काठमाडौं । गृहकार्य चुनाव गराउने, शुसासन दिने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र समृद्धिको वाटोमा देश लैजाने छ । जेनजी आन्दोलनका घाइतेको उपचार र मृतकप्रति सम्मानमा थप गृहकार्य हुन बाँकी छ । तर, सरकारका मन्त्रीहरु पाँच वर्षे गृहकार्यमा छिर्के दाउ फर्काउँदै छन् । अर्थमन्त्रीले ती माननीयको स्वार्थका कार्यक्रमलाई दिलाइएको उपभोक्ता खटाएर नेताको खल्ती भर्ने पैसा कटौती गरेको स्थितिसम्म उचित हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सडकको ठेक्का लिएर १५-२० वर्षसम्म असरल्ल पार्ने कि ठेक्का रद्द गर्नु ठिक होला ।
तर, कर्मचारी प्रशासनमाथि हस्तक्षेप गर्दै करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर भद्रगोल गर्नु राम्रो मानिँदैन । बिजुली प्रयोग गर्दै महसुल नतिर्ने उद्योगी हिजो प्रधानमन्त्रीका अन्न दाता थिए । आज उर्जा मन्त्रीले महशुल नतिर्नेको विजुली कटौती गर्दा कर्मचारीमाथि नै आक्रमण भयो । यो समस्या एकातिर छ अर्कोतिर अन्यौल खडा गर्दै ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेर सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पंगु बन्दै गएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले जनताको सेवामा सिन्को भाँचेको छैन । तर, सरकारी कार्यालय जलेको देखाएर लुट्ने क्रम झन् चर्केको छ ।
प्रहरीको सरुवा, बढुवामा अत्याचार भएको छ । जो वरिष्ठ छ ऊ बढुवामा पर्दैन । राजनीतिक सत्ताको चाकडी गरेर फाइदा लिनेहरु लिइरहेका छन् । अन्यायमा परेकाहरुले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । संसद बिघटन भएपछि सांसद्का स्वकीय सचिव खारेज हुन्छन् । प्रदेशले मन्त्रिपरिषद्को आदेश स्वीकारेका छैनन् । संघ र प्रदेशबीचमा अधिकारको लडार्इँ चलिरहेको छ । आज म्यादी सरकारका दीर्घकालीन निर्णयमा हात हाल्दा सरकारका राम्रा काम ओझेलमा परेका छन् । आन्दोलनका दमनकारी र गोली चलाउन आदेश दिने गृहमन्त्री कारबाहीमा परेका छैनन् ।
संसद् छैन, संविधान नभएसम्म जेनजी पुस्ताको कार्यकारीको निर्वाचन गराउने ठाउँ छैन । विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्नका लागि सहज बाटो खोजिँदैछ । सरकार कमजोर धरातलमा छ । जो दुई तिहाई बहुमतको दम्ब देखाएर पार्टीमा आफू विरोधी आवाज दबाए जस्तो यस समयमा राजनीति वातावरण छैन । तर, सरकार भने कानूनी अप्ठ्याराको अवस्था बुझ्दैन । जवकी प्रधानमन्त्री पदमा कानून जानेकी शुशिला कार्की छिन् । जुन सरकार छ महिने हो ।
