(सरिता सिकर्मी)
जब चाडपर्व नजिकिँदै गर्छ लामो दुरीको यात्रा गर्नु कष्टकर नै हुन्छ । नेपालको भूगोलको ढाँचा समथल नभएका कारण एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ आवातजावत गर्नु अप्ठ्यारो नै मानिन्छ । अव्यवस्थित सवारी यात्राको कठिनाई भूगोल मात्र हो भन्नु गलत हो । हामीलाई थाहा छ, की नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकोले एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जोड्न सहज पक्कै पनि छैन ।
एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जोड्ने खण्डमा मानव संशाधन मात्र नभई आर्थिक, प्राकृतिक जोखिम, समय पनि उत्तिकै खर्चिलो बन्ने गर्दछ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अर्बौं रकम खर्चिने गर्दछ । रकम खर्चिए अनुरुप सडकको गुणस्तर, आयु सोही अनुरुप कायम हुन सकिरहेको छैन । चाडपर्व विशेषगरी दशैं, तिहारको अवसरसमा लामो दुरी यात्रा गर्ने यात्रुहरुले जोखिम मोलेर भएपनि यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता नै भैसकेको छ । कच्चि सडक, साघुँरो बाटो, गाडीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु, प्राकृतिक प्रकोपका कारण दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको हुन्छ ।
त्यसै माथि मन लाग्दि तरिकाले भाडा असुली गर्दा यात्रुहरु झन् मारमा पर्ने गर्दछन् । के–यो सबै देशको भू–भाग भूपरिवेष्ठित भएरै हो, त । पक्कै पनि होइन । कहि न कतै यसमा सरकारको मौन निति, भ्रष्टाचारी, अनावश्यक आर्थिक चापको भार रहेको छ । आर्थिक चापको भार यस अर्थमा जुन सडक बनिसकेको छ, त्यहीं सडकलाई बारम्बार भत्काएर फेरी उस्तै बनाउनु भनेको अनावश्यक खर्च गर्नु हो ।
जहाँ आवश्यकता छ, बरु त्यही ठाउँमा मर्मत तथा सम्भार गर्दा राम्रो हुन्थ्यो की सरकार ! नेपालको यातायात क्षेत्रमा अर्को मुख्य समस्या भनेको भाडा दरको समायोजन रहेको छ । यातायात व्यवस्थापन ऐन अनुसार गाडी भाडाको समायोजन ३५ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा आधारित हुन्छ, जुन स्वचालित रुपमा घटबढ भइरहन्छ । बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा भने सवारी साधनका पार्टपुर्जा, टायर, बैंकको ब्याज, कर्मचारीको तलब जस्ता विभिन्न शिर्षकको आधारमा खर्च भइरहेको हुन्छ, जसको समायोजन वार्षिक रुपमा असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने प्रावधान रहेको छ ।
यस विषयमा यातायात व्यवसायीको धारणा भने–सरकारले असार मसान्तभित्र हुनुपर्ने भाडा समायोजन समयमै नगर्नाले चार्डपर्वका बेला सार्वजनिक यातायातको बुकिङ खुल्दा गाडी भाडा बढाउँदा सरकारले जस पाउने नाममा जनता र व्यवसायीबीच फाटो ल्याउने काम गर्दै आएको आरोप लगाउने गरेका छन् । जे होस् नेपालमा विकासको कामभन्दा विनासको काममा कसरी एक अर्का माथि किचड उछाल्ने हो ! भन्ने विषय अग्रसर देखिन्छ ।
दशैंको बेला जथाभावी भाडा असुल्ने र ठगीका घटना पनि धेरै देखिने गरेका छन् । सरकारले अनलाइन टिकट प्रणालीको कार्यविधि बनाउन नसक्दा अझैं लाइन बसेरै टिकट काट्नुपर्ने अवस्था छ । अनलाइन टिकट प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा लागु गर्न नसक्नुमा सरकारको कमजोरी रहेको छ । एक्काइसौं शताब्दीमा पनि यात्रुले लाइनमा बसेर टिकट काट्नुपर्ने बाध्यता हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
यस विषयमा अन्तरिम सरकारले पनि अनलाइन टिकटको स्पष्ट कार्यविधि अहिलेसम्म बनाउन नसकेको अवस्था रहेको छ । कार्यविधि नबन्दासम्म भौतिक र अनलाइन दुवै माध्यमबाट टिकट बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यातायात व्यवसायहरु बताउ छन् ।
