घर जाने बेला भएका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल फेरि अर्काे विवादमा मुछिएका छन् । गत जेठ २३ र २४ को विद्रोहको क्रममा नख्खु जेलबाट रवि लामिछाने निस्कनुमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, दानबहादुर कार्कीलाई दोषी करार गर्दै गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको छानबिन आयोगमा उजुरी परेको छ । उक्त उजुरी उपर छानबिन भइरहेकै समयमा दशैं बिदाका अघिल्लो दिन निश्चित व्यापारी घरानालाई मात्र पक्षपोषण हुने गरी गरिएको एउटा निर्णय विवादमा परेको छ ।
चन्द्र ढकालकै जोडबलमा मुख्य सचिव बनेका अर्यालले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्र ढकाललाई पोस्ने गरी जेनजीको बलमा बनेको सरकारलाई वातावरण विभागको प्रतिवेदन विपरितको निर्णय क्याविनेटबाट गराएका हुन ।
घर जानु अघि चन्द्र ढकालको कम्पनीलाई पक्षपोषण हुनु अघि सवारी प्रदूषण मापदण्डलाई युरो ६ मापदण्डलाई क्याविनेटबाट छेडखानी गरिएको हो । १३ वर्षपछि फेरि पुरानै युरो ३ मापदण्डका गाडी आयात गर्न दिने गरी दशैं बिदाको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको हो ।
यस अघि केपी शर्मा ओलीको सरकारमा युरो ३ गाडी आयातको प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । तर, सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई मुख्यसचिव अर्यालले गलत ब्रिफिङ गरे । उनै अर्यालले अघिल्लो सरकारलाई ‘खुसुक्क’ युरो ६ लागू गरेर व्यवसायीको व्यापारमा असर पारेको भन्दै एकपटकको लागि युरो ३ गाडी आयात गर्न दिनुपर्ने तर्क राखेका हुन । यो गलत व्याख्याका आधारमा मन्त्रीपरिषदले मंसिर १५ सम्म युरो ३ गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । वातावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले आफ्नै समितिको निष्कर्षलाई बेवास्ता गर्दै मुख्यसचिवको दबाबमा भन्सार विभागलाई युरो ३ गाडी पास गर्न पत्र लेखेका थिए ।
यस अघि यो बिषयमा वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीको संयोजक अर्थ मन्त्रालयकी उपसचिव सम्झाना बराल, वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव बालकृष्ण निरौला, भौतिक मन्त्रालयका सीडीई शंकरसिंह धामी, उद्योग मन्त्रालयका सीडीई रामचन्द्र पौडेल, वातावर विभागकै मेकानिकल इन्जिनियर विजय अधिकारी र समितिको सदस्य सचिवमा वातावरण विभागका सीडीके दीपक ज्ञावाली रहेको समिति बनाइएको थियो । सो समितिको प्रतिवेदनले गलत व्याख्या गरेर निर्णय गराएका मुख्यसचिव अर्यालले दसैँ बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन असोज १२ गते आइतबार नै वातावरण सचिवलाई पत्र लेख्न दबाब दिएका थिए ।
मुख्यसचिवको दबाब थेग्न नसकेर सचिव मिश्रले आफैँले बनाएको समितिको निर्णय लत्याउँदै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा आएको निर्णय अनुसार भन्दै भन्सार विभागलाई आवश्यक सहजीकरण गरेर युरो ३ का गाडी मंसिर १५ सम्म पास गरिदिन पत्र काटेसँगै उक्त निर्णय विवादमा परेको छ । सरकारले गएको वैशाख १९ गते ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्याक्रममै युरो ६ सवारी प्रदूषण लागु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसरी नीति तथा कार्यक्रममै यो स्तरको मापदण्ड लागु गर्ने भनिएको पहिलोपटक थियो । वैशाख १९ गते नै सरकारले अब जुन दिनबाट पनि स्तरोन्नति भएको सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू गर्न सक्ने बताइसकेको थियो । विगत लामोसमयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तररोन्नतिको छलफल चलेको थियो ।
२०६९ सालमा युरो ३ सरहको मापदण्ड लागू गर्दा सरकारले दुई वर्षपछि युरो ४ लागु गर्ने बताएको थियो । तर १३ वर्षपछि लागू हुँदासमेत केही व्यवसायीले फेरि पनि पुरानै मापदण्डअनुसारको सवारी ल्याउन पाउनुपर्ने लबिइङ सुरु गरेका थिए । ओली सरकारको पालामा असफल भएको उक्त काम जेनजीको बलमा अन्तरिम सरकार बनेसँगै मुख्य सचिवले खेलेर चन्द्र ढकालको इच्छा अनुसार काम फत्य गराएका हुन । यो निर्णयबाट त्यसपछि अशोक लेल्यान्डको आयातकर्ता आईएमई मोटर्सले मात्र लाभ उठाउने छ । केपी ओली सरकारले उक्त निर्णय नगरेपछि यस अघि नै अशोक लेल्यान्डका आयातकर्ता आईएमई मोटर्स बाहेक अन्य सबै कम्पनीका आयातकर्ता उक्त लबिङबाट बाहिरिएका थिए । अशोक लेल्याण्ड चन्द्र ढकाल समूहको कम्पनी हो ।
सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६ लागु गरेको थियो । उक्त मापदण्ड युरो १ सरह थियो । सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लागु भयो । जुन युरो ३ सरहको मापदण्ड थियो ।
तिनै एकनारायण अर्यालले घर जानु अघि वातावणको अहित र व्यवसायीलाई फाइदा हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरिएको भेटिएको छ । रमाइलो चाहिँ दशैं विदा हुनु अघिल्लो दिन गत असोज १२ गते दसैँ बिदा सुरु हुनुअघि नै लेखिएको थियो ।
यसरी मापदण्ड घटाउनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले नमानेपछि दशैं विदाको पूर्व सन्ध्यामा क्याविनेटबाट निर्णय स्वीकृत गराइएको हो । गत असोज १२ मा स्वीकृत गराइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मंसिर १५ सम्म युरो ३ गाडी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । जबकी यो निर्णयको विपक्षमा उभिएको थियो वातावरण विभाग ।
यस अघि वातावरण मन्त्रालय र समितिको प्रतिवेदनले युरो ३ गाडी आयात गर्न नहुने स्पष्ट आधार प्रस्तुत गरेको भएता पनि चोरबाटोबाट यो निर्णय गराइएको हो । यो प्रकरणले मुख्यसचिव अर्यालको भूमिका र सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि नै थप प्रश्न उठेको छ । जबकी भारतले १ अप्रिल २०२० मै सवारीसाधनमा युरो–६ (बीएस–६) प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेको थियो । प्रदूषण कम गर्न भारतले २०२३ बाट भारत ओबीटी–२ (ए) कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
भारतले २०२५ मा ओबीटी–२ (बी) मा जाने लक्ष्य राखेको थियो । सवारीको आयात र विक्रीदर उच्च रहेकाले २०६९ सालमा लागू भएको युरो–३ मापदण्ड कायम राख्दा नेपालका प्रमुख शहरहरुमा वातावरणीय समस्या बढेको भन्दै सरकारले प्रदूषण मापदण्ड २०६९ लाई विस्थापित गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याइनुमा व्यवसायी र मुख्य सचिवको विशेष कनेक्सनले काम गरेको छ । उसो त एकनारायण अर्याल तिनै कर्मचारी हुन, जो विवादित ठेकेदार दीपक कुँवरसँग घरै उपहार लिएर बूढानिलकण्ठमा बस्दै आएका छन् ।
