सम्पादकीय
नेपालीहरुको घरआगनमा दशैंलगायत महत्वपूर्ण चाडपर्व आइसकेको छ । नवगठित नागरिक सरकारले पूर्णता नपाएसँगै कामको जिम्मेवारी बहन गर्न सकेको छैन । सरकारले पूर्णता नपाएपछि मुलुक अनिर्णको बन्दी जस्तै भएको छ । त्यसको मौका छोपेर व्यापारीहरुले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाउनेदेखि बजारमा अखाद्य सामग्री भित्र्याउने काम गरिरहेका छन् ।
त्यसले गर्दा अखाद्य मिसावट र गुणस्तरहीन सामानहरु बजारमा विक्रीवितरण भइरहेको छ । त्यसको छानविन गर्ने निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा तोडफोड गरिएको छ । कार्यालय तोडफोड भएपछि कर्मचारीहरु अनुगमनमा सक्रिय भएको पाइँदैन । कर्मचारीहरुमा डर, त्रास भएसँगै अनगुमन प्रभावित हुन पुगेको छ ।
पहिला अनुगमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभाग, सुरक्षा निकाय र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता हुने गरेको थियो । तर, यसपटक जेनजी पुस्ताको आन्दोलनको कारण कर्मचारी र सुक्षानिकायको मनोबल गिर्नुका साथै सवारी साधनको अभावले गर्दा गुनमन तथा निरीक्षणमा कमी भएको छ । अनुगमन फितालो भएपछि व्यापारीहरुले मनोमानी ढंगले उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरिरहेका छन् ।
खाद्यान्नलगायत लत्ताकपडामा त्यत्तिकै मूल्य वृद्धि गरिएको छ । सरकारले पसलहरुमा मूल्य सूची राख्ने काम गर्न सकेको छैन । सरकारको उपस्थिति कमजोर भएपछि व्यापारीहरुले आफूखुसी मूल्य बृद्धि गरिरहेका छन् । पहिला चाडवाडलाई लक्षित गरी खाद्य संस्थानले खसी, बोका, च्याङ्ग्रा, खाद्यान्न लगायतका सामग्री सहुलियतमा मूल्यमा उपलब्ध गराउने गरेको थियो ।
तर, यसपालि चाडवाड नजिकिँदै गर्दा जेनजी आन्दोलन भएको कारण खाद्य संस्थानले खासी, बोका, च्याङ्ग्रा ल्याउन सकेन । त्यसले सर्वसाधारण जनताहरु मारमा परिरहेका छन् । नागरिक सरकारले त्यस्ता निमुखा र गरीवको लागि चाडवाडमा खाद्यान्नलगायत मासुको व्यवस्थापन कसरी गर्छ ? त्यो चुनौतिको विषय बनेको छ । काठमाडौंलगायत दशैभरिका व्यापारीहरुले चाडवाडको मौका छोपेर मूल्य बढाउने र अखाद्य बस्तु मिसावट गरी विक्रीवितरण गर्ने कार्य गरिरहँदा त्यसको नियन्त्रण गर्ने सरकारी संयन्त्र बनेको छैन ।
उता, जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा देशैभरिका प्रहरी चौकीहरु ध्वस्त बनाएर हतियार र प्रकारीका पोशाक लुटिएको छ । त्यसले गर्दा प्रहरीको मनोबल गिरेको छ । एकातिर मनोबल गिरेको छ भने अर्कोतिर उनीहरुसँग हतियार पनि न्यून रहेको छ । त्यसको मौका छोपेर लुटपाट बढ्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । त्योसँगै जेल तोडेर भागेका कदैबन्दीहरुले हिंसात्मक आतंक र लुटपाट नमच्चाउलान् भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी नागरिकहरुको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
