वर्सेनी हुने गरेको २५ अर्व बराबरको मोबाइल सेटहरु अवैध तरिकाले नेपाल भित्रिँदा राज्यले वार्षिक ३ अर्बभन्दा बढीको भ्याट बापतको रकम गुमाइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणले खरिद गरेको मोवाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणालीका सम्पूर्ण उपकरण प्राप्त भइसक्दा समेत मोवाइलका कालो बजारीको दवावमा प्रयोग बिहीन अवस्थामा पु¥याइएको छ ।
यसै गरी दूरसंचार क्षेत्रको राजश्व एकिन गर्ने गुणस्तर पहिचान गरी यसमा हुने गरेको ठगी पत्तालगाउने र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले आयातित उपकरणसमेत सेवा प्रदायकको प्रभावमा जडान हुन नसकी प्रयोग बिहीन अवस्थामा पुगेको छ । यी दुवै उपकरण खरिदमा संचार मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेको पछाडि आएर बेवास्ता गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयकै दोहोरो चरित्रले यसको विरुद्धमा आयोगमा सिफारिस गरी प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई मुद्धा दायर गरेको छ ।
प्रणाली स्वयम्ले भ्रष्टाचार गर्दैन, यसवाट राष्ट्र र उपभोक्ताले फाइदा नै पाउछन् । राज्यको ठूलो मात्रामा लुट भइ रहेको राजश्व पर्दाफास हुनेमा सो हुन नदिन प्रमुख नेताहरुको निर्देशनमा लेखा समिति, मन्त्रालय परिचालन भई प्रविधि नै प्रयोग हुन नदिने गरी प्रपञ्च रचिएको अभियोजनले राष्ट्रको हित त गर्दैन । यस्ता कार्य गर्नेहरु पानीमाथिको ओभानो भएर राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी देश र उपभोक्ता माथि लूट मच्चाई रहेका छन् ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारले कम्पनीलाई आर्थिक घाटा मात्र हुने होइन, युवा पुस्ताको विश्वासलाई पनि गुमाई दिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक पदबाट हटे तापनि समस्या ज्यूका त्यूँ नै रहेको छ । अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट यस क्षेत्रमा दायर गरिएको मुद्दाहरूले केही आशा जगाए तापनि त्यस निकायसम्म भएको विचौलिया प्रवेशले आयोगको छानविन एवं अनुसन्धान निष्पक्ष हुन सकेका छैन ।
राजनीतिक पार्टीका सदस्यहरु विज्ञको रूपमा आयोग प्रवेश गर्न सफल हुनु र तिनले आफ्ना मालिकका पक्षपोषण गरी मालिकका विरोधी तह लगाउन उपयोग हुनु, अनुसन्धानमा विविधीकृत एवं पारदर्शी हुन नसक्नु, अनुसन्धानमा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्नु जस्ता आरोप अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि लाग्ने गरेको छ । यस्ता कार्यहरुले नेपालको डिजिटल विकासलाई थप कठिन बनाइ दिएका छन् ।
