काठमाडौं । सरकारले अधिकांश ठाउँमा हाइड्रो सञ्चालन गर्नको लागि अनुमति पत्र दिएको हुन्छ । तर हाइड्रो सञ्चालकहरुले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा जन–मानसमा नकारात्मक असर पर्नेदेखि स्वास्थ्यमा समेत असर परिरहेको छ । नेपाल सरकारको नियम अनुसार हाइड्रो पावरहरु सञ्चालन नहुँदा जनधनको क्षतिसँगै घाटासमेत व्यहोर्नुपर्ने भएको छ ।
एकातिर जनताको पैसा डुब्ने अर्कोतिर राम्रोसँग हाइड्रो नचल्ने कारणले गर्दा राज्यलाई अर्बौंको हानि नोक्सानी पु¥याउँदै आएको छ । हाइड्रो सञ्चालन गरेको २५ वर्षपछाडि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । हाइड्रो सञ्चालन गर्दा मापदण्ड अनुसार हाइड्रो सञ्चालन छ, की छैन भनेर राज्यले अनुगमन गरेको पाइँदैन ।तर, सो हाइड्रो कम्पनीहरुले मापदण्ड विपरीत विभिन्न कालाकर्तुत गर्दै आएका छन् । त्यसको उदाहरण बनेको छ जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनी । जगदुल्ला हाइड्रो पावर कम्पनीको बारेमा महालेखा परीक्षको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदनः
जलविद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्यले डोल्पा जिल्लामा २०७४÷२÷१४ मा स्थापित यस कम्पनीको उत्पादन क्षमता एक सय ६ मेगावाट रहेको थियो । कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एघार दशमलव आठ सय आठ प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको ५५ दशमलव ७८ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारको १३ दशमलव ९६ प्रतिशत, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको १८ दशमलव ४२ प्रतिशत, डोल्पास्थित जगदुल्ला गाँउपालिकाको ० दशमलव ०१६ प्रतिशत र मुड्केचुला गाउँपालिकाको ०.०१६ प्रतिशत पुँजी रहेको थियो ।
कम्पनीको २०८१ आषढ मसान्तमा सेयर पुँजी एक अर्ब २७ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत वर्ष ९८ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको दायित्व दुई करोड ६८ लाख तथा व्यवस्थापन पक्षबाट २८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको स्थिर सम्पत्ति एक अर्ब १२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ तथा चालु सम्पत्ति १८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
कम्पनीको सञ्चित नोक्सानी गत वर्ष ६३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ५३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको वित्तीय आय गत वर्ष दुई करोड ८० लाख ६७ हजार रपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ६२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको खुद नाफा गत वर्ष एक करोड ६२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेकोमा यस वर्ष वित्तीय आय घटेकोले पाँच लाख ५४ हजार रुपैयाँ मात्र रहेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति र अन्य खर्चः कम्पनीको निर्माणाधीन अमूर्त सम्पत्ति गत वर्ष ७३ करोड ४ लाख रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष एक अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो वर्षको खर्च भएको ३६ करोड ३० लाखमध्ये आयोजनाको पूर्व सञ्चालन खर्च १५ करोड १७ लाख रुपैयाँ, आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च पाँच करोड ६२ लाख रुपैयाँ, समुदाय सहायता कार्यक्रममा खर्च दुई लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन ऋणको व्याज खर्च पाँच करोड ७५ लाख रुपैयाँ, जगदसल्ला ‘ए’ आयोजनाको सर्वे अनुमति शुल्क ५० लाख रुपैयाँ, सोही आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन खर्च ६ करोड २५ लाख र सुपरीवेक्षण तथा व्यवस्थापन खर्च ५२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
