काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न सफल भएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले तीनवटा महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालय हात पारेसँगै सो मन्त्रालयको काम कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने सर्वसाधारणमा चासो बढेको छ । मन्त्री घिसिङ विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुँदा प्राधिकरणभित्रको ठूला–ठूला आयोजनाहरुको ठेक्का आफ्ना दाजुको नाममा रहेको लामा कन्ट्रक्सनलाई दिएर अर्बौंको कमिसन हात पार्ने काम गरेका थिए । सो ठेक्कापट्टाबाट आर्जन गरेको कमिसन बापतको पैसा माओवादी पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए ।
विद्युतीय तार भूमिगत गराउँदा पनि अर्बौंको चलखेल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । मन्त्री घिसिङले विद्युत प्राधिकरणमा बस्दा राम्रो काम गरेको भनेर सर्वसाधारणबीच जति सस्तो लोकप्रियता कमाएका थिए भित्री रुपमा उनको कमाउधन्दा अर्कै थियो । उज्यालो नेपाल नामक युटुब च्यानलबाट भाइरल बनेका घिसिङ आज तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत शहरी, भौतिक, सिंचाईंजस्ता मालदार मन्त्रालयमा खर्बौंको बजेट हुने गर्दछ ।
सो बजेट भएका मन्त्रालयको जिम्मेवारी घिसिङले पाएका छन् । त्यस्ता मन्त्रालयमा कसरी काम अगाडि बढाउँछन् त्यो निश्चित भइसकेको छैन । भौतिक, सिंचाई शहरी जस्ता विकासे अड्डाको ठेक्कापट्टा लगाउँदा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट टेण्डर गरेर निष्पक्ष ढंगले काम गर्छन् कि आफन्त र आसोपासेलाई दिएर कमिसन खान्छन् । कमिसन त अन्यलाई ठेक्का दिँदा पनि आइहाल्छ । त्यो प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
त्योसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विसका र सिंचाईं तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवदेखि महानिर्देशक परिवर्तन गर्छन् कि उनीहरुबाटै काम लिन्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले ठूला मन्त्रालयहरु र विकासे अड्डाहरु बढी तोडफोड र आगजनी भएका छन् । त्योसँगै सवारी साधन र इक्युप्मेन्टहरु जलाएर नष्ट गरिएको छ । ती इक्युप्मेन्ट र सवारी साधन खरिद गर्दा पनि अर्बौंको चलखेल हुन्छ ।
त्यसले गर्दा मन्त्री घिसिङले तीनवटै मालदार मन्त्रालय आफ्नो कब्जामा लिएका छन् । त्यसको अर्थ हो विभिन्न ठेक्कापट्टा र पुनःनिर्माण र सामग्री खरिदमा कमिसन खानु । घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हुँदा देशी, विदेशी जलमाफियाहरुसँग साँठगाँठ गरेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ । त्योसँगै विद्युतको खम्बा, तार र ट्रान्समिटर बक्कस खरिदमा पनि ठूलो आर्थिक हिनामिना गरेको बताइन्छ ।
देशमा सञ्चालित पुराना जलविद्युत आयोजनादेखि नयाँ खुल्दै गरेका विभिन्न हाइड्रोपावर कम्पनीहरुबाट पनि ठूलो मात्रामा कमिसन खाने गरेको बताइन्छ । कतिपय हाइड्रो पावरहरु सञ्चालन गरेको २५ वर्षपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस बारेमा मन्त्री घिसिङले कस्तो भूमिका खेल्छन् त्यो पनि निश्चत छैन । त्यसैगरी विभिन्न जलविद्युत आयोजनाका ठकेदारबाट आउने कमिसनको त लेखाजोखा नै छैन । भ्रष्टाचार, बेथिति र विकृतिविरुद्ध जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनको उभारबाट मन्त्री बनेका विवादित छवीका घिसिङले उनीहरुको सपना कसरी पुरा गर्दछन् त्यो हेर्न बाँकी छ ।
