी भवन निर्माण कार्यको सुरुवात गरेका छन् । नेपाली जनताको नजरमा एमाले शीर्ष नेता प्रधानमंत्री ओलीले लाज पचाईसकेको हुँदा उहाँले सुशानको नाममा अलोकप्रिय कामहरु गरी गरी यो चौथो कार्यकाल पनि बिताउने भएका छन् । गाउँको मुखिया नै बाटो हगुवा निस्के पछि उसलाई गलत काम गरेकोमा कसैले पनि कानुनी कार्यबाही चलाउन सक्ने कुरै भएन । अघिल्लो कार्यकालमा पनि प्रधानमंत्री ओलीले फजुलको टावरहरु बनाएर, अहिले जरुरत नै नभएको रेलमार्गहरुको निर्माण गर्न लगानी गरेर अनि कमाण्ड एरिया नै मासी सकेको भेरी–बबई, मरिन र सिक्टा सिंचाई परियोजनाहरुमा लागानी गरी नेपाल राष्ट्रलाई २७ खर्व ऋणमा डुबाई सकेका छन् । उहाँको यो चालु कार्यकाल लम्बिएमा नेपालको राष्ट्रिय ऋणलाई ३०खर्ब नघाउने निश्चित नै छ । यस्तो ऋण गरीगरी घीउ खाने दलहरुको सरकारले गर्दा नै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको हरिबिजोग हुँदै गएको छ ।

आधा नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा गएर संघर्षरत छन भने आधा नेपाल दलहरुले बनाएको सरकारहरुलाई बोक्दा बोक्दा हैरान भएका छन् । नेपाली जनताले राष्ट्रिय खर्च घटाउनको लागि ल्याएका प्रश्तावहरु जस्तो संघियता र गणतन्त्रको खारेजी ओझेलमा परेका छन् । ओली–देउवा सरकारको ध्यान बदनाम भूमि विधेयक जसरी पनि पास गर्ने तर्फ केन्द्रित भएको छ ।

उक्त भूमि विधेयक पास भएमा सरकारी जग्गा अपचलन गरी भ्रष्टचार गरेका दलका सबै शीर्ष नेताहरुले कानुनी कार्यबाही हुनबाट उनमूक्ति पाउने हुँदा सबैको भित्री प्रयास उक्त बदनाम विधेयकलाई जसरी पनि पास गर्ने वा गराउने नै छ । दलका शीर्ष नेताहरुले राजकिय सत्तामा बसेर यति धेरै पापहरु गरेका छन कि त्यसको भरपाई गर्नको लागि उहाँहरुको यो जन्मले नपूग्ने हुँदा अर्को जन्म पनि नेपालमा नै लिनु पर्ने हुन्छ । संघिय सरकारको सञ्चित घाटा ३ खर्व पुगेको, राष्ट्रिय ऋण २७ खर्व पुगेको र व्यापार घाटा १४ खर्व पुगेको बेलालाई आँखा फुटेकाहरुले मात्रै राम्रो भन्दैछन । यस्ता आर्थिक सूचक बनाउने ओली–देउवा सरकारलाई फूलमालाले स्वागत गर्ने कुरै भएन त्यसैले राष्ट्रिय हितलाई हेरी केही प्रतिपक्षी सोच भएका सत्ता पक्ष कै नेताहरुको अगुवाईमा यो सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रयास सुरु भएको छ । यो ओली–देउवा सरकार घिटघिटीमा पुगेको लक्षण हो । काम सजिलो छैन तर नेपाल राष्ट्रको अस्तित्वलाई जोगाउन र नेपाली जनताको गौरवपूर्ण इतिहास र धर्म संस्कारलाई बचाउन यस्तो अप्ठेरो काम पनि गर्नै पर्ने हुन्छ । जसरी पनि अब ओली–देउवा सरकारको कुण्ठित शासनबाट नेपाली जनताले मूक्ति पाउनु नै पर्छ ।

ओली–देउवा सरकार राजकिय सत्ताको इन्जिन होइन वास्तविक राजकिय सत्ता चलाउने ईन्जिन भनेको त जननेताका नेता दुर्गा प्रासाईले ईंगित गरेको स्वार्थ समूहका व्यापारीहरु र व्यवसायीहरु नै हुन । ओली–देउवा सरकार ढल्दैमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लक्ष पुरा हुँदैन । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको लक्ष भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएका आधा नेपाललाई नेपालमा नै रोजगारी दिन सक्ने गरी फर्काएर पुरा नेपालको निर्माण गर्नु नै हो । राजतन्त्र सहितको सन्तुलित राजनीतिक व्यवस्था र नेतृत्वको निर्माण गरी नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनतालाई हमेसा हमेसाको लागि स्वार्थ समूहको चंगुलबाट मुक्त तुल्याउनु पनि हो ।