काठमाडौं । प्रहरीका आइजीपी चन्द्र कुबेर खापुङलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नै गृह जिल्ला तेह्रथुमको भएको हिसाबले आइजीपी बनाउन पहल गरेका थिए ।
दीपक थापासँगैका अन्य ब्याजी प्रहरीहरु भएतापनि अरुले नियुक्ति पाएनन् । खापुङ अदालतमा मुद्दा लडेर नियुक्ति खाँदा तीन महिना पछि लागि आईजीपी बन्ने वतावरण भयो । कोशी प्रदेशमा एमाले कमजोर छ । कोशी प्रदेशको नामाकरणमा विवाद छँदै थियो । पाथिभरा केवलकारका लागि योगेश भट्टराईले ७ लाख ६५ हजारमा लिएको पाखा बारी केबलकार कम्पनीलाई बिक्री गर्दा ४२ करोडको पुँजी बनाएर भ्रष्टाचार गरेकै थिए ।
उनै खापुङ ३२औं आइजीपीबाट अवकाश पाएपछि एमालेले सांसदको टिकट दिने दाउमा थियो । नेपाल प्रहरी काङ्ग्रेस एमालेको भगिनी संगठन भएकोले पनि आफ्नो तीन महिने कार्यकालमा आइजीपी खापुङ गृहमन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्रीकै आदेशको भरमा चल्नु पर्ने थियो । तर, अहिले सरकारको कारणले गर्दा खापुङको जागिर कहिले सम्म टिक्ने हो निश्चित छैन । त्यसले गर्दा प्रहरीमा मनोबल घटेको छ ।
आइजीपीबाट अवकाश हुँदा खापुङले पाउने जस अपजससँग कांग्रेसभन्दा नेकपा एमालेले पाउने छ । पार्टीको विधान अधिवेशनमा ओलीका विरोधीमाथि प्रवेश निषेधसम्म गर्न सक्ने चर्चा थियो । तर बाहुल्यता ओली खेमाको भएतापनि एमाले दिनप्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको छ । आईजीपी खापुङको ६१ दिने कार्यकालमा प्रहरीले पोशाक र बुटजुत्ता खरिद गर्न सक्छ । किनकि हतियार खरिदको कुरा पनि त्यहाँ छ । सरकारले १ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ । सशस्त्रमा बजेट बिना हतियार खरिद गर्न सकेको छैन ।
प्रहरीमा आइजीपी खापुङ मार्फत टेन्डर खुलाएर हतियार प्रहरी पोशाक र बुट जुत्ताको ठेक्का लगाउन सक्ने हल्ला पनि त्यत्तिकै छ । किनकि त्यो काम एकलौटी गर्दै आएकाहरु प्रधानमन्त्रीका आइटी विज्ञ अस्गर अली र स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरु उठबस गरिरहेका छन् । ओलीले अस्गरमार्फत संचार मन्त्रालयको ७४ करोड बजेट डिजिटल साक्षरता अभियानको नाममा छुट्याएको बताइन्छ । त्यो काम शिक्षाबाट गर्न खोज्दा विद्या भट्टराई नमानेपछि मन्त्रीबाट भट्टराईलाई मन्त्रीबाट हटाइयो । शिक्षा विभाग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मानेको थिएन ।
