काठमाडौं । स्थानीय तह जनप्रतिनिधिको कमाउधन्दासँगै राजनीतिक कार्यकर्ता थन्क्याउने थलो बनिरहेको छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक दलका कार्यकार्यको उपभोक्ता समिति खडा गरेर विकास निर्माणको ठेक्का पट्टाको काम तिनै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छ । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौउने गरेको उजुरी अख्त्यिारमा पर्नें गरेको छ । अख्तियारमा उजुरी परे तापनि कर्मचारीको मिलेमतोमा कतिपय उजुरीहरु भित्रभित्र सामसुम पारिन्छ । स्थानीय तहमा ग्रामीण सडक निर्माण, खानेपानी मर्मत, ढलनिकास र विद्युत वितरणजस्ता कामको ठेक्का विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको उपभोक्ता समितिले गर्ने गरेको पाइन्छ ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा दलका कार्यकर्ताको उपभोक्ता समिति गठन गरेर ठेक्का लगाउने काम गरिँदै आएको छ । सो समितिमा कोध्यक्ष बन्नेहरुको राजनीतिक पार्टीबीच होडवाजी चल्ने गरेको छ । त्यस्ता ठेकेदारहरुबाट आएको कमिसन कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिहरुको हातमा समेत पुग्ने गरेको छ ।
अर्कोतर्फ प्राविधिकहरुले योजना स्टमेट गर्दैमा हाकाहाकी १० प्रतिशत कमिसन माग्ने गर्दछन् ।
त्योसँगै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर स्थानीय तहमा रकमान्तर गरेर ठेक्काको टेण्डर नगरी सिधैं उपभोक्ता समितिलाई दिँदा झन् भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको छ । त्यसरी ठेक्का दिँदा कुनै पनि व्यक्ति जिम्मेवार हुँदैनन् । ठेक्काको जिम्मेवार कुनै व्यक्ति नहुँदा कामै नगरी बजेट सिध्याउने काम भइराखेको छ । स्थानीय तहको मालदार शाखामा १० करोडमाथिको ठेक्का पनि उपभोक्ता समितिलाई दिने र कमिसन खाने परिपाटी चल्दै आएको छ ।
अझ राजधानी भित्र र आसपास रहेका स्थानीय तह काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरजस्ता ठाउँमा अर्बौंको बजेट हुन्छ । त्यसमाथि संघीय सांसद कोषबाट पनि आफ्नो चुनावी क्षेत्रमा स्थातीय तहमार्फत् बजेट निकासा गरिन्छ, । सो बजेटमा अर्बौंको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । विकासको आधाजसो ठेक्का उपभोक्ता समितिलाई दिएर जलस्रोत, सिंचाईं, ग्रामीण सडक निर्माणको लागि टुक्रे ठेक्का दिने चलन छ । त्यस्ता टुक्रे विकास निर्माणको नाममा राज्य कोषबाट अर्बौंको हिनामिना हुँदा पनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेको छैन ।
त्यसँगै ठूला–ठूला स्थानीय तहमा दलका जनप्रतिनिधिहरुले कार्यकारी प्रमुख अधिकृत आफ्नो पार्टी निकट र आफ्नो फेबरमा काम गर्नेलाई रोज्ने गरेका छन् । त्यसले गर्दा पनि स्थानीय तहयमा कार्यकारी प्रमुख, जनप्रतिनिधि र उपभोक्ता समितिले मिलेर राज्य दोहन गरिरहेका छन् । तर, संघीय र प्रदेश सरकार जुनसुकै दल र वादीको भए तापनि त्यस्ता विषयमा ध्यान दिने गरेका छैनन् । उल्टै कहाँ र कसरी बजेट पास गर्दा कमिसन आउँछ भनेर दाउ हेरिरहेका हुन्छन् ।
अर्काेतर्फ भएका पुरा मठमन्दिर र ऐतिहासिक संरचनाहरु भत्काएर नयाँ संरचना खडा गर्ने, स्थानीय जनतालाई दुःख दिने र करको दायरा बढाउने काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ । यस्ताखाले काम ग्रामीण भेकमा भन्दा राजधानी र शहरी क्षेत्रमा बढी हुने गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा पहिला माओवादीहरुले भत्काएका मठमन्दिरहरु अहिले आएर बनाउने काम भइरहेको छ ।
अझ माओवादी जनप्रतिनिधि भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास बजेट कटाएर मठमन्दिर बनाउने, मेलाजात्रा लगाउने र भजनकिर्तनमा रमाउने गरेका छन् । त्यसले गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा पु¥याउने नाममा विकास बजेट हिनामिना गरी जहाँ जुन पार्टीको जनप्रतिनिधि छ उसले त्यहाँ आफन्त, नातागोत र आफू पोसिने काम गर्दै आएका छन् । त्यसले गर्दा स्थानीय तहमा विकासभन्दा बिनास बढी हुने गरेको छ ।
