काठमाडौं । कुलिङ्ग पिरियड राख्ने प्रयास असफल भएपछि अर्काे चलखेलमा लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित उच्च पदस्थको एक वर्ष जागिर लम्बाउने प्रयासले हावा खाएको छ । अवकाश लगतै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्ने तयारीमा रहेका अर्यालको त्यता जाने चाहनामा निजामती विद्येयक बाधक बन्ने भएको छ ।
संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा अवकाशको उमेर हद ५९ बर्ष पु¥याएर एक बर्ष बढी निजामती सेवामा बिताउने उनको अर्काे ट्रिक पनि खेर गएको छ । कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन नसकेपछि मुख्यसचिवसहित यसै वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने तरखरमा रहेका सचिवहरू अर्को विकल्पमा लागेका थिए । सो त्रुप पनि खेर गएसँगै अब अर्याल मंसिर दोश्रो साता नै अनिवार्य अवकाश लागेर घर जानुको विकल्प नरहने स्थिति आएको हो ।
कुलिङ्ग पिरियडको चलखेलमा मुखै छोपेर दौडिएका मुख्यसचिव अर्याल, पद्य प्रसाद पाण्डे,कृष्णहरि पुष्करसहितका उच्च प्रशासकहरुलाई छानबिन समितिले को ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ ठहर गरिसकेको छ । यति गम्भीर आरोप संसदीय छानबिनबाटै ठहर हुँदा पनि नैतिकताका आधारमा राजीनामा वा कारबाहीबाट पदमुक्त हुनु त कहाँ हो कहाँ, अझै एक वर्ष जागिर लम्ब्याउने कोसिस गरिरहेका थिए ।
यसका लागि उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मेयरमा पराजित भगवती न्यौपानेलाई राम्रै प्रयोग गरे । तर मन्त्री न्यौपानेको अडान पनि दुई दिन टिक्न सकेन र अन्तत उनी व्याक हुने स्थिति आएको थियो । यस अघि प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० बर्ष राखिएको थियो ।
५८ बाट ६० बनाइँदा तीन चरणमा गर्ने गरी विद्येयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । राष्ट्रिय सभाको विद्यायन व्यवस्था समितिले समेत सर्वसहमत जनाएको थियो कि – विधेयक लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष पुगेको कर्मचारी त्यही वर्ष अवकाश हुने, अर्को वर्ष ५९ मा र त्यसपछिको वर्षबाट मात्र ६० वर्षे उमेरहद लागू हुने तर अस्ति सोमबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले मुख्यसचिव अर्यालसहितका केही उच्च प्रशासकको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी फरक प्रस्ताव गरेपछि थप पेचिलो बन्न पुगेको थियो ।
अन्तत सत्तापक्ष सांसदहरु नै अल्पमतमा पर्ने भएसँगै मन्त्री न्यौपाने आफ्नो अडानबाट व्याक भएसँगै मुख्य सचिवको योजनाले फेल खाएको हो । मन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए अर्यालको अवकाश हुने उमेर ५९ वर्ष कायम हुनेछ। यसरी ५९ वर्ष उमेर कायम हुँदा मुख्यसचिव अर्यालको कार्यकाल ०८३ भदौ १३ गतेसम्म लम्बिने थियो । मन्त्री न्यौपानेको प्रस्ताव फेल हुँदा सचिवहरू डा हरिप्रसाल लम्साल, फणीन्द्र गौतम, सुमनराज अर्याल, भरतमणि सुवेदी, केशवकुमार शर्मा विडारी, डा रामप्रसाद घिमिरे, डा दीपककुमार खराल, कृष्णहरि पुष्कर र मधुसूदन बुर्लाकोटीहरु प्रत्यक्ष लाभन्वित हुने थिए ।
५८ वर्ष नै कायम हुँदा गौतम मंसिर १७ गते, घिमिरे फागुन ९ गते र सुवेदी फागुन १० गते अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। त्यस्तै बिडारी चैत ८ गते, लम्साल फागुन २३ गते, खराल चैत १४ गते, बुर्लाकोटी ०८३ असार २० गते र कृष्णहरि पुष्कर ०८३ असार २३ गते अवकाशमा जानेभएका छन् ।
यता यही बीचमा मुख्य सचिव बन्ने रोलक्रममा रहेका सचिव भरतमणि सुवेदीको राजीनामालाई बढो चासो र आश्चर्यका साथ हेरिएको छ । पछिल्लो समय सेवा अवधि बाँकी हुँदै उच्च प्रशासकहरु राजीनामा दिदै हिड्न थालेका छन् ।
