मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर कडीबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक तथा भौतिक विकास र समृद्धि तत्काल देखिने कुरा होइन । यसका लागि समय लाग्छ तर उपयुक्त योजना हुन जरुरी छ । मुलुक अहिले करिब करिब पूर्णरुपमा परनिर्भर बनेको छ । यसले नेपालमा न त आम्दानीका अवसरहरु बढाएको छ, न त स्रोत साधनको सदुपयोग गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । फलस्वरूप आन्तरिक उत्पादन न्यून भएको रोजगारी घट्दै गएको र पलायन बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यो अवस्था आउनुमा दलहरू र नेतृत्व प्रमुख दोषी छन् ।
आयात व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति तयार गर्ने राज्यको दीर्घकालीन सोचभन्दा पनि आफ्नो अल्पकालीन फाइदाका लागि राजनीति गर्ने हरेक क्षेत्रमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई पदस्थापना गर्ने जस्ता कार्यले अहिले कमजोर आर्थिक अवस्था मुलुकमा सिर्जना गराएको छ । मुलुकको समृद्धिको दिशा तय गर्नका लागि राज्य कठोर बन्न जरुरी छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने र आयात कम गर्ने, मुलुकको स्रोत साधनहरू पहिचान गरेर उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने, खुद्रे आयोजना भन्दा पनि राज्यको आवश्यकता हेरेर तत्कालका आयोजनामा लगानी गरेर समयमा भौतिक संरचनाहरू सम्पन्न गर्ने दूरदराजका उत्पादन र उद्यमहरूलाई बजार र सहरी क्षेत्रसँग जोड्ने काम गर्नका लागि सरकारले एउटा दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।
विगत दुई दशककै अन्तरालमा नेपालको अर्थतन्त्र उल्टो थप परनिर्भर बन्दै गएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । आफ्नै उत्पादनमा निर्भर, रोजगारीका अवसर, कृषि क्षेत्रहरुले नेपाली नागरिकलाई बाँधेर राखेको थियो । पलायन न्यून थियो । त्यसबखत आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलाप बढेको थियो । नेपालीहरूलाई कृषि उत्पादनले नै खान पुग्ने अवस्था थियो । तर अहिले अवस्था उल्टो छ, समय सापेक्ष राज्य पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । विगतको तुलनालाई गरेर अहिले यति विकास ग-यौं, यति सडक निर्माण गर्यौं भन्ने हास्यास्पद कुरा गरेर नेतृत्वले आफ्नो सत्ता र कुर्सी जोगाउने काम मात्रै गर्दै आएका छन् । मुलुकको समृद्धि र विकास आर्थिक क्रियाकलाप, भौतिक पुर्वाधार निर्माणमा निर्भर रहन्छ ।
मुलुकमा रोेजगारीको स्तरले पनि अर्थतन्त्रका कुन अवस्थामा छ देखाउँछ । तर नेतृत्वको लाचारीपन, कुर्सीमोह, स्वार्थको राजनीतिक र अदूरदर्शी योजनाले देशलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्दै लगेको हामीले प्रत्यक्ष अनुभव गरिरहेका छौं । यो अवस्था अझ गम्भीर हुँदै गएको पनि देखेका छौं । यसको रोकथाम र अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आम्दानी बढाउने, नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नेजस्ता कार्य गर्न अब सक्षम नेतृत्वको आवश्यक देखिन्छ । गफ र भाषणभन्दा पनि नतिजामूलक काम देखिनेगरी सरकारले काम गर्नुपर्दछ ।
देशभरमा सानो कुनै विकासको आयोजना सुरु गर्दा पनि उद्घाटन गरेर जग हसाइँ गर्ने काम बन्द गर्नुपर्दछ । अहिले नेपालीले उपभोग गर्ने लसुन, अदुवादेखि सागसब्जी पनि आयात हुने अवस्था छ । किन कृषिलाई वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढाउन राज्यले पहल गर्दैन । अहिले अधिकांश कृषियोग्य जमिनहरु तराईका भूभागमा बाँझो छ । कम श्रमशक्ति र उच्च प्रविधि तथा मेसिनहरु उपभोग गरेर किन कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सरकार असक्षम छ । यी सबै सहजै हासिल गर्न सकिने लक्ष्यहरु हुन् । वास्तवमा सरकार हुनु र नहुनु नेपालमा कुनै फरक देखिँदैन । उल्टै सरकार परिवर्तन भइरहने र ठूला ठूला भ्रष्टाचार र बेथितिका काण्डहरु आइरहने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । कृषि उब्जनीमै हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेको खण्डमा राज्यले निकै ठूलो फड्को मार्ने अवस्था हुने थियो ।
हामीले विदेशी कृषि अभ्यासलाई अंगाल्न पनि सकेका छैनौं । केवल थोरै जनशक्तिको उपभोग गरेर ठूलो कृषि उब्जनी गराउने राष्ट्रहरुको अभ्यासलाई राज्यले किन कार्यान्वयन गर्न हिच्किचाउँछ ? यो सर्वसाधारणले उठाउने प्रश्न हो । अर्काेतर्फ, भएगरेका उद्योग कलकारखाना बन्द गराइयो, तर उत्पादनहरु मुलुकमै गरेर त्यसको उपभोग गर्ने र निर्यात गर्नेतर्फ किन राज्यले ध्यान दिएन । अहिले मुलुकमा केही सिमेन्ट र छडबाहेक आन्तरिक उत्पादन केही छैन ।
हरेक उपभोग्य वस्तु, मेसिनरी, लत्ताकपडालगायत सबै उत्पादन र कच्चा पदार्थका लागि हामी अन्य मुलुकमै निर्भर छौं । मुलुक आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्दछ । विगत दुईदशकमा राज्य परनिर्भरतातर्फ उन्मुख भयो । यसले श्रमशक्ति पलायन बढायो । उद्योग कलकारखाना ठप्प भए । राज्यले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा भौतिक निर्माण कक्षुवा गतिमा अगाडि बढेको छ । स्मरणयोग्य विकासका रुपमा केवल मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई लिन सकिन्छ विगत दुई दशकको अन्तरालमा । दुई दशकको राजनीतिक परिवर्तनमा राज्यले पाएको विकास भनेको मेलम्ची मात्रै हो । विभिन्न योजनाहरु उद्घाटन गरेर सबैले लुटिखाने भाँडो पनि बनाइरहेका छन् र यी आयोजना कहिले सकिन्छ भन्ने कुराको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
अर्थतन्त्र सुधार र मुलुकको विकासका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरु परिवर्तन हुन जरुरी छ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन उद्यम प्रोत्साहन गर्ने, कृषिमा क्रान्ति ल्याउने, आत्मनिर्भरता र समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना तयार गर्ने काम गर्नुपर्दछ । आयात घटाउने र निर्यात बढाउने योजनाअनुरुप आन्तरिक उत्पादनका लागि एउटा संरचना नै खडा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल आर्थिक रुपमा कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । अब सुधार गर्ने र मुलुकलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले नेतृत्व गम्भीर हुन जरुरी छ । भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्ने, सत्ता स्वार्थलाई बढावा दिने र नागरिकलाई उपेक्षा गर्ने जुनकुनै नेता र दलहरुलाई अब जनताले बहिष्कार गर्ने समय आइसकेको छ ।
