श्रमिकहरुको शोषण अन्त्य गर्नको लागि हामी लागि परेका छौं

महानिर्देशक चक्रपाणी पाण्डे, श्रम विभाग
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको सहसचिव चक्रपाणी पाण्डेले गरिरहेका छन् । पाण्डेले निजामती सेवा भित्र एक अनुभवी र सक्षम कर्मचारीको रुपमा गनिन्छन् । पाण्डे लामो समयदेखि निजामती प्रशासनमा नीतिगत तहमा रहेर पाण्डेले विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरूमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । पाण्डे हाल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको महानिर्देशकमा कार्यरत छन् । पाण्डेले विभागमार्फत श्रमिकको हकअधिकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति, व्यवसायजन्य जोखिम न्यूनीकरण, श्रम निरीक्षणको सुदृढीकरण, श्रम इजाजत अनुगमन तथा श्रमिक आपूर्ति कम्पनीहरूको नियम अनुसार केन्द्रित भएर सुधारात्मक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । उनै पाण्डेसँग विभिन्न सेरोफेरोमा तामाकोशी सन्देश प्रतिनिधिले गरेको कुराकानीको अंशः

० श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा पछिल्लो समय के कस्ता कामहरु भएका छन् ?
‘म आएपछि विभागले श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, वैदेशिक श्रमिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, व्यवसायजन्य सुरक्षा प्रवद्र्धन गर्ने र श्रम बजारमा अनुशासन कायम छ कि छैन भन्ने उद्देश्यको साथ केही संरचनागत सुधारहरू अगाडि सारेको छु ।’ २०७४ को श्रम ऐन तथा २०७५ को नियमावलीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले विदेशी श्रमिक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसै अन्तर्गत ७४ देशका २५५९ जना विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत पत्र जारी गरिएको छ भने ३७ वटा प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरी विदेशी श्रमिकले अनुमति लिए÷नलिएको तथ्याङ्क संकलन गरिएको छ ।

त्यसैले अवैध श्रमिक नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई संस्थागत बनाएको छ । हामीले श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै ३,७६२ वटा प्रतिष्ठानमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरेका छौं । ३,७२७ वटा प्रतिष्ठानमा बालश्रम अनुगमन गरेका छौँ । यससँगै श्रम अडिट प्रतिवेदन संकलन गर्ने काम तीव्र बनाउँदै लगेका छौं । ४,२७४ प्रतिष्ठानबाट श्रम अडिट विवरण प्राप्त गरेका छौं । यसले श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा टेवा पु¥याएको छ । श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूको नियमनको लागि नयाँ ६६ कम्पनीलाई ईजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ भने ४७३ कम्पनीको नवीकरण गरिएको छ । त्यस्तै, ४०६ वटा कम्पनीको अनुगमन गरी उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको छ । यो श्रम बजारमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने प्रयास भएको छ ।

श्रमिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै बोयलर निरीक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाइएको छ । हालसम्म ४३५ वटा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा निरीक्षण गरी संचालन इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ । साथै, ३५ वटा औद्योगिक दुर्घटनामा परेकाहरुलाई विभागले कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । श्रमिकको संगठन स्वतन्त्रता र श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउन २१ वटा ट्रेड युनियन संघ दर्ता गरिएको छ । ७३ वटा नवीकरण, ७७ वटा प्रतिष्ठान स्तरको युनियन दर्ता तथा २३९ युनियन नवीकरण गरिएको छ । यसले संगठित श्रम सम्बन्धमा टेवा पुग्छ ।