हालैमात्र सचिव भरतमणि सुवेदीले सचिव पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उनले दिएको राजीनामा क्याविनेटले समेत स्वीकृत गरिसकेको छ । चार महिना सेवा अवधि बाँकी रहँदै सचिव सुवेदीले दिएको राजीनामा क्याविनेटले स्वीकृत गरिसकेको छ । मुख्य सचिवको प्रवल दावेदारका रुपमा हेरिएका सचिव सुवेदीले हठात पदबाट राजीनामा दिएका हुन । सुवेदी पाँच बर्ष सेवा अवधि पूरा गरेर आगामी पुसमा मात्र अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । मंसिर दोस्रो साता एकै मितिमा गोकर्णमणि दुवाडी र एकनारायण अर्याल अवकाशमा जाँदैछन् र सो पछिका सुवेदी हुन ।
यस हिसाबले समेत उनी मुख्य सचिवका प्रवल दावेदार मानिएका पात्र हुन । शंकर पोखरेलसँग निकट रहेका कर्मचारीको रुपमा चिनिएका उनलाई पछिल्लो समय राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा थन्काइएको थियो । यस अघि निर्वाचन आयोग,सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको सचिव चलाइसकेका र भावी मुख्य सचिवका प्रवल दावेदार मानिएका सुवेदीको हठात राजीनामा दिएका हुन ।
उसो त यही बीचमा एकनारायणले मुख्य सचिवमा बाजी मारेपछि सिनियर सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यस्तै अघिल्लो बर्षमात्र नेपाल न्याय सेवाका सचिव तोयानाथ अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी ५८ वर्षीय उमेर हदले अवकाश पाउनु पाँच महिना अगावै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । अधिकारीले नेपाल कानून आयोगमा सचिव पदबाट दिएको राजीनामालाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरिसकेको छ ।
सचिवमा बढुवा भएको साढे तीन वर्षसम्म पनि सरकारले आयोगहरूमै थन्क्याएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै उनले राजीनामा दिएका हुन् । उनी अघि संघीय संसद सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । उमेर हदले अवकाश हुन ९ महिना अवधि बाँकी रहँदै उनले राजीनामा दिएका थिए । यस्तै अघिल्लो बर्ष उर्जा सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । घिमिरेले महिना दिन अगावै सचिव पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसरी राजीनामा दिने मध्ये केही पेन्सनका लोभमा दुई चार दिन अगावै राजीनामा दिन्छन् भने केहीले लगतै अर्काे नियुक्ति खानका लागि । जस्तो संघीय संसदका कार्यवाहक महासचिवबाट राजीनामा दिएका पद्म प्रसाद पाण्डेयलाई अहिले संघीय संसदको महासचिव नियुक्ति गरिएको छ ।
त्यस अघि संसदका महासचिव डा भरतराज गौतमले घरासयी कारण देखाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सो ठाउँमा पाण्डेयलाई लगिएको थियो । पछिल्ला १० बर्षमा यसरी ३० जना उच्च प्रशासक अर्थात सचिवहरुले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । यसरी राजीनामा दिनेहरुमध्ये केहीले निर्वाचन आयोग,अख्तियार लगायतका संवैद्यानिक निकायमा नियुक्ति खान गएका छन् भने अधिकांशले तीन चार हजार बढी पेन्सन पाउने लोभमा समेत समयभन्दा केही साता अगाडि राजीनामा दिने गर्दछन् तर भरतमणिको हकमा भने के कारणले राजीनामा दिएका हुन प्रष्ट भइसकेको छैन ।
उनको राजीनामा पछि अब मंसिर दोश्रो साता वा त गोकर्णमणि दुवाडी वा केशव शर्मा विडारीमध्ये एक मुख्य सचिव बन्ने चर्चा निजामती वृत्तमा छ । पश्चिमा र दक्षिण दुबै मिलाउने खुबी भएका कृष्णहरि पुष्करले बाजी मारे भने अन्यथा नठाने हुन्छ भन्ने प्रशासकहरु पनि भेटिन्छन् । अहिले कृष्णहरिलाई उनै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको जोडबलमा श्रममा खटाइएको हो ।
