काठमाडौं । निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा भएको गडबडीमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्यम पाण्डे मुख्य दोषी देखिएको छानबिन समितिका पदाधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको कुलिङ्ग पिरियडको छेडखानीको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्री रघुजी पन्त,मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल,संघीय संसदका महासचिव पद्यम पाण्डे,सचिवहरु फणिन्द्र गौतम,रविलाल पन्थ,सुरजकुमार दुरा, सहसचिव मीरा आचार्य,सुवास भट्टराईका साथै संसदीय दलका सचेतक,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति,उपसमितिका विज्ञहरु,राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा समेत गरी एक सय बढी सँग बयान लिइसकेको छ ।
समितिका सदस्यका अनुसार,जनप्रतिनिधिहरुलाई कर्मचारीहरुले जनप्रतिनिधिलाई पोले पनि समितिले सबैभन्दा पहिलो बयान लिएका समितिका सचिव सुरज कुमार दुराले यो प्रकरणमा संसदका महासचिव पद्यम पाण्डेले बदमासी गरेको भनेर पोलेका कारण पद्यम पाण्डे अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । विशेष गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले बयानका क्रममा नामै किटेर संघीय संसद्का महासचिव कुलिङ अफ पिरियड हटाउने कुरामा सक्रिय रूपमा लागेका भन्दै पोलेका थिए ।
यता,समितिका सभापतिबाट राजीनामा दिएका रामहरि खतिवडाले कर्मचारीको विश्वास गर्दा आफूले धोखा पाएको बताएका छन् । समितिले विभिन्न पक्षसँग बयान, छलफल, अन्तक्र्रिया गरी संकलित तथ्य र प्रमाण अध्ययनपछि प्रतिवेदन लेख्ने काम अगाडि बढाएको छ । मंगलबारदेखि प्रतिवेदन लेखनमा जुटेको जनाएका छन् ।
समितिका सदस्यहरुका अनुसार यो प्रकरण पद्य पाण्डे,एकनारायण अर्याललाई पोलेका छन् । यस्तै समितिले रामहरि खतिवडालाई नैतिकरूपमा जिम्मेवार बनाउने पक्षमा छानबिन समिति देखिएको छ । निजामती सेवा विधेयकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र संसदका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेयले कुलिङ पिरियडमा गडबडी गर्न नसक्ने भएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा प्रयोग गरेको समितिले जनाएको छ ।
उनीहरुलाई पोलेर प्रतिवेदन तयार भएमा मुख्य सचिव र संसदका महासचिवको नकाव उत्रने निश्चित छ । यसैबीच कुलिङ्गको प्रावधान राखेरै पास गर्नुपर्ने काँग्रेसको अडानका कारण संघीय निजामती सेवा विद्येयक निस्क्रिय बन्न सक्ने उच्च प्रशासकहरुले जनाएका छन् । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक ६० दिनभित्र पारित भइसक्नुपर्ने कानुनी अबस्था छ । ६० दिन अर्थात भदौं १५ भित्र पारित नभएको खण्डमा पुन विद्येयक प्रतिनिधि सभामै फर्कने छ । यस अघि विद्येयक यसैगरी प्रतिनिधि सभाबाटै फिर्ता भएकै शैलीमा विद्येयक फिर्ता जान सक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ ।