त्यसले गर्दा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । श्रम ऐनको उल्लंघन गर्नेहरूविरुद्ध प्रभावकारी कार्यान्वयनको सन्देश दिन विभागबाट रु. २९,५०,०६०, बालश्रम प्रयोग गर्ने ४७ प्रतिष्ठानबाट रु. ७,०४,०००, र अन्य जरिवाना स्वरूप रु. १२,६१,७७३ संकलन गरिएको छ । श्रम विवाद समाधानलाई चुस्तदुस्त बनाउन विभागले उजुरीको सहजीकरण तथा समाधानको विषयमा विशेष ध्यान दिएको छ । विभागमा परेका ३३ उजुरीमध्ये १८ वटा समाधान भइसकेका छन् । भने कार्यालयहरूमा परेका ८९१ उजुरीमध्ये ५८२ वटा टुंगोमा पुगेका छन् । बाँकी प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रत्येक प्रदेशमा व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वस्थ्य अभ्यासलाई उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यस अन्तर्गत कञ्चनपुरदेखि झापासम्मका सात प्रतिष्ठानलाई छानिएको छ, जसले निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने काम गरेको छ ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, मेरो कार्यकालमा विभागले नीतिगत सुधारसँगै नियमन, निरीक्षण, अनुगमन, श्रमिक सुरक्षा र विवादको समाधानको लागि मापन गरी योग्य कामको सुधारहरू गर्न लागिपरेका छौं । यी र यस्ता सुधारले श्रम बजारलाई व्यवस्थित पार्ने, श्रमिक अधिकार सुरक्षित गर्ने र नीति कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउन उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको विश्वास हामीले लिएका छौं ।

० श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको प्रमुख उद्देश्य र दायित्व के–के हुन् ?
श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको प्रमुख उद्देश्य भनेको मुलुकमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमिकको सुरक्षित, मर्यादित र स्वास्थ वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो । हाम्रो विभाग श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली, २०७५ अनुसार स्थापित भएको हो । श्रम सम्बन्धित नीति, योजना र कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको छ । श्रम निरीक्षण प्रणाली सञ्चालन गरेर श्रमिकको हक, हित र सुरक्षाको निगरानी गर्नु, श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको इजाजत, नविकरण र नियमन गर्नु, ट्रेड युनियन र महासंघहरूको दर्ता र नियमन गर्नु, श्रम सम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्न सहयोग गर्नु, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र श्रमिक बीमा योजनासँग समन्वय गर्नु र श्रमिकहरूको लागि जनचेतना, तालिम तथा सुरक्षा मापदण्ड प्रवद्र्धन गर्नु हो ।

हाल हामीसँग अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई औपचारिक प्रणालीभित्र ल्याउने, व्यवसायजन्य दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने, र सुरक्षा उपकरणहरू प्रति प्रत्यागमन गर्र्नेे दिशामा पनि काम गरिरहेका छौं । हाम्रो उद्देश्य भनेको श्रमिक र रोजगारदाता दुबैको हित हुने गरी सन्तुलित श्रम सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो, जहाँ उत्पादन पनि बढोस्, श्रमिकको अधिकार पनि सुनिश्चित होस्, र काम गर्ने वातावरण सुरक्षित रहोस् । त्यसको लागि हामीले नीतिगत सुधारदेखि कार्यान्वयनमैत्री संरचना निर्माणसम्मको गतिविधि अगाडि बढाएका छौं ।

० विभागले आगामी दिनहरुमा के–के काम गर्ने योजना बनाएको छ ?
विभागले श्रमिकहरूको जीवनस्तर सुधार गर्नु भनेको केवल उनीहरूलाई रोजगार उपलब्ध गराउनु मात्र होइन, सुरक्षित, मर्यादित र सामाजिक सुरक्षाले भरिएको श्रम वातावरण सिर्जना गर्नु हो । विभागको भावी योजनाहरू यही सोच अनुसार आधारित रहेर काम गर्नेछ । हामीले तत्काल तथा दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढाइरहेका केहि प्रमुख योजनाहरू यस्ता छन् । हामी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका लाखौं श्रमिकहरूलाई श्रम परिचयपत्रमार्फत सूचीबद्ध गर्ने योजनामा छौं । यसले उनीहरूलाई सरकारी तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ ।

