काठमाडौं । संघीय संसदमा चार सदस्य रहेको थारु वर्गको हितमा खुलेको रेशम चौधरी आफैं कञ्चनपुर घटनाका हिरो हुँदा संसदको उम्मेद्वार बन्न पाएनन् । पार्टी अध्यक्षमा समेत आफ्नै श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई हटाएर बाबु लालवीर चौधरीलाई नेतृत्वमा ल्याएर जात्रा देखाए । श्रीमतीलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनाएका थिए । रेशम आफै संरक्षक बसेर नागरिक उन्मुक्ति हाक्ने भएपनि चारजना सांसदमा दुईदुई जना दुईतिर हुँदा असार २३ गतेको दिन सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरी आफ्नो तर्फका पर्यटन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीलाई फिर्ता बोलाए पनि चौधरी फिर्ता भएकी थिएनन् ।
उता सरकारले रौतहट काण्डको घटना छानबिन गर्न लगाउनासाथ उपेन्द्र यादवको सातो गएको छ । यी दुई पार्टीको चाल देख्दा स्वार्थको कसी झल्किन्छ । उपेन्द्रले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । नाउपाले सुदूरपश्चिममा एक, लुम्बिनीमा एक मन्त्री पाएको थियो । तर ती मन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि मुख्यमन्त्रीले नै बर्खास्त गरे । यो केसले रञ्जिताको पार्टीको धरातल खस्कियो । रन्जिता स्वयं पोखराको लिचीबारी काण्डकी विरङ्गना भएको समाचार आयो । उनले पनि ३५ लाख झ्वाम पारेको सार्वजनिक भएको छ ।
अहिले भूमि विधेयकसँग लिचीबारी, गिरिबन्धु, गोकर्ण रिसोर्ट, नेपाल ट्रष्टका नाममा जमिन जोडिन थाल्दा कांग्रेसभित्रै विग्रह छ भने नाउपाका ४ सांसद मध्ये लाकर चौधरी, भिमलाल चौधरी विपक्षी बेन्चमा, रञ्जिता श्रेष्ठ र अरुण चौधरी सत्तापक्ष बेन्चमा बस्न थालेका छन् । सरकार नै भूमि विधेयक ल्याएर खुलमखुला लुटमा सरिक छ भने अब राष्ट्रिय सभामा उपेन्द्रको साथ लिएर विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडानमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
रञ्जिताको पार्टी राष्ट्रिय सभामा छैन, तर उपेन्द्रका ३ मतले विधेयक पारित गर्ने गरी संख्या पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले १९ वर्ष अगाडिको गौर काण्ड खोतल्दा आफु फसिने डरले उपेन्द्र यादव अदालती प्रक्रिया मान्छु भन्न बाध्य भएका छन् । संसदको ठूलो दल कांग्रेस आँफै सुडेनी हुँदै ओली सरकारको बद्नाम गर्ने, जसपालाई मिलाउँदा संघीय सदनमा पाउने साथले राष्ट्रिय सभामा गएर ओथारो बस्यो, फूल कोरल्यो तर फुट्दैन, बच्चा आउँदैन भन्ने कुरा नै काफी हुन्छ ।