श्रमिकहरू काम गर्ने स्थानमा सुरक्षा मापदण्ड पालना भएको छ कि छैन भनेर निरीक्षण गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक र डिजिटल बनाउने योजनामा छौं । अनलाइन श्रम निरीक्षण प्रणाली विस्तार गर्ने, निरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लगायत कदम अगाडि चाल्दैछौं । श्रमिकहरूको स्वास्थ्य, दुर्घटना बीमा, मातृत्व सुविधा, पेंशनजस्ता योजनामा पहुँच बढाउने काम भइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न लागिएको हो । उद्योग, निर्माण, ढुवानी, कृषि, र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको लागि व्यवसायजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तालिम र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

श्रमिकहरू आपूर्ति गर्ने संस्थाहरूको इजाजत, नवीकरण, अनुगमन कडाइ गर्दै लाने, ताकि उनीहरूले श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउन बाध्य बनून् । गर्भवती महिला, घरेलु श्रमिक, अशक्त भएका श्रमिकको लागि लक्षित सुरक्षा नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने तयारीमा छौं । कार्यस्थलमा लैंगिक हिंसा र विभेद रोक्न नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । श्रमिक र रोजगारदाताबीच उत्पन्न हुने विवादलाई द्रुत, न्यायोचित र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्न लागि परेका छौं । ‘श्रम न्यायिक संयन्त्र’लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

विभागका सबै सेवा—जस्तै श्रमिक दर्ता, इजाजत, नविकरण, गुनासो व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य योजनामा छौं, जसले पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा गुणस्तर ल्याउनेछ । अन्त्यमा, हाम्रो सोच भनेको यस्तो श्रम प्रणाली निर्माण गर्नु हो, जहाँ श्रमिकहरूलाई सिर्जनशील योगदान दिन उत्साहित बनाउने वातावरण होस्, र उनीहरूको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सुधार होस् । यही सोचअनुसार हामी विभागको सम्पूर्ण संरचना, नीति र कार्यशैलीलाई सुधार गर्दै अघि बढाएका छौं ।

० विभागको प्राथमिकतामा के–के छन् ?कार्यान्वयन गर्नको लागि स्रोतहरू के कस्तोे छ ?
विभागको समग्र दृष्टिकोण “सुरक्षित, मर्यादित, र समावेशी श्रम वातावरणको विकास” हो । यही दृष्टिकोणलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि हामीले केही पहल गरेका छौं । मुख्य प्राथमिकता पहिचान हो, जसले श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक समावेशीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । ती प्राथमिकताहरूलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सवालमा स्रोत परिचालनको हिसाबले पनि हामीले बहुआयामिक उपायहरू अपनाएका छौं । प्राथमिकताः सबै खालका कार्यस्थलहरूमा व्यवसायजन्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य बनाउन लागि परेका छौं ।

निर्माण, उद्योग, कृषि, ढुवानी लगायत जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई लक्षित गरी विशेष इक्ज् तालिम र निरीक्षण अभियान । श्रमिकहरूलाई एएभ् (सुरक्षात्मक उपकरण) अनिवार्य बनाउने अभियान प्राथमिकतामा राखेका छौं । जसले गर्दा लाखौं अनौपचारिक श्रमिकलाई दर्ता प्रणालीमा समेट्ने । डिजिटल श्रमिक दर्ता प्रणाली कार्यान्वयन । स्थानीय तह, संघीय मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यमा श्रमिक परिचयपत्र सार्वजनिक रुपमा कार्यक्रममार्फत दर्ता अभियान सञ्चालन । प्राथमिकताः श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु । श्रम निरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि तालिम (क्ष्ीइ, न्क्ष्श्, व्क्ष्ऋब् सँग साझेदारीमा) । अनलाइन श्रम निरीक्षण प्रणाली कार्यान्वयन गरी रिपोर्टिङ र ट्रयाकिङ प्रणाली पारदर्शी बनाउने ।

निरीक्षण रिपोर्टको डिजिटल डाटाबेस निर्माण । प्राथमिकतामा राखेका छौं । श्रमिकले भोगेका समस्या सजिलै उजुरी गर्न सक्ने र तत्काल समाधान हुने वातावरण बनाउने । अनलाइन श्रमिकको गुनासो पोर्टल सञ्चालन गर्ने । गुनासोको अनुगमन र फिडब्याकको लागि विशिष्ट शाखा गठन । श्रम सम्बन्धी विवाद समाधानको लागि श्रम न्यायिक संयन्त्र सक्रिय बनाउने । महिला, अशक्त भएका र संवेदनशील वर्गका श्रमिकको लागि लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याइने छ । महिला श्रमिकको लागि मातृत्व सुरक्षा, यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध संरक्षण नीति, र संवेदनशील पेशाका श्रमिकहरूको लागि विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिने छ । अशक्त भएका श्रमिकका लागि कार्यस्थल अनुकूलन मापदण्ड विकास गर्नको लागि विभिन्न सामाजिक अभियान र अन्तरमन्त्रालय समन्वयकारी भूमिका खेल्दै प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

श्रमिकहरुलाई पेंशन, बीमा, दुर्घटना राहतजस्ता सेवामा पहुँच पु¥याउने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । अन्त्यमा भन्नुपर्दा, हाम्रो यी सबै काम प्राथमिकतामा राखि कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य भनेको श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा, न्यायोचित व्यवहार, र सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्नु हो । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न हामीले स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै साझेदारी र समन्वयको नीति लिएका छौं ।
० श्रमिकहरूको सुरक्षा र स्वास्थ्यको बारेमा विभागले के कदमे चालेको छ ?
विभागले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । निर्माण, उत्पादन, ढुवानी, कृषि, र सेवा क्षेत्रमा लाग्ने श्रमिकहरूको लागि सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिएको छ । यस्ता मापदण्डहरूको निगरानीका लागि क्षेत्रीय श्रम कार्यालयहरू सक्रिय पारिएको छ । साथै, विभागले औद्योगिक दुर्घटनाबारे अनुसन्धान गरी नीतिगत सुधार गर्ने अभ्यासलाई संस्थागत बनाएको छ ।

० श्रमिककोे जोखिमलाई न्युनीकरण गर्न विभागले कस्तो भूमिका खेलेकोे छ ?
श्रमिकहरू दैनिकरूपमा मेसिनरी जोखिम, रासायनिक पदार्थ, गर्मी÷चिसोको अत्यधिक प्रभाव, चिसो जमिन, भारी बस्तु उठाउने जोखिम, तथा भावनात्मक तथा मानसिक तनावको समेत सामना गरिरहेको छ । जसमा जोखिम न्यूनिकरणको लागि विभागले सुरक्षा उपकरणको अनिवार्यता, कार्यस्थलमै स्वास्थ्य परामर्श सेवा, तथा व्यवसायजन्य रोगहरूको परीक्षण सुविधा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

० कोविड–१९ महामारीमा श्रमिकहरूको स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पु¥यायो ?
कोविड–१९ महामारीले श्रमिकहरूलाई अस्थायी रोजगारी गुमाउनु, मानसिक तनाव सृजना गर्नु, स्वास्थ्य जोखिम र सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था ल्याएको थियो । महामारीपछिको पुनर्संरचना क्रम रुपमा विभागले श्रमिक दर्ता प्रणालीलाई मजबुत बनाउने, बीमा पहुँच विस्तार गर्ने, तथा अस्थायी रोजगारीमा संलग्न श्रमिकहरूको लागि लक्षित सामाजिक सुरक्षाको योजना विकास गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

० श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको इजाजत र नविकरण प्रक्रियामा के कस्ता सुधार आएको छ ?
पूर्वमा पेपर प्रणालीमा आधारित इजाजत तथा नविकरण प्रक्रिया अहिले डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट पारदर्शी बनाइएको छ । इजाजत प्राप्त संस्थाहरूको अनुगमन गरी गैरक्रियाशील वा कानुन विपरीत कार्य गर्ने संस्थाहरूको नविकरण रोकिएको छ । यसले श्रमिक शोषणका घटनामा कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । हालसम्म ४३१ संस्था इजाजतप्राप्त भएतापनि केवल २७६ संस्था मात्र नविकरणपछि क्रियाशील छन् भन्ने तथ्यले सुधारको संकेत दिन्छ ।

० ट्रेड युनियन र श्रमिक संघहरूको दर्ता र नविकरणमा विभागको भूमिका कस्तो छ ?
विभागले ट्रेड युनियनहरूको दर्ता, नविकरण, र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा गराउने पक्षमा छ । साथै, उनीहरूका वार्षिक प्रतिवेदन र आन्तरिक संरचनाको समीक्षा पनि गरिन्छ । विभागले युनियनहरूलाई सशक्त, उत्तरदायी र प्रतिनिधिमूलक बनाउन प्राविधिक सहयोग पु¥याउने गर्छ । अहिलेसम्म ५४६ वटा ट्रेड युनियन र १९ वटा महासंघ दर्ता भइसकेका छन् ।

० सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको लागि ट्रेड युनियनको भूमिका के कस्तो छ ?
ट्रेड युनियनहरूले श्रमिकहरूको आवाज राज्य र मालिक समक्ष पु¥याउने संयन्त्र हुन् । यिनीहरूले श्रमिकहरूको सेवा सर्त, पारिश्रमिक, कार्य घण्टा, श्रम विवाद समाधान र अन्य हक–अधिकारको पक्षमा आवाज उठाउने र सामूहिक सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न हुने भूमिका खेल्दछन् । सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा श्रमिकहरूको अधिकार रक्षा, संघर्ष र संवादका माध्यमबाट नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने कार्यमा युनियनहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।

० विभागले श्रमिकहरुको चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ कि छैन ?
विभागको प्रमुख चुनौतीहरूमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको दर्ता, श्रम कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन, श्रमिकहरूको अधिकारप्रति जानकारी अभाव, र स्रोत अभाव रहेका छन् । यी समस्याहरू समाधान गर्न विभागले श्रमिक दर्ता अभियान सञ्चालन, श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम विस्तार, श्रम निरीक्षकको क्षमता अभिवृद्धि, र अनलाइन प्रणाली मार्फत सेवा विस्तारको रणनीति अपनाएको छ ।

० श्रमिकहरूको लागि कानूनी व्यवस्थापन र सुरक्षा नीतिहरूमा विभागले के कदम चालिरहेको छ ?
विभागले श्रम ऐन र नियमावलीको सशक्त कार्यान्वयनका लागि निगरानी प्रणाली सुधार गरेको छ । यसको लागि श्रम निरीक्षण म्यानुअल तयार पारिएको छ, निरीक्षकहरूलाई तालिम दिइएको छ र श्रम न्यायिक समिति गठनमार्फत श्रम विवादको समाधान गर्ने वैकल्पिक प्रणालीको विकास गरिएको छ । साथै, ‘ब्ल्याकलिस्ट’ प्रणालीमार्फत उल्लंघन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ ।
० श्रमिक शोषणको लागि विभागले सुधाराको लागि के–के योजना बनाएको छ ?
विभागले न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्ने, श्रम सम्झौता लेखन अनिवार्य गर्ने, महिला श्रमिकहरूको यौन दुव्र्यवहारविरुद्ध सुरक्षा नीति ल्याउने, र अन्तरजातीय तथा क्षेत्रीय विभेद अन्त्य गर्न श्रम समानता नीतिहरू अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ । साथै, श्रमिकहरूको उजुरीको छिटो सुनुवाइ गर्न अनलाइन गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीसमेत विकास गरिएको छ ।